काठमाडौं । सरकारको एकिन तथ्याङ्क नभेटिए पनि, भुगर्वविद्का अनुसार नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत बस्ती नदी किनारमा छ ।
यस्ता बस्तीहरुमा ५० लाख भन्दा धेरै मानिसहरुको बसोबास रहेको सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्ता बस्तीहरु हरेक बर्खामा बाढीको उच्च जोखिममा रहन्छन् । तथ्याङ्क विहिन सरकार ति नागरिकको अबस्थाबारे खासै जानकारी राख्दैन ।
पर्वत फर्सेका सुनिता परियारको आगन भन्दा झण्डै ५० मिटर पर कालिगण्डकी बग्छ । हिउँदमा ओछ्यानबाटै नदीको कलकल बगेको सुन्न सकिन्छ । तर बर्खामा त्यही नदीको आवाज कहाली लाग्दो हुन्छ । पाखो छेउबाट बग्ने खहरे पनि बर्खाको बेला घरै थर्काएर बग्छ । पानी परुन्जेल सुनिताको ७ जनाको परिवार राम्रोसँग निदाउन पाउँदैन ।
मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्वर ११ का लक्ष्मी गौतमको परिवारको अवस्था पनि खासै फरक छैन । इन्द्रवती नदीको सय मिटर वारी र पारी दुवै तिर उहाँको घर छ । दुई दिन अघिको बाढीले खालापारीको घर पुरिसक्यो भने, वारी घरको आँगनबाटै भेल बगेको छ । बिस्थापित हुनुभएका लक्ष्मीको दुई दिनयता भोक निन्द्रा हराएको छ । नदी तटमा रहेका बस्तीहरु बाढी तथा नदिजन्य विपद्को पहिलो जोखिममा हुन्छन् ।
नेपालमा यस्ता कति बस्ती छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारले अहिलेसम्म राखेको छैन । तथ्याङ्कै नभएपछि सरकारले कसरी नागरिकलाई जोगाउँछ त ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्याल यसको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
गत वर्ष बाढीका ९७ वटा घटनामा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३७ जना बेपत्ता भएका थिए । बाढीमा परी घाईते हुनेको सङ्ख्या ११ थियो । बिस्थापित भएका थुप्रै नागरिक अहिले पनि घर विहिन छन् । नेपालमा केही स्थानीय तहले मात्रै नदी किनारमा घर तथा बस्ती निर्माणको लागी मापदण्ड बनाएका छन् । सबै स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउन सके र सोही अनुसार घर निर्माण गरे नदीजन्य विपद्का घटनाबाट जोगिन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
