काठमाडौं । गत ९ महिनामा देशभरका १ लाख १५ हजार किसान मात्रै सुचीकृत भएका छन् । देशभरका करिब १ करोड ९३ लाख ८५ हजार किसान भने सुचिकृत हुन बाकी नै रहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका अनुसार अफलाईन आवेदन दिएका किसानहरु भने ७ लाखका हाराहारीमा छन् तर त्यसको प्रमाणीकरण कार्य भने बाकी रहेको छ । गत बर्षको फागुन २३ गतेबाट सरकारले किसान सुचिकरण कार्यक्रम औपचारीक रुपमा लागू गरेको हो ।
सरकारको तथ्याङ्कमा सुचीकृत हुन चाहने किसानले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सहयोगमा अनलाइन अथवा मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत आफ्नो आधारभूत विवरण भर्नुपर्छ । तर यस बारेमा धेरै किसान जानकार छैनन् । सरकारको प्रणालीमा सुचिकृत भएपछि किसानको अलग्गै बैंक खाता पनि बनाइने छ । अनि, सुचिकृत किसानले गरिरहेको कृषि सम्बन्धि काम, जमिन, लगानीको आधारमा सरकारले सहुलियत दिने छ । तर यसबारेमा किसानहरू प्रष्ट छैनन्, जसका कारण सरकारको कार्यक्रम नै प्रभावित भइरहेको छ ।
देशभरका किसानको सूचीकरणबाट कृषि क्षेत्रको वास्तविक चित्र आउने मात्रै नभइ किसानको तह छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ । जसको माध्यमबाट किसान लक्षित योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सजिलो हुने अपेक्षा सरकारको छ । किसानहरुलाइ यसबारेमा पर्याप्त जानकारी दिन सकिएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल गणकहरु घरघर मै, खेत खेतमै गएक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हुदा कोहि किसान नछुट्ने बताउँछन् ।
किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन बिधि २०७७ मा स्थानीय तहले यसका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्ने, जनप्रतिनिधिहरु आफैले यसबारेमा जानकारी गराउने, आवश्यक तालिम सञ्चालन गनुपर्ने उल्लेख छ । तर न त, स्थानीय सरकारले यस अनुसारको काम गरेका छन्, नत संघ सरकारको काम नै प्रभावकारी छ ।
जसका कारण किसान सुचिकरणको प्रक्रिया नै लम्बिरहेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासङ्घका उपाध्यक्ष यानु कुमारी गौतमको भनाइ छ । किसानको तह, लगानी, उत्पादन जस्ता बिषयको वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा कृषिको प्रभावकारी योजना पनि बन्न सकिरहेको छैन ।
सरकारी तवरबाट किसानहरूलाई उपलब्ध गराईने सेवा सुविधाको समान वितरणको उदेश्यले सरकारले किसान सुचीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ । किसान सुचीकरणको अभियान सुरु भएको एक बर्ष हुनै लाग्दा यसमा किसानहरूको उत्साह हुन सकेको छैन ।
