सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । उक्त फैसलापछि जनप्रतिनिधिको तलबमा खर्च हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक ५४ करोड ६७ लाख ३४ हजार पाँच सय रकम बचत हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासकोे फैसलाले कर्णाली प्रदेशमा उक्त व्ययभार कम हुने भएको हो । उक्त इजलासपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाँझिएका हुनाले प्रदेश १ बाहेकका ६ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ र ऐनको अनुसूचि १ पनि बदर भएको छ,’ सूचना अधिकारी ढकालले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार मात्रै सार्वजनिक हुनेछ ।’ सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १० जिल्ला समन्वय समितिका ९० र ७९ स्थानीय तहका चार हजार सात सय १८ जनप्रतिनिधि पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यबोझका आधारमा मासिक पारिश्रमिक उलब्ध गराउने निर्णयअनुसार प्रदेशसभाले कानूनकै रूपमा पारित गरेको थियो । संविधानको २२० (८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयमा कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ प्रदेशसभाले ०७५ असार १९ गते पास गरेको थियो । सभाबाट पारित भएको ऐन असार २४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको थियो । ऐनको नियम ३ ले गरेको व्यवस्था र सोही ऐनको अनुसूचि १ बमोजिम प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तह र दशवटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले निर्वाचित भएको दिन देखिनैं पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।
जनताको सेवामा समर्पित हुने कसम खाएका जनप्रतिनिधिले राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपेर तलब खाएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भए पनि प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको वार्षिक बजेटबाट मासिक चार करोड २० लाख ५६ हजार पाँच सय रूपैयाँका दरले ३१ महिनाको (दसैं पेस्कीसमेत) एक अर्ब ३० करोड ३७ लाख ५१ हजार पाँच सय रूपैयाँ तलबबापत खर्च भएको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलाले कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बाँकी ३४ महिनाको (दसैं पेस्कीसमेत) एक अर्ब ४२ करोड ९९ लाख २१ हजार रूपैयाँ राज्यकोष जोगिने भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक लिन सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई स्वभाविक मानेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले तलब नपाए पनि जनताको काम गर्नेमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लामो समय पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा काम गरेको बताएका सेनले भने, ‘हामीले पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा काम गर्दा पनि केही सेवा सुविधा नलिएरै काम गरेका थियौं । अहिले पनि सोहीअनुसारनै स्थानीय तहमा हामीलाई जनताले निर्वाचित गराएका हुन् भने तलब नहुँदैमा के फरक पर्छ ?’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने निर्णय आफ्नो नभएको बताएका अध्यक्ष सेनले सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा संघीय र प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय नै स्थानीय तहका लागि स्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिए । न्यायलयको फैसलाका बारेमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अघि आफूले बोल्न हतारो हुने बताए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिभन्दा बढी कामको बोझ स्थानीय तहमा हुने भएकाले कुनै सुविधाबिनै काम गर्दा अन्याय हुनेतर्फ उनले संकेत गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मानका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । कार्यबहाक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकार, प्रदेश संसद् र कानूनविद्सँग गरेको लामो छलफलपश्चात् मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिन कानून निर्माण गरेको जानकारी दिए । ‘अहिलेलाई अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री ज्वालाले थपे, ‘हामीले संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई बढी बोझ छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर सबै क्षेत्रका विज्ञ, संसद्, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र संघीय सरकारसँगको परामर्शमा यस्तो कानून बनाएका हौं ।’ सम्मानित सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न नपाएकाले धेरै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताएका मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकार र कानूनका जानकारसँगको परामर्शमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारले परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रमिक गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न मागसहित गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गएको भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारणसमेत सोधेको थियो । मासिकरूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर मोटो रकम जनप्रतिनिधिले लिएर राज्यलाई व्ययभार बढाएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा ६ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।
के छ संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र २२७ को व्यवस्था ?
संविधानको धारा २२० को उपधारा (८); जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
धारा २२७ः, गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
