सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न पत्रकार महासंघले माग गरेको छ ।
जारी कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय शूरु एसँगैं महासंघले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संसदमा संशोधनको समय शुरु भएकै बेला महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वको महासंघ कर्णाली प्रदेश कमिटिले कर्णाmली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संशोधनको आश्वासन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईहरुका जायज मागलाई सम्वोधन गराउन सरकारको तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्छु । तपाईहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरुसँग पहल गर्नुहोस ।’
यस्तो छ, महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र
‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ – कर्णाली प्रदेश
परिचय
कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यवसायिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असोजमा प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
प्रदेशका कुनै पनि मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि ल्याइएको यस विधेयकका बारेमा धेरै सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका थिए ।
यसरी ल्याइएको विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका थिए । विधेयक प्रदेश संसदमा दर्ता भएतापनि यसमाथि संसदमा समेत छलफल भएको छैन ।
यस विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको मुख्य उद्देश्य अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनिएपनि विधेयका प्रावधानहरु हेर्दा प्रतिष्ठानलाई समग्र रुपमा पत्रकारिता र सञ्चाल क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्थाका रुपमा गठन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य अधिकारमा प्रदेशका सञ्चालन हुने मिडियाको अभिलेख राख्ने देखि समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि सिफारिश गर्ने जस्ता समग्र कामहरु उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा यसको नाम ‘प्रतिष्ठान’ भएपनि यो समग्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकायले गर्ने सबै कामहरु विधयेकमा राखिएको छ ।
विश्लेषणः ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का मुख्य समस्याहरु
– गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसका काम कर्तव्य अधिकारहरुमा समानता छैन । प्रतिष्ठान शब्दले प्राज्ञिका काम गर्ने निकाय हो भन्ने जस्तो देखिए पनि विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई सबै खाले नियमन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
– विधेयकको प्रस्तावनामा प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्यमा कहीँ कतै पनि नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिदैन । यसको उद्देश्य मुख्य रुपमा प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि भनि तोकिएको छ । तर विधेयकका अधिकांश प्रावधानहरु नियमनका लागि बनाइएका छन् ।
(दफा २ को परिभाषा अन्तर्गत आमसञ्चारको परिभाषामा सरकारी सामुदायीक र निजी सञ्चार माध्यमहरु उल्लेख भएपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कुरा उल्लेख छैन । विधेयकको कुनै पनि भागमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुने भन्ने कल्पना समेत गरिएको छैन । यसले प्रदेश सरकार आफ्नै नियन्त्रणको सरकारी सञ्चार माध्यम चलाउने दिशामा अग्रसर छ भन्ने महसुस हुन्छ ।
– विधेयकको दफा ५ मा प्रतिष्ठानका उद्देश्यहरु उल्लेख छन् । १२ वटा उद्देश्यमध्ये ५ वटा प्राज्ञिक कार्यसँग सम्बन्धित छन् भने ६ वटा नियमनसँग । नियमनसँग सम्बन्धित उद्देश्य हेर्दा यो विधेयकले मुख्य रुपमा आमसञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकको नाममा नै सूचना प्रविधि उल्लेख भए पनि उद्देश्यमा सूचना प्रविधि पत्रकारितासँग जोडिएर मात्र आएको छ, त्यो पनि क्षमता अभिवृद्धिका उद्देश्यमा मात्र ।
– प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ । परिषद कसले गठन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभए पनि परिषदलाई सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भने प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्यीय परिषदमा प्रदेश योजना आयोगको एकजना सदस्य, प्रदेश सरकारका दुईजना सचिव र मन्त्रालयको सिफारिशमा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ भने एक महिलासहित दुई जना मात्र आमसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था छ ।
– विधेयकको दफा १० मा प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालयको सिफारिशमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसको प्रक्रिया के हुने वा कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । विधेयकको प्रावधान हेर्दा कार्यकारी निर्देशको पदका लागि खुला प्रतिष्पर्धा हुने व्यवस्था समेत देखिदैन न त कुनै स्वतन्त्र निकायले सिफारिश गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छ ।
– दर्ता गरिएको विधेयकको दफा १८ मा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनसक्ने र उक्त निर्देशन पालना गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले माथि कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई संकुचित गर्नसक्छ ।
– समग्रमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकारहरुका सन्दर्भमा हेर्दा यो विधेयक अपूर्ण देखिन्छ । प्रतिष्ठानले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उद्देश्यका केही बुँदामा बाहेक कतै पनि उल्लेख छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले भविष्यमा यसै ऐनमा टेकेर नियमावलीहरु मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनका नामामा अधिकार कटौती गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।
– विधेयकको मस्यौदा हेर्द यो ऐन नभई गठन आदेश मात्र जस्तो देखिन्छ ।
निष्कर्ष तथा सुझाव
कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरी प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अपूर्ण र त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकारहरु प्रशस्त भएपनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नहुँदा पछि नियमावलीका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषदलाई समेत प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
आमसञ्चारको नियमन गर्नसक्ने समेत उद्देश्य राखिएको प्रतिष्ठानलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्दा भविष्यमा यसले अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गर्न सक्छ । सरसर्ती हेर्दा यो विधेयक हतारमा र विज्ञहरुको परामर्श बिना नै ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त विधेयक तयारी र दर्ताका बेला समेत सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्नुले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश संसदमा दर्ता गरेको यो विधेयकमाथि वृहत छलफल गरी सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।