एजेन्सी । दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो दाबी र विधिमा आधारित व्यवस्था जोखिममा परेको भन्दै अष्ट्रेलियाले भारत र जापानलगायत रणनीतिक हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख साझेदारहरूसँग आफ्नो कूटनीतिक र रक्षा साझेदारीलाई अझ सघन बनाउने बताएको छ ।
क्यानबेराले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको रक्षासम्बन्धी रणनीतिक प्रतिवदेनमा भारतलगायत प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग आफ्नो सैन्य सम्बन्ध र व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
बढ्दो चिनियाँ गतिविधिबाट अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रमुख शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले अष्ट्रेलियालाई भारतलगायत शक्ति राष्ट्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकध्रुवीय नेतृत्व नरहेको र चीन–अमेरिकाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वको कारक बन्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन सुझाइएको छ ।
“अष्ट्रेलियाले जापान र भारतलगायत प्रमुख शक्तिहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध र व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्नुपर्छ, क्यानबेराले क्षेत्रीय एकता र विकासका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदन अस्ट्रेलियाको रक्षा बलका पूर्व प्रमुख एङ्गस ह्युस्टन र पूर्व रक्षामन्त्री स्टीफन स्मिथले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा खर्चमा वृद्धि, राष्ट्रिय खुफियाका तत्वहरूको पुनर्गठन र साइबर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक ढाँचा अपनाउने, क्षेत्रीय रणनीतिक योजनाका साथै बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्दै जापान, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका संग क्वाड साझेदारी अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्रतिवेदनले अस्ट्रेलिया र चीनबीचको स्थिर सम्बन्ध दुवै देश र बृहत् क्षेत्रको हितमा रहेको बताएको छ ।
अष्ट्रेलियाले चीनसँगको सहयोग जारी राख्नुपर्ने, असहमति र मतभिन्नतालाई बुद्धिमानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । चीनको द्रुततर आर्थिक विकासबाट अष्ट्रेलियासहित हिन्द– प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशहरूलाई फाइदा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आगामी दशकमा अष्ट्रेलियाको रणनीतिक नीति, रक्षा योजना र स्रोतहरूका लागि खाका तयार गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
