काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा मंगलबार राति न्युयोर्कमा सुरु भएको छ । महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे पनि कसको नेतृत्वमा को–को जाने भन्नेबारे अन्योल छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट निर्णय वा निर्देशन नगर्दा अलमल भएको एक अधिकारीले बताए ।
देउवाले महासभामा भाग लिन आफू नजाने प्रस्ट पारिसकेका छन् तर उनले नेपालको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय दिएका छैनन् । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले महासभामा जानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘गृहकार्यको कुरा अहिले नै बाहिर भन्न सक्ने स्थिति छैन । हामीले महासभामा भाग लिने हो,’ उनले भनिन् ।
स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका शंकरदास वैरागी वा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाउने सम्भावना छ । कोही नगए पनि राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छन् । त्यसो गर्दा महासभाको दौरानमा हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता कमजोर हुन्छ ।
१ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको ‘ग्लोबल’ संस्था राष्ट्रसंघको महासभा मंगलबार सुरु भए पनि उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता स् बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनःपुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ । महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर न्युयोर्क पुर्याउनेछ । नेपालले सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर परराष्ट्रले केही सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा भएको असमान वितरणलगायत विषयमा धारणा राख्ने तयारी छ ।
कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडाले नेपालजस्तो मुलुकले महासभामा विश्व अर्थ राजनीति र कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रका लागि समस्या हुँदैन, उनीहरू शक्तिकै खेलमा रमाउँछन्,’ उनले भने, ‘समस्या हामीजस्ता साना मुलुकलाई पर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम, लागू भए साना मुलुकलाई सहज हुन्छ ।’
अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई नेपालको उच्च तहबाट सहभागिता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री जान भ्याउनुभएन भने तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महासभाको दौरान हुने साइड–लाइन वार्ता र भेटवार्ताले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्छ ।’ भट्टराईले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि तालिवानको नियन्त्रणमा रहेको स्थानमा राष्ट्रसंघले काम गरिरहेको र त्यसलाई तालिवानले समेत समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अफगानिस्तानको घटनालाई समेत हेर्दा विश्वमा फेरि बहुपक्षीयता फर्केको छ । तर यस्ता ९राष्ट्रसंघजस्ता० संस्था खतरामा परेका छन् ।’
कूटनीतिज्ञ सिम्खडा अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रसंघको महासभा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको मान्छन् । ‘विश्वमा तीन जल्दाबल्दा विषय छन्– जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ र अफगानिस्तानको समस्या,’ उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा तालिवानलाई हटाउनकै लागि २० वर्ष धन, जन र समयको खर्च भए पनि फेरि तालिवान नै फर्केपछि राष्ट्रसंघमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’ विश्वमा नयाँ अर्थ–राजनीति चाहिन्छ, मान्छे–मान्छेमा र संस्थागत रुपमा राज्य–राज्यको सम्बन्धमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्रसंघ स्थापना गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रसंघको पहिलो उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा हो । दोस्रो उद्देश्य, आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहयोग हो । तेस्रो उद्देश्य मानवअधिकार हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रसंघले आफ्नो आधारभूत उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रसंघीय महासभा गत वर्ष पहिलो पटक भर्चुअल रूपमा भएको थियो । कोभिडविरुद्धको खोप आउनुअघि नेपालसहित विश्वमै ‘भर्चुअल कूटनीति’ को थियो । कोभिडविरुद्धको खोप आए पनि अझै यसको संक्रमणको अवस्था रहेको निचोड निकाल्दै राष्ट्रसंघले यसपटक हरेक मुलुकबाट सानो टिमको उपस्थिति गराउँदै छ र अन्यलाई भर्चुअल रूपमै सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ । सभामा केही व्यक्ति भौतिक रूपमा र केही भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने भएकाले यसलाई ‘हाइब्रिड’ महासभा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको महासभा हरेक वर्ष हुने गर्छ ।
७६ औं महासभामा जाने प्रतिनिधिले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिचका अनुसार महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रतिनिधिले होटल र रेस्टुरेन्टमा बस्दा र खाँदासमेत कोभिडको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने साइडलाइन वार्तामध्ये ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता’ पनि पर्छ । उक्त वार्तामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भर्चुअल रूपमै वार्ताको आयोजना गरेका थिए, जसमा सबै सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उक्त वार्तामा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्तालाई भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले असर पार्दै आएको छ । यस पटक भने उक्त वार्तामा भारत र पाकिस्तानभन्दा पनि अफगानिस्तानलाई लिएर समस्या हुने देखिन्छ । अफगानिस्तानबाट यसपालिको सहभागी हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपालले अफगानिस्तानलाई त्यस वार्ता आमन्त्रण गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै पनि चासोको विषय छ ।
नेपालले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ उल्लेख गरेको थियो । नेपालले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । तालिवानसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने तर उनीहरूलाई मान्यता भने दिन नहुने कूटनीतिज्ञ भट्टराई बताउँछन् । राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका राजदूत गुलाम एम इसाकजाईलाई तालिवान सरकार आए पनि फिर्ता गरिएको छैन । इसाकजाईले अफगानिस्तानका तर्फबाट महासभामा सहभागिता जनाउनेछन् । कान्तिपुर
