भदौ २६ काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन दुई सातापछि सरेको छ । स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले असोज ४–६ का लागि तय भएको विधान महाधिवेशन असोजकै १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने, विधान, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न असोज ३ र ४ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । त्यसपछि असोज ८ र ९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
शनिबारको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि पनि टुंगो लगाएको छ, जसअनुसार करिव ३ हजार सहभागी हुने प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले जानकारी दिए ।
विधान महाधिवेशनमा को को हुनेछन् सहभागी ?
१ केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु सदस्यहरु ।
२ केन्द्रीय अनुशासन आयोग ।
३ केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग ।
४ निर्वाचन आयोग ।
५ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद ।
६ जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
७ केन्द्रीय विभागबाट सचिव लगायत १५ जना ।
८ प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका विशेष कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
९ जिल्ला कमिटी र जिल्ला कमिटी सरह मान्यता पाएका सो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु ।
१० भूगोलमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक महिलासहित एक पुरुष सदस्य ।
११ जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा एकजना दलित सदस्य ।
१२ पार्टीका जनवर्गीय प्रत्येक संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीबाट १० जना ।
१३ पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख ।
१४ महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ।
१५ यी बाहेक १० प्रतिशत छुटेकाहरू केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने ।
विधान महाधिवेशन सर्नुमा दस्तावेज तयारी गर्न समय अभाव भएको एमालेले जनाएको छ । त्यसका निम्ति असोज ३ र ४ गते स्थायी समिति बैठक बस्नेछ । असोज ३ र ४ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । स्थायी समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकको विरोध
एमालेले सरकारले बलमिच्याई गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लोकप्रिय कार्यक्रम कटौती गरेको र हचुवाको भरमा कार्यक्रम थपेको उसको आरोप छ ।
बैठकले पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर आफूहरुले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउनु बलमिच्याईं भएको ठहर गरेको छ । ‘पूर्व सूचना नदिई प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह नगरी हठात र छापामार शैलीमा बजेट ल्याइएको छ,’ एमाले सचिव भट्टराईले भनेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कतिपय लोकप्रिय र सडक लगायतका विकास निर्माणका आयोजनालाई कटौती गरेको र हचुवाका भरमा आयोजना थपेको भन्दै भट्टराईले भने, ‘यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’