बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर र कार्यविभाजन भएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा साउन २८ मा गठित मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यसअघि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटन समेत थपेर पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै यसअघि विना विभागीय मन्त्री बनेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएको छ ।
जसपाका दुई मन्त्री पुरमति ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी विना विभागीय नै छन् ।
मुख्यमन्त्री केसीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
चार दलीय गठवन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक तीन दल सहभागी छन् । मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय कसले पाउने र को–को मन्त्री बन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
