काठमाडौं । कोरोना संक्रमणमा जोखिमा मोल्दै फ्रन्टलाइनमा रहेर नागरिकलाई सूचना र सन्देश प्रवाह गरिरहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुका लागि विषेश राहत प्याकेज घोषणा गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आग्रह गरेको छ ।
समिातिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालकौ अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले कोरोना कहरका बीचमा कतिपय संचार प्रतिष्ठानले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराएको, अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्ने, कतिपय श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सेवाबाट समेत हटाएको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणका बेला मानवीय हिसाबले पनि जागरिबाट निकाल्ने, पारिश्रमिक नदिने, न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पार्ने, जबरजस्त विदामा बस्न लगाउने, अपायक सरुवा गर्ने जस्ता कार्यले आर्थिक समस्याका साथै मानसिक यातनाको सामना गर्न परिरहेकोले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बद्ध पक्षलाई बैठकलाई आग्रह गरेको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याललले बताउनु भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको बहानामा श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिने र सेवाबाट हटाउने कार्यको निन्दा गर्दै बैठकले यस्तो कार्य मानवीय रुपमा संवेदनहीन र कानून विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको अवस्थामा जोखिम मोल्दै अग्रपंतिमा रहेर आप्mनो पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्ने, समयमा पारिश्रमिक नदिने, वेतलवी विदामा बस्न दवाव दिने, जागरिबाट निष्कासन गर्ने र अपायक स्थानमा सरुवा गर्ने कार्य तत्काल रोकी सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई ध्यानाकर्षण गराउने र यस्ता कार्य नरोके राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा रोक्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी कोरोना संक्रमित श्रमजीवि पत्रकारलाई तत्काल राहात प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमित श्रमजीवि पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, कोरोना संक्रमणका कारण विस्थापित र रोजागरी गुमाएका श्रमजीवि, पत्रकारहरुलाई राहात स्वरुप लेखनवृति उपलब्ध गराउने र कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन तत्काल गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले श्रमजीवि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन गर्न पनि सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चालु आवमै पहिलो पटक बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका पत्रकारका आफन्तलाई राहत, कोरोना संक्रमति श्रमजीवि पत्रकारलाई उपचार खर्च, कोरोना प्रभावित पत्रकारहरुलाई राहात स्वरुप लैखनवृति र कल्याणकारी कोषको स्थापना तथा कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार र सम्वद्ध सञ्चारगृह समक्ष आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ऋण, श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वितरणमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ भने श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धि ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ । सरकारले संचार क्षेत्रलाई सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिदैं सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वितरणमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार र सम्बन्धित संचार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ ।
बिहिबार (आज) काठमाडौंमा बसेको समितिको बैठकले श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धि ऐन बनेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकाय सबैलाई अपिल गरेको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले अहिले पनि देशभर नियुक्ती पत्र बिना श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई काम गर्न परिरहेकाले सरकारले तोकेको न्यूनतमक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न परिरहेको र समयमा पारिश्रमिक नपाइरहेको जस्ता गुनासा र उजुरीहरु समितिमा आइरहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै समितिले अहिलेपनि यस्तो हुनु दुःखद कुरा रहेकाले यस्ता समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । साथै श्रमजीवि पत्रकारका समस्या समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, सरोकारवाला संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नै निर्णय बैठकले गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा दिने सरकारको घोषणा अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रवाह गराउँदै आएको सहुलियत ऋण देशभर एकदर्जन संचार प्रतिष्ठानलै लिएपनि श्रमजीवि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धि समस्या समाधान नभएको भन्दै बैठकले यसलाई गगम्भिरतापुर्वक लिएको छ ।
