हिउँदे विदामा आफ्नो पेट पाल्न र थप पढाइका लागि कापी, कलम र ड्रेस ल्याउन सिंजा गाउँपालिका–३ नराकोट जुम्लाका ९ वर्षदेखि १७ वर्षका १९ जना बालबालिका केही दिनअघि काला पहाड जाँदै गर्दा जमुनाहा नाकाबाट फर्काइएका छन् । यो खबर समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारकै लागि दुःखद् कुरा हो । विद्यालयको किताब, आफूले लगाउने पोशाकको व्यवस्था गर्न भन्दै घरकै अभिभावकको सल्लाह अनुसार उनीहरू घरबाट जानुले कर्णालीका बालबालिका आफ्नो घर, समाजमा मात्रै नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत श्रम बेच्न बाध्य छन् भन्ने कारुणिक अवस्थालाई छर्लङ्गै पारेको छ । बालबालिकाको अधिकार र बालबालिकाको क्षेत्रमा अर्बौको रकम खर्चेर सरकारी तथा गैर सरकारी तवरबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले अझै बालबालिकाको न्यूनतम आवश्यकता पुर्ति गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने प्रमाणका रुपमा समेत नराकोटका बालबालिका फिर्ता भएको घटनाले निकै ठूलो काम गरेको छ । अझ भन्ने हो भने जातीगत रुपमा १८ जना दलित समुदायका मात्रै बालक हुनुले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कुन वर्ग र समुदायमा लक्षित छ भन्ने सरकार प्रमुखलाई स्थलगत अनुसन्धान गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत गराएको छ ।
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु हँुदैन भनेको छ । यस्तै नेपालको बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन र यदि लगाएमा तिन महिनासम्मको कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने भनेर स्पष्ट लेखेकोे छ । बालश्रम ऐनले १४ वर्ष उमेर पूरा गरेकाहरूका लागि काम गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका केही प्रावधानहरू छन् । जस्तो बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको अवधिमा काममा नलगाउने, काममा लगाउँदा दिनको ६ घण्टा र हप्तामा ३६ घण्टाभन्दा बढी नलगाउने, उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने, उसको इच्छाविरूद्ध काममा नलगाउने आदि व्यवस्थाहरू हाम्रा कानूनमा उल्लेख गरिएका छन् । तर यी सबै कानूनी व्यवस्थाले नराकोट १९ जना बालकहरूको बाध्यतालाई कहिल्यै ख्याल नगरेको अनुभूति समेत गराएको छ ।
अहिले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइँदैन भन्ने चेतना समाजमा र स्वयम् बालबालिकामा समेत धेरथोर पुगको देखिन्छ । तर जुम्लाको नराकोटका १९ जना बालबालिका जस्ता सयौं कर्णालीका बालबालिका घरको बाध्यताले आफ्नै गाउँ भन्दा छिमेकी मुलुक भारतको कालापहाडमा गएर श्रम गर्नु परेको हो । घरमा दुइ छाकमा हातमुख जोर्ने र पढ्नका लागि आवश्यक कापी, कलम र पोसाकको जोहो गर्न कलिलै उमेरमा कालापहाड जानु कानूनी, सामाजिक र व्यवहारिक कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले संवेदनशील भई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमरूलाई समेत सोही रुपमा तय गर्न गतिलो रुपमा सन्देश प्रवाह गराएको छ । यतिमात्रै होइन, नयाँ व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारले लोककल्याणकारी सिद्धान्त अनुसार आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई वितरणमूखि बनाए पनि सरकारको लगानी कस्तो तहमा पुगेको छ भन्ने संकेतका रुपमासमेत तीनै तहका सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिलाई समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । यो घटनालाई लिएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बालबालिका र शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न गरेका कार्यक्रमलाई सानै उमेरमा आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कापी, किताब र विद्यालयका पोसाक आफै कमाउने परिस्थितिबाट उम्काउनतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ । हैन भने आज नराकोटको गाउँ रित्तिएर बालक कालापहाड गएजस्तै दुर्गमका प्राय गाउँका बालबालिका कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता नआउँला भन्न सकिन्न ।
