काठमाडौं । भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणबाट छुट्टै मिटर लिन सक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छिन् । कोठामा बस्नेसहित अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौँ जनता लाभान्वित हुने बताइन् । अहिले घरेबेटीले कोठामा बस्नेसाग चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । तोकिएको न्युनतम् महसुल भन्दा बढी महसुल लिँदा कोठामा बस्नेहरुले विद्युतीय समाग्री प्रयोगमा ब्यवधान भोगिरहेका छन् ।
मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएकी छिन् । उनले अबका दिनमा सङ्गठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दियन् । सिंचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको रे स्यालो तथा डीप ट्युवेल निर्माण गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले बताइन् ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको उल्लेख गरिन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत शक्ति बढी भइ खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले क्षमता बृद्धि वा नयाँ विद्युत लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता बृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्नेछ ।
सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत खपत बढ्ने उनको दावी छ । त्यस्तै भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको पनि उनले आफ्नो प्रगति विवरण्मा उल्लेख गरेकी छिन् ।
प्राधिरकणको विद्युत व्यापार कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् । सिँचाइ नीति पुनरावलोकन गरी देशभरका खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने गरी काम अघि बढाएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यलाई दीगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन् ।
उनले सिंचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
