बिनु सुवेदी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
७ कात्तिक २०७५ मा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राम एकवाल राय यादवको उपस्थितिमा रौतहटको गुजरा नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो ।खुला दिसामुक्त नगर घोषणाका लागि वडा–७ पल्टुवाको दलित बस्तीमा शौचालय बनाउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि वैशाख २०७५ मै रु.२१ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गरेको माइन्यूट।
वडा कार्यालयले नगरपालिकामा बुझाएको कागजात र वडाले निकासा गरेको रकम हेर्दा वडा–७ का सबै घरमा शौचालय बनिसके । तर, यथार्थमा २०७६ को वैशाख अन्तिमसम्म दलित बस्तीमा शौचालय बनेको छैन । नगरपालिकाले एक वर्षअघि बाँडेका शौचालयका रिङ दलित बस्तीमा अलपत्र छन् ।
स्थानीय प्रमोदकुमार चौधरीका अनुसार, स्थानीय बासिन्दाले आफैं बनाएका शौचालयको फोटो खिचेर नगरपालिकामा बुझाएर बजेट निकासा गरिएको छ । चौधरीले भने, “शौचालय बनाएको रकम दिने भनेर हाम्रो शौचालयको पनि फोटो खिचेर लगियो, तर अहिलेसम्म नयाँ शौचालय पनि बनेन, हामीलाई पनि पैसा दिइएन ।”
वडा–७ वासीले वडा कार्यालयको यही मनोमानीका विषयमा महोत्तरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० साउन २०७५ मा उजुरी दिए । तर अख्तियारले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।
हुन पनि वडाध्यक्ष मोफिल चौधरीले शौचालय बनाएको नक्कली कागजपत्र बनाउन निकै मिहिनेत गरेका रहेछन् । किनभने महालेखाको परीक्षणमा समेत शौचालय निर्माणप्रति शंका गरिएको छैन । कागजी शौचालयका आधारमा गुजरा नगरपालिकाले अहिले पनि आफूलाई खुला दिसामुक्त नगरका रूपमा परिचित गराउँछ ।
वडाध्यक्ष चौधरी वडामा शौचालय बनिसकेको जिकिर गर्छन् । चौधरीले भने, “शौचालय बनाउने जग्गा नभएका एक दुई वटा घरमा बाहेक सबै घरमा शौचालय बनिसकेका छन् ।” उनका भनाइमा वडा–७ का करीब हजार घरपरिवारमध्ये ५०० को हाराहारीमा विपन्न दलित समुदायको घर छ । हामीले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा फेला पारेको तथ्यले भन्छः वडाध्यक्षले शौचालय बनाइदिएँ भनेका घरमा शौचालय छैनन् ।
वडाध्यक्ष चौधरीको बदमासी यतिमा सकिंदैन, उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वडाका खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने भनेर रु.३ लाख निकासा लिए । त्यो रकममा पनि वृक्षरोपण गरिएको छैन ।
अघिल्लो वर्षमै वडा–७ मै सडक ग्राभेल गर्न दुईपटक रु.५०/५० हजार गरेर रु.१ लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यो रकमले बाटो ग्राभेल भएको छैन । ग्राभेल गरिएको भनिएको सडकमा धूलो उड्छ, पानी पर्ने बित्तिकै हिलाम्मे हुन्छ ।
त्यस्तै स्थानीय दलित प्राविका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा डेस्क–बेन्च किन्न रु.५० हजार विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नौवटा मात्रै बेन्च पुग्यो, पैसा सबै खर्च भएको देखाइयो । रौतहटको चन्द्रपुर आर्क वल्डर (फलामको काम गर्ने) शम्भु खड्काका अनुसार त्यो क्वालिटीको बेन्च बनाउँदा एउटाको बढीमा रु.२ हजार लाग्छ । यो हिसाबले नौ वटा बेन्चको रु.१८ हजार मात्रै लाग्छ । तर, रु.५० हजार नै खर्च भएको देखाइएको छ ।
१९ वैशाख २०७५ मा वडा–७ का बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री किन्न वडाले रु.१ लाख ५० हजार खर्च गरेको कागजी विवरणबाट देखिन्छ । रोबिन इन्टरप्राइजेज कटहरियामा किनिएको भनिएका ती खेलकुद सामग्री प्राप्त गरेका कुनै बालबालिका त्यो वडामा भेटिएन ।
बालबालिका मात्रै होइन वडाध्यक्ष चौधरीले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आएको रकम समेत बाँकी नराखेको भेटिएको छ । ‘ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्मान’ शीर्षकमा रु.३ लाख ७० हजार खर्च गरेको कागज बनाइएको छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्मानित भएका भनिएका ज्येष्ठ तथा अपाङ्गता भएका नागरिक त्यो वडामा भेटिएन । स्थानीय ६८ वर्षकी कान्तिदेवीले भनिन्, “वडाले अहिलेसम्म कुनै पनि सम्मानमा हामीलाई बोलाएको छैन ।”
त्यसो त वडाध्यक्ष चौधरीले विज्ञापन विना नै छोरा रामलखन चौधरीलाई वडा कार्यालय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । चौधरीले भने “म त्यति धेरै पढेलेखेको छैन, हिसाबकिताब राख्नुपर्छ, छोरो हुँदा सहयोग पुग्ला भनेर नियुक्त गरेको हुँ ।”
चौधरीले झण्डै रु.२० लाखमा बनेको स्थानीय सामुदायिक भवनलाई अहिले आफ्नो निजी निवास बनाएका छन् । उनी हाकाहाकी भन्छन्, “बिग्रेको र प्रयोगमा नआएको भवन मर्मत गरेर बसेको हुँ ।”
माथिका दृष्टान्त सहित हामीले चौधरीलाई सोध्यौं– “तपाईंको वडामा भ्रष्टाचार भएको रहेछ, के भन्नुहुन्छ ?” चौधरीले भने, “मलाई धेरैले फसाएका छन्, सबैभन्दा धेरै ठेकेदारले ठगेका छन् । मैले सबै कुरा वडावासीलाई भनेर माफी मागेको छु । पुराना कुरा नसोध्नुस् अब ।”
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा २ अनुसार, वडाभित्र संचालन हुने योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उपभोक्ता समितिका काम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वडाको हो । तर, गुजरा नगरपालिकाका २, ३, ४, ५, ६ र ९ वडाका अध्यक्षहरूलाई आफूहरूको वडामा भएको कामको हरहिसाब र छनोट भएका उपभोक्ता समितिहरूको बारेमा समेत थाहा हुँदैन । यी वडाका अध्यक्षहरूले आफ्ना वडामा भएका काम र नगरपालिकाले गरेको खर्चका बारेमा थाहा नपाएपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन हाले । “तर अहिलेसम्म पनि मागेका सबै सूचना पाएका छैनौं”, वडा–४ का अध्यक्ष पवन गिरी भन्छन् ।
थप केही उदाहरण
गएको वर्ष वडा–५ को इस्लामपुरदेखि लक्ष्मीपुरसम्म १७५ मिटर सडक ढलानका लागि हरिहरपुर टोल ढलान उपभोक्ता समितिको नाममा रु.३० लाख बजेट निकासा भएको थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुख रौषन खातुनका श्रीमान् बजुरुद्दिन साह नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छानिए । तर, समितिले के कसरी काम ग¥यो भन्ने वडा–५ का अध्यक्ष मोहम्मद मिया आरिफ मन्सुरीलाई समेत थाहा छैन ।
दलित प्राविमा ५० हजारमा किनिएको डेक्सबेन्च
वडाको सल्लाह र सिफारिश विना नै उपप्रमुख खातुनले सही गरेर रकम निकासा गरेकी छन् । तर ढलान गरिएको भनिएको बाटोको ढलान उप्किसकेको छ । उपप्रमुख खातुनले आफ्नै दाजु शेख समरुद्दिनको अध्यक्षतामा सडक ग्राभेल तथा कुलो निर्माण उपसमिति गठन गरेर रु.५ लाख निकासा गरेकी छिन् ।
तर त्यो उपसमितिले सडक ग्राभेल गरेको र कुलो बनाएको प्रमाण कतै भेटिएन । उल्टै वडाध्यक्ष मन्सुरीले वडाको नाममा कता कता के के खर्च भयो भनेर नगरपालिकासँग जानकारी मागेका छन् । “नगरप्रमुखसँग बारम्बार जानकारी माग्दा पनि दिनुभएन, मैले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना मागेको झण्डै ६ महीना भयो, अझै सूचना पाएको छैन”, मन्सुरीले भने ।
वडा–५ कै इस्लामपुर चोकदेखि लक्ष्मीपुर चौधरीसम्मको बाटो पीपीसी गर्न उपभोक्ता समितिलाई रु.७७ लाख ७७ हजार दिइयो । तर ढलान पूरा भइनसक्दै ढलानको माथिल्लो भाग उप्कियो । सो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाइएका स्थानीय सुकुम्बासी टोलका शेख सुफायल अहिले विदेश पलाएन भएका छन् ।
वडा–४ का अध्यक्ष पवन गिरीका अनुसार उनको वडामा धमाधम बाटो पिच भइरहेको छ तर कहाँबाट कुन रकम खर्च गरेर बाटो पिच भएको हो, उनलाई थाहा छैन ।
यस्तै अन्योलमा छन् वडा–२ का अध्यक्ष अशोक चौधरी पनि । उनको वडामा बाटो ग्राभेल गर्न सडक विभागको २५ र नगरपालिकाको २५ गरी रु.५० लाखको बजेट प¥यो । तर, नगरपालिकाले सामान्य मर्मत मात्रै गरेर ग्राभेल भइसकेको शीर्षकमा रकम पचायो ।
नगरपालिकाले मनलाग्दी गर्न थालेपछि अहिले २, ३, ४, ५, ६ र ९ का वडाध्यक्षहरू नगरपालिकाको बैठकमा समेत जान छोडेका छन् । “कथंकदाचित बैठकमा सहभागी भयौं भने पनि हस्ताक्षर नगरी आउँछौं” गिरीले भने, “माइन्यूटमा सही गरिसकेपछि निर्णय थपघट हुन्छ, आफैं फसिएला भन्ने डर छ ।” गिरीका अनुसार गएको माघमा सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नगर अधिवेशनमा पनि पहिले सबै वडाका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै निर्णय लेखिएको थियो ।
नगरपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, २८ जेठ २०७५ मा लैंगिक हिंसा, महिला अधिकार तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शीर्षकमा तालिम भयो । सो तामिममा नगरपालिकाले रु.४० लाख खर्च ग¥यो । तर, तालिमको कुन–कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो नगरपालिकाले अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन । त्यसको ठीक एक महीनापछि २८ असारमा नगरपालिकाले स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको भन्दै दलित एकीकृत विकास नेपाललाई रु.२ लाख ९० हजार भुक्तानी दियो । तर स्वास्थ्य शिविर भएको ठाउँ र लाभान्वितको बारे नगरपालिका बेखबर छ ।
यस्तै जयपुर प्रावि सिमरा भवानीपुर वडा–६ मा नगरपालिकाले करारमा नियुक्त गरेकी विद्यालय सहयोगी सुनिता चौधरीको चौमासिक तलब रु.२२ हजार ५०० हुनुपर्ने हो । तर उनलाई रु.६३ हजार दिइएको महालेखा परीक्षणको रिपोर्टले पुष्टि गर्छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षणको बुँदा नम्बर ३५ मा लेखेको छ– ‘श्री जयपुर प्रावि सिमरा भवानीपुर ६ लाई पहिलो चौमासिक निकासा गर्दा सो विद्यालयकी सहयोगी कर्मचारी सुनिता चौधरीको तलब रु.२२ हजार ५०० हुनुपर्नेमा रु.६३ हजार निकासा भएको देखियो । असुल हुनुपर्ने रकम रु.४० हजार ५०० ।”
पतिको हालीमुहाली
गुजरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रौषन खातुनका श्रीमान् बसुरुद्दिन साह उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष त हुँदै हुन् साथमा उनी नगरका सामग्री खरीदमा पनि सहभागी हुन्छन् । स्थानीय क्लबहरूलाई वितरण गर्न भन्दै साहले नगरपालिकाको रु.४ लाख खर्च गरेर खेलकुदका सामान किनेको कागज बनाएको छ ।
रकम निकासा भएको पत्र र अलपत्र अवस्थाको रिङ ।
२५ असार २०७५ मा खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको भन्दै तयार पारिएको बिलमा फ्रुटी, कुरमुरे र बिस्कुटको समेत बिल राखी रकम भुक्तानी भएको छ । यिनै खेलकुद सामग्रीहरू वडाध्यक्षहरूलाई दिइसकेको टिप्पणी नगरपालिकाले उठाएको छ । तर, नगरपालिकाका कुनै पनि वडाले खेलकुद सागम्री पाएका छैनन । “हामीलाई बैठकमा खेलकुद सामग्री बुझेको टिप्पणीमा सही गर्न भनिएको थियो, तर वडाले लिंदै नलिएको कुरामा लियौं भनेर कसरी सही गर्नु ? त्यसैले सही नै गरेनौं”, वडा–४ का अध्यक्ष पवन गिरीले भने ।
सोही नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूका अनुसार २०७५ को छठ पर्वमा साहले सडकबत्ती किनेर ल्याए । सबै वडाध्यक्षहरूलाई बाँडे । तर खैलाबैला त्यतिखेर भयो जब गोटाको रु.४०० पर्ने सडकबत्तीको बिल रु.२ हजार ५०० को बनाइएको भेटियो ।
यसैगरी नगरपालिकाले साहकै संलग्नतामा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ह्युमपाइप वितरण गर्ने भन्दै क्वालिटी ह्युमपाइप चन्द्रनिगाहपुरबाट रु.११ लाख ४२ हजारमा ह्युमपाइम किनेको बिल पेश गरिएको छ । तर ती ह्युमपाइप कहाँ प्रयोग भए भनेर स्थानीय बासिन्दाहरू खोजी गरिरहेका छन् ।
२०७४ असोजदेखि माघसम्म मात्रै रु.४५ लाख गाडी भाडा तिरेको नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरूमै एउटा गाडी किन्यो । तर, भाडामा लिएको गाडी पनि फिर्ता गरेन । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो गाडी हुँदाहुँदै भाडामा गाडी लिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । तर विना औचित्य नगरपालिकाले अहिले पनि भाडामा लिएको बा १० च ७३८२ नम्बरको टाटा सफारी जीपलाई मासिक रु.९६ हजार भाडा तिरिरहेको छ ।
नगरपालिकाले इन्धनमा गरिरहेको खर्च झन् अचाक्ली छ । नगरपालिकाकै अभिलेख अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै इन्धनमा रु.१० लाख भन्दा बढी खर्च गरेको नगरपालिकाले इन्धन खर्चको दर यसपालि झन् बढाएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षको फागुनको तथ्याङ्कले त्यहाँ इन्धनमा मात्रै मासिक रु.२ लाख ३९ हजार खर्च भएको देखिन्छ । यही आधारमा पनि नगरपालिकाको वार्षिक इन्धन खर्च रु.२४ लाखभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
प्रमुख र उप–प्रमुखले मनोमानी गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएपछि भाँडभैलो भएको गुजरा नगरपालिकामा २१ माघ २०७५ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगरसभा भएको थियो । तर सो नगरसभाले विनियोजन गरेको रु.२४ करोड विकास बजेटमध्ये एक पैसा पनि खर्च हुनसकेको छैन । यही बीचमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नगरसभा गर्ने मिति पनि टरिसक्यो तर अघिल्लो वर्षकै समस्या कसरी सल्ट्याउने भन्ने समस्यामा नगरपालिका छ ।
नगरप्रमुख सन्तलाल चौधरी आफ्नो नगरपालिकामा उति धेरै अनियमितता नभएको बताउँछन् । उनले भने, “तराई हो, भनेको जस्तो त हुँदैन, तर मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै कुनै वडामा चाहिं अनियमितता भएको छ । त्यो मिलिहाल्छ ।”
