सरस्वती ढकाल
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न अघि बढाएको सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि हालसम्म २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम खर्चेर १ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्याकेज एक अर्था्त प्रदेश १ सहित मधेश र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार ३ सय २५ किलोमिटर तथा प्याकेज ३ अर्थात् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय २० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्याकेज २ अर्थात् गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रगति भने शून्य रहेको छ । पहिलो प्याकेजमा अझै ८ सय ५४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरको काम बाँकी रहेको तथा तेस्रो प्याकेजमा १ हजार ६ सय ७२ किलोमिटरको काम बाँकी नै रहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार प्याकेज १ मा २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर तथा प्याकेज ३ मा १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबरका लागि सम्झौता भएको छ ।
“पहिलो प्याकेजको काम झन्डै ६१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो प्याकेजको काम हुन सकेको छैन । तेस्रो प्याकेजको पनि १६ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “वित्तीय प्रगति हेर्ने हो भने पनि नगण्य नै रहेको छ ।” प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गका लागि ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएकोमा हालसम्म २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
प्याकेज १ मा सूचना महामार्ग निर्माणका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा हालसम्म १ हजार ३ सय २५ किमी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भएको र २७ वटा डीडब्लूडीएम सिस्टम जडान भई क्लस्टर १ को सम्पूर्ण १३ साइटको माइग्रेसन सम्पन्न भई समस्या समाधानको कार्य भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका लागि युनाइटेड टेलिकमसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यूटीएलले २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि सम्झौता बमोजिम कार्यको प्रगति शून्य रहेको हुँदा आयोजना सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण विश्वस्त नभएकोले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकोमा सर्वोच्चबाट रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
