विराटनगर । नेकपा (एमाले)बाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपालको समूह प्रदेश १ मा कमजोर बनेको छ ।
संसदको अंकगणीतमा माधव समूहको उपस्थिति कमजोर रहने देखिएको हो । पार्टी विभाजनपछि नेपाललाई विगतदेखि नै साथ दिँदै आएका सांसदहरु समेत अलमलमा परेका छन् । यद्यपि एमाले संस्थापन पक्षमा रहने वा नेपाललाई साथ दिने भन्ने विषयमा उनीहरुले निर्णय लिइसकेका छैनन् । विगतदेखि नै सहकार्य गर्दै सहयोग गरिरहेका कतिपयले उनलाई साथ दिन नसकिने बताइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचन सकिँदा एमालेले ५१ सिटमा जित हासिल गर्यो । संसदीय दलको निर्वाचन गरेर सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा माधव समूहमा २८ देखि ३० सांसद रहेको दाबी थियो । त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बढीमा २३ सांसद थिए ।
एमाले संसदीय दलको निर्वाचनमा नेपाल पक्षबाट भीम आचार्य र ओली पक्षबाट शेरधन राई उम्मेदवार बने । तर नेपाल पक्षको आंकलनविपरीत परिणाम आयो । र संसदीय दलको नेतामा २०७४ साल माघ २६ गते शेरधन राई निर्वाचित बने । राईले २६ मत र आचार्यले २४ मत प्राप्त गरे । १ मत बदर भयो । बदर मत नेपाल समूहका राजन राईको थियो ।
१५ जना समानुपातिक सांसदमध्ये १३ जना नेपाल र दुई जना मात्रै ओली समूहमा खुले । सांसदको बहुमत संख्या आफूसँग रहेको दाबीसहित निर्वाचनमा गए पनि नेपाल समूहले संसदीय दलमा पराजय बेहोर्दा ओली समूहबाट निर्वाचित शेरधन राईले प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
नेपाल पक्षकाले पनि शेरधनलाई सहयोग गरेको उतिबेलै चर्चा थियो । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा चुलिँदै गएको विवादबाट प्रदेश १ अछुतो रहन सकेन । केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै प्रदेश १ को सरकार पनि नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहको निसानामा परेको थियो ।
फलस्वरुप २०७७ पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । जसमा नेपाल समूहका २२ र प्रचण्ड समूहका १५ गरी ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि गत चैत २३ गते अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो ।
यसबीचमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर एमालेका ६ जना सांसद ओली पक्षमा लागे । नेपाल पक्षका कला घले, उषाकला राई, श्रीप्रसाद मैनाली, जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी र बसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । बाँकी १६ जनाले चैत्र १५ गते हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् ।
आचार्य आफैँ पनि पार्टी विभाजनसँगै नेपालसँग टाढिएका छन् । पार्टी एकताको पक्षमा उभिएर उनले नेपाललाई साथ नदिने संकेत गरे । राजनैतिक जीवनमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका तुलसीप्रसाद न्यौपाने, राजकुमार ओझा, जीवन घिमिरे लगायतका संसादले साथ छाडेपछि नेपाल समूह प्रदेशभित्र राजनैतिक संकटमा परेर खुम्चिँदै गइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
एमालेबाट विभाजन भएर अर्को दलको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाल पक्षमा १९ सांसद रहेको दाबी गरिएको थियो । यो संख्या पनि घट्दो अवस्थामा रहेको बताइन्छ । अहिले राजेन्द्र राई, गणेश काम्बाङ, राजन राई, सावित्रा रेग्मी उपेन्द्र घिमिरे, सरीता थापा खड्का, खिनु लङ्वा लिम्बू, सुनीताकुमारी चौधरी, सावित्रा जोशी, यशोदा अधिकारी, लछुमन तिवारी, होमकुमारी साँवा, कृष्णकुमारी राई, लीलाबल्लभ अधिकारी, बलबहादुर साम्सुहाङसहित १५ जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी समाजवादीको छ ।
एमालेबाट माले विभाजन हुँदा २०५६ सालको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको सर्वनाक हारको तितो यथार्थ भोगेका अधिकांश सांसदले नेपाललाई साथ दिन नसकिने बताएका छन् । केही सांसद विभाजनको पक्षमा नदेखिएकाले उनीहरुले नेपाललाई साथ दिन्छन् वा एमालेमै रहन्छन्भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । तर संसदीय दलको निर्वाचनमा बराबरीको हैसीयतमा रहेको नेपाल पक्ष विभाजनसम्म आइपुग्दा भने धेरै सांसद गुमाएर सानो आकारमा खुम्चिने निश्चित भइसकेको एक नेताले बताए ।
सांसद राजन राईले भने एमालेमा बस्न नसकिने घोषणा गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधनसँग एउटै टेबुलमा बसेको फोटो हालेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘परिस्थिति यस्तो जटिल बन्यो कि हामी एकैसाथ उभिन सकेनौँ । उद्यपि तपाईको भद्रताको सँधै आदारसहित प्रशंसा गर्दछु । भावनात्मक संवाद र मिठो चिया निम्तोका लागि धन्यवाद छ ।’ राईको फेसबुक स्टाटसबाट पार्टी विभाजनपछि शेरधन र उनीबीच भेटघाट एवं छलफल भएको बुझ्न सकिन्छ ।
एमाले विभाजन भएसँगै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा भएपछि सांसदहरुलाई दल रोज्न २१ दिनको सयम दिइन्छ । त्यो बीचमा को सांसद कता जान्छन् भन्ने टुंगो लाग्ने प्रदेश १ का नेपाल पक्षीय सांसद उपेन्द्र घिमिरेले बताए । आफू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले सुनाए । उनले समाजवादीतिर लागेको भनिएका धेरै सांसद पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । पुरानो दल एमाले भएकाले चटक्कै माया मार्न सकिहाल्ने अवस्था नभएको घिमिरेको भनाइ छ ।
‘वर्षौदेखि पार्टीमा रहेर दुःख गरेकाले छाडिहाल्नसक्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘केही नलागेमा दोस्रो तहका नेताहरुले लिएको निर्णयलाई साथ दिन पनि सकिन्छ ।’ यो भनाइले उनी पनि पार्टी विभाजन रोजेका नेपालसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन्भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
प्रदेश सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले पार्टी विभाजन आवश्यक नरहेको बताए । राजनैतिक जीवनमा लामो समयदेखि साथ दिइरहेका उनले नेपाललाई छाडेर एमालेमै रहने घोषणा गरिसकेका छन् । ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा नयाँ दल खोल्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘लामो र गर्विलो इतिहास बोकेको मुलुककै ठूलो दल एमालेलाई सक्ने योजना नेपालमा देखियो ।’
असहमति र विरोध भए पनि अनेकतामा एकता खोजिनुपर्ने बेला पार्टीको अभिभावक मानिएका नेताले गलत निर्णय लिँदा साथ दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘म सबैलाई एमालेमै फर्किन आग्रह गर्छु,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘कसैलाई भ्रम भएमा त्यसलाई निवारण गरेर सृदृढ एकताका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेपालले नयाँ दल खोलेसँगै एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश सरकार भने संकटमा परेको छ । प्रदेश सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने र अहिलेकै सरकार जोगाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको छ । यद्यपि नयाँ सरकार निर्माणमा माधव नेतृत्वको समाजवादी निर्णायक देखिएको छ । ९२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना छन् । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले सहयोग नगरेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा ८ सांसदको साथ चाहिने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सरकार गिराउने र बनाउने खेल सुरु भएसँगै एकीकृत समाजवादी आफ्ना सांसद जोगाउनतिर लागेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले संस्थापन पक्ष भने सांसदलाई समाजवादीतिर जान रोकेर सरकार सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।
केन्द्रमा भएको गठबन्धन सहमति अनुसार प्रदेश १ मा नेपाल नेतृत्वको समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ । अर्थात समाजवादी र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउनसक्ने सम्भावना पनि रहेको नेताहरुले बताएका छन् । समाजवादीले नेतृत्व पाउँदा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेसले नेतृत्व पाउँदा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् ।
भीम आचार्य र योगेश भट्टराईले लिने निर्णयले पनि प्रदेश १ सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने एक नेताले बताए । पार्टी विभाजन गर्न नहुने र यसअघि भएको १० बुँदे कार्यान्वायन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका आचार्य र भट्टराईको साथमा कम्तीमा सात जनाजति सांसद रहेको बताइएको छ ।
राजनैतिक विश्लेषक प्रा। कृष्ण पोखरेल पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा एमाले विभाजनलाई नेताहरुले रोक्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘पार्टी विभाजन भएपछि प्रदेश १ सरकार परिवर्तन हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘विश्वास गरिएका नेताले सांसद सुरक्षित गर्ननसक्दा प्रदेशमा नेपाल समूह कमजोर देखिएको हो ।’ एमाले विभाजनलाई घरभित्र आगो लागेको संज्ञा खनालले दिए । भने, ‘घरमा आगो लाग्दा को कता भाग्छभन्ने टुंगो हुँदैन । नेपाल पक्ष कमजोर हुनुमा सांसद आफैँले पनि लिने व्यक्तिगत निर्णयको प्रभाव हो ।’
