रुपन्देही । पाटी भित्रको आन्तरिक विवादले कुर्चि धरमराएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिने निर्णइमा पुगेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । अहिले केहिबेरमा लुम्बिनी एमाले संसदीय दलको बैठकपछि पोखरेलले राजीनामा दिन लागेको निकट श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दायर भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि आज छलफल र निर्णय हुने कार्यतालिका थियो । अहिलेसम्मको गणितमा विपक्षी गठवन्धनसँग बहुमत देखिएपछि पोखरेलले राजीनामाको विकल्प रोजेका हुन् । मंगलबार अवेर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका लुम्बिनीका जसपा सांसद सन्तोष कुमार पाण्डेले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री थप अप्ठेरोमा परेका हुन् ।
एमाले नेता पोखरेल तत्कालीन प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम पोखरेललाई दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा प्रदेशप्रमुख झाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल १९ वैशाख २०७८ मा बिहानै राजीनामा दिएर सोहि दिन अवेर राति पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यो पटक उनी धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका थिए । ४१ जना एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई पुनः नियुक्त गरेपनि त्यहाँ रहेका ३ जना एमाले सांसदहरुले उनको छाथ छाडेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।
दाङका अमर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले एमालेसँगै सांसद पदबाट राजीनामा दिए भने नेकपाको उपनिर्वाचनबाट आएकी एमाले सांसद विमला वलीले साथ छाडेर माओवादीतिर लागिन् । परिस्थितिमा नाटकीय फेरबदल नभए माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुन सक्नेछन् ।
विपक्षी गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । तर सत्तारुढ दल एमालेसँग अहिले ३८ सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, मामाओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
विपक्षी गठवन्धनले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावि मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यसअघि उनी नेकपाको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए ।
प्रदेश सभामा तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावनासँगै केसीको भाग्योदय हुनसक्ने देखिएको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि टुंगो आज लाग्ने
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आजका लागि बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वासको दर्ता गरेको थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल रोक्न माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसदले दिएको रिटमाथि हिजो सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नभएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नरोकिने निश्चित भएको हो । विशेष अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि आजै यसको छिनोफानो हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दाबी गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
लुम्बिनीमा सत्तारुढ दल एमालेका ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अब के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
