विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने, विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दछ । विकास आयोजनाको प्रभावकारितामा बहस भइरहँदा आयोगले विगतको छनौटको आधारलाई पुरै परिवर्तन गरेर विधिमा टेकेर आउने योजनामा मात्र सरकारले लगानी गर्ने नीति बनाएको छ । विकास आयोजना छनौटमा आयोगको भूमिका, १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको के हो ? यसले के काम गर्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ । यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ । सरकारको सल्लाहकारीय भूमिकामा बढी केन्द्रित छ ।
मिनबहादुर शाही
सदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोग
बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले नै वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरु आयोगबाट स्वीकृत लिनुपर्ने एउटा व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थाको पालना मन्त्रालयले गरेको देखिदैंन नि ?
विगत केही वर्षहरुमा यो समस्या देखिएको छ । कहिलेकाँही समय अभावका कारणले विषयगत मन्त्रालयहरुबाट आउने योजनाहरु एउटै ठाउँमा केन्द्रिकृत भएर आइदिने अवस्था पनि छ । त्यसैले पनि मन्त्रालयले आयोगको परिकल्पनाभन्दा अन्यत्र कार्यक्रम बनाउने अवस्था थियो होला । तर यस पटकदेखि हामी यो हुन दिदैनौँ । बजेट आउनु ६ महिनाअघिनै योजना छनौट प्रक्रियालाई हामीले शुरु गरिसकेका छौँ । विकास निर्माणका योजना छनौटको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण भएको छ । त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अवधारणमा स्पष्ट निर्देशन छ । पछाडि परेका क्षेत्र, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा जुन ठाउँका नागरिक पछाडि परेका छन् ती क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी अवसर प्रदान गर्दै स्रोतको वितरणमा प्रथामिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच, मूल्य र मान्यता छ । त्यो मान्यतामा आधारित भएर राष्ट्रिय योजना आयोगले काम शुरु गरिरहेको छ ।
वार्षिक कार्यक्रमहरु आयोजनाहरु छनौट गर्ने सम्दर्भमा हामीले आफ्नो प्रक्रिया अहिलेदेखि नै शुरु गरिसकेका छौँ । विकासमा दोहोरोपन नहोस्, स्रोतमाथिको विकेन्द्रीकरण, स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी आयोजना छनौटमा आयोग केन्द्रित छ ।
आयोजना छनौटनै राजनीतिबाट प्रभावित छ । राजनीतिक स्वार्थमा धेरै प्रेरित भएर धेरै योजना छनौट गरिन्छ । बजेट बिनियोजनदेखि आयोजनाको वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीति प्रभाव हामी हुन्छ । जसका कारण आयोजना समयमा पूरा नहुने भइहाले पनि गुणस्तर नहुने समस्या छ । यसलाई आयोगले कसरी हेरिरहेको छ ?
राजनीतिक र विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विकास र राजनीतिसँगसँगै अघि बढ्ने भएकाले राजनीति गर्ने आम कार्यकर्ता उनीहरुलाई विकासको छनौटको प्रक्रियामा सहभागी हुने उत्कृष्ट चाहना हुन्छ । जसलार्र्ई हामीले स्वभाविक पनि मान्नुपर्छ । एउटा तथ्य केहो भने, चौधौँ योजना सम्पन्न गरिसक्ने बेलासम्म आयोजना छनौटको प्रमुख माध्यम जनप्रतिनिधिहरुलाई मानिएकै हो । उनीहरुको सिफारिसकै आधारमा योजना छनौट गरियो । तर अब विकासका आयोजना छनौट गर्ने त्यो पुरानो परम्परागत तोड्नुपर्छ । अब हामीले विकास आयोजनाहरुको छनौट र त्यसको बाँडफाँडको मापदण्ड बैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्दछ । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजनाको वितरण नहुँदा विगतमा कतिपय समस्या भए । अब तीन तहको सरकारले गरेका सिफारिस योजनाहरु हाम्रा लागि प्रमुख कुरा रहन्छन् । फेरि अब पनि भनसुनका माध्यमबाट, चिटको माध्यम, वा व्यक्ति विशेष, चिनजानका आधारमा भएका छनौट प्रक्रियालाई विकासका मापदण्ड मान्नेहो सोचेको गन्तव्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । अब आयोजना छनौटको आधार वैज्ञानिक बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ ।
तीन तहको सरकार विकास आयोजना निर्माणमा स्पष्ट देखिदैनन् । स्थानीय प्रदेश र संघबीचनै आयोजना निर्माणमा अलमल देखिन्छ । यसले झन् अन्यौलता बढाएन ?
संविधानले अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरेको छ । विकास आयोजनामा आफनो स्वामित्व रहोस भनेर तीनै तहका सरकारले चासो राख्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । तर आयोजनाको मापदण्ड, प्रकार र लागतलगायतको विषयको अवस्था हेरेर कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अव अन्यौल हुन जरुरी छैन । संविधान, नीतिगत व्यवस्था र कानूनले ती सबै विषयलाई स्पष्ट पारिसकेको छ । प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । तीन तहका सरकारको अधिकारसँगै विकास आयोजनाको छनौट र त्यसको बाँडफाँडमा विधि र प्राणालीको विकास गर्न आवश्यक देख्छु म । फेरि पनि जनप्रतिनिधिनै योजना छनौटका आधार बन्ने हो भन्ने हामी अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैंन । विकास निर्माणको छनौट प्रक्रियामा हामीले विधि र प्राणालीलाई स्थापित गर्नुपर्छ । स्रोतको विनियोजन गर्ने कुरामा, कार्यान्वयन, अनुगमनको तहमा जनप्रतिनिधिहरुलाई सक्रिय ढंगले सहभागी बनाउन सकिन्छ । तल्लो तहबाट योजना छनौटलाई वैज्ञानिक बनाउन सकिएन भने हाम्रो अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन । जस्तो हुम्ला र डोल्पाका स्थानीय तहलाई आफनो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार छ । उनीहरुको विधिसम्मत प्राथमिकतालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । गलतबाटोबाट विधिसम्मत कामलाई लत्याउनु हुँदैन ।
योजना छनौटको प्रक्रियामा धेरै समस्याहरु छन् । प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ । निर्णय क्षमताको अभाव छ । कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि समस्या छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
६० वर्षको व्यवस्थित विकासको दौरानमा हिजो हामीसँग धेरै कुराहरु थिएनन् । अहिले हामीसँग प्रविधि छ । सबैको पहुँच छ । यदि स्थानीय तहले चाहेको अवस्थामा क्षमता विकासको प्रक्रियामा हामीसँग थुपै्र एजेन्सीहरु छन् । सरकारी तथा अन्य विभिन्न दाता समुदायहरु छन् । ती सबैको अनुभव दक्षता लिएर हामी काम गर्न सक्छौँ । संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्षमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, संरचनाको व्यवस्थापनमा समय खर्चियौ अब हामीले कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउने बेला आएको छ । परिणाम देखाउने बेलामा हामीले स्वभाविक रुपमा क्षमताको विकास गर्नुछ । मानव पूँजीको निर्माण गर्नुछ । स्थानीय तहमा क्षमता नै नभएको भन्ने छैन । क्षमता छ । त्यसलाई बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तर शुरुवात नै नहुने एक खालको अवस्था छ भने अर्कोतिर शुरुवात भैसकेपछि पनि ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न भएको पाइर्दैन । बजेट हुँदाहुँदै पनि यस्ता समस्या कहाँनिर देख्नु हुन्छ ?
हामीकहाँ योजना सम्पन्न गर्ने जति पनि बन्दोबस्तीका कुराहरु छन् त्यसमा केही समस्याहरु छन् । अझै पनि केही नीतिगत, प्रशासनिक र कानूनी झमेलाहरु देखिएका छन् त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । आयोजनामा टेण्डरदेखि तथा विभिन्न प्रशासनिक विषयहरुले पनि कतिपय अवस्थामा समस्या देखिएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यसलाई यसमा हाम्रो पनि चिन्ता र चासो छ । आयोग संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक विषयमा केन्द्रित छ । अब हामी धेरै ठाँउमा इन्टरनेट लैजानेभन्दा लगिसकेको इन्टरनेटको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतमा बजेटको प्रक्रियामा पनि सुधार भएकाले यस्ता समस्याहरु विस्तार कम हुँदै जान्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । विगतमा असार साउनमा आउने बजेट अहिले जेठ १५ मा आउँछ । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । यसले आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन्छ । त्यस्तै समयमा बजेट कार्यान्वयनमा गयो भने बजेट खर्चमा सहज हुन्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् ।
विकास निर्माणका काममा राजनीतिक तहमा एकदमै इच्छा शक्ति भएको तर कर्मचारी तन्त्रबाट असहयोग भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउछ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कर्मचारीनै असहयोगी हुन त ?
यसमा व्युरोक्रेसी मात्रै प्रमुख दोष्ी हैन । मेरो अनुभवमा व्युरोक्रेसीले असाध्यै धेरै प्रक्रियाहरु खोज्छ । त्यो हाम्रो प्रणालीले माग गरिरहेको छ । जुन असाध्यै धेरै झण्झटिलो छ । त्यसैले गर्दा त्यसमा सुधारको लागि कोशिस भइरहेको छ । १५औँ योजनाले मुलभूत रुपमा सरकारी सुधारलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । त्यसको लागि विषयगत कार्ययोजना हुन सक्छ भनेर योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैले व्युरोक्रेसीले प्रक्रिया खोज्ने र राजनीतिज्ञले परिणाम खोज्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी छ । व्युरोक्रेसी पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर उनी आफ्नो माथिल्लो पोष्टप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । एउटा सहसचिव जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो नि तर उ सचिवप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सचिवले राम्रो नम्बर दिएर आफ्नो प्रमोशन हुने सोचमा ऊ हुन्छ । त्यसैले हामीले व्युरोक्रेसीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । तर त्यो भएको छैन । व्युरोक्रेसीमा हाल दखिएको सोचाईमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । के के परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक क्षेत्रबाटनै हुन आवश्यक छ ।
मुलुक सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिज्ञले आवश्यकताभन्दा बढी आश्वासन बाँढ्दा धेरै आलोचना हुनुपरेको र जनता छिटो निराश भएको भन्ने छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
कतिपय अवस्थामा अलिबढी नै आवश्वासन देखिएको देखिन्छ । हाम्रो संरचनाले पनि भने जति काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको अपेक्षा धेरै छ । निर्वाचनको बेला गरेको बाचा पूरा भएन भने पनि नेताहरु स्वाभाविक आलोचित हुन्छन् । त्यसैले त हामीले विकास निर्माण प्रक्रियामा विधि र प्राणाली स्थापित गर्न सके यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि फाइदा पु¥याउँछ ।
एकातिर भइरहेको बजेट पनि खर्च नहुँने अर्कोतिर खर्च भएको पनि सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आयोगको शासकीय सुधार प्रतिवेदनले विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी सुदुढीकरण, मूल्याङ्कनको अभाव देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ ?
बजेट खर्चको दुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न हामीसँग प्रशस्त कानूनहरु छन् । यसको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि छ । दुरुपयोग भएका कतिपय घटनामा प्रभावकारी कानूनको कार्यान्वयन पनि भएको छ । अर्कोतर्फ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन नै संसदबाट पारित हुने चरणमा छ । त्यसपछि ऐन बनेर आउँछ । अर्को कुरा अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई एउटा घुमघामकोे शैलीमा विकास भयो । त्यो घुमघामको शैली हैन । नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि हामीले आयोजना छनौटको चरणमा नै प्रवेश गराउनुपर्छ । कसरी छनौट गरौँ भन्ने हिसाबले हुर्नुपर्दछ । त्यसमा केही मापदण्डहरु छन् । त्यसका केही सूचकहरु पनि छन् । दस्तावेज तयार गरेर अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । प्राविधिक हिसाबले अनुगमन गर्नुपर्छ ।
१४ र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाका भिन्नता र विशेषताहरु के हुन् ? १५औँ योजनाले पुरानोमा भएका समस्याहरु निराकरण गर्ने र नयाँ गति दिने के विशेषताहरु छन् ?
१४औँ योजनाले जे लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो त्यो हामीले उपलब्धी हासिल गरेका छौँ । यही समयमा ठूलो भूकम्प र नाकाबन्दीको नमिठो अनुभव छ । तर पनि केही उपलब्धी मुलक कामहरु भए । अहिले हामीलाई के लाग्दैछ भने यी ठूला विपद्हरुको सामना नगरेको अवस्थामा हामी लक्ष्य भन्दा धेरै अघि बढ्ने थियौँ । १५औँ योजनामा स्वभाविक ढंगले १४औँभन्दा भिन्न छ । केही आधारहरु लिएका छौँ । पन्धौँ योजना ‘मेजर पलिसी डेप्लमेन्ट डिपाचर दस्ताबेज’ हो । किन भने हामीले १४औँ योजना सम्मको अनुभवको आधारमा १५औँमा आइसकेपछि हामीले १० वर्षको राष्ट्रिय लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छौँ, त्यसका आधारमा हामीले विभिन्न खालका अरु राष्ट्रिय परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरु निर्धारण गरेका छौँ । ३० वटा परिणामात्मक लक्ष्य र ६१ वटा राष्ट्रिय सूचकहरु निर्धारण गरेका छौँ । सँगसँगै त्यो योजना तिन वटै निर्वाचित तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने दस्तावेजको रुपमा निर्माण ग¥यौँ । यो अवधिभित्रमा हामी अति विपन्न मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने परिकल्पना छ भने आर्थिक वृद्धिदर दोब्बरमा पु¥याउने लक्ष्य छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण आवधिक योजनाको रुपमा आएको छ । कार्यान्वयका निम्ति एकदमै महत्वपूर्ण कुरा छ । ९७ देखि ९८ खर्बको लगानीको आँकलन गरेका छौँ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रको लागनीमा प्रभावकारिता ल्याउनु एकदमै जरुरी छ । सामुदायिक, गैरसरकारी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रको पनि योगदानको अपेक्षा गरका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक नीति नियमको वातावरण मिलाउँछौँ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण हुन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदानको हिस्सा धेरै छ तर कृषिमा सरकारी लगानी र नागरिकको आकर्षण देखिदैंन ?
कृषिको योगदानलाई घटाउने लक्ष्य लिएका छौँ । अहिले २७ दशमलवको हाराहारीमा भएको योगदानबाट १५औँ योजना अवधिभित्र २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौँ । उद्योगको योगदान बढाउनुपर्छ भनेका छौँ । सेवा क्षेत्रलाई त्यतिकै राख्नुपर्छ भन्ने सोचका छौँ । उद्योगले जति रोजागरी प्रदान गर्छ । त्यति भार कृषिमा राख्नुहँुदैन घटनाउनुपर्छ । सरकारले पनि अहिले एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषिलाई पनि आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने कुरा आएको छ । अनुदानका कुराहरुमा समीक्षा गरेका छौँ । अनुदान वितरण गर्ने प्राणीलाई पनि पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।
आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । यसले विकासका पूर्वाधारमा कस्तो सघाऊ पु¥याउछ ?
आयोजना बैंक भनेको विकास प्राणीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकामा आयोजना बैंकहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको स्रोतको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । आयोजनाका नामामा जाने जुन स्रोत छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । त्यसमा केही मापदण्डहरु पनि छन् ।
आयोजना बंैकमा प्रवेश नभएका आयोजनाहरु अब राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गर्दा सिफारिसमा पर्देनन् । आयोजना बैंकमा आउने कुनै पनि आयोजना लागतको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रक्रियागत ढंगले छनौट भएको हुनुपर्छ । यसको प्रभावकारिताका बारेमा स्पष्ट देखिनुपर्छ । विगतको तितो अनुभव रोक्ने पनि आयोजना बैंकको अवधारणा आएको हो । यो तीन वटै तहलाई यो लागूहुन्छ । यसले खोलो नभएको ठाउँमा पुलहरुको छनौट गर्ने जस्ता विकृतिको अत्य हुन्छ । सम्पूर्ण चक्रहरु पूरा गरेका आयोजनाहरु मात्रै योजनामा पर्छन् । यसको लागि सबै मन्त्रालयसँग पत्राचार भएको छ । विधि र प्रणालीको विकास गर्नको लागि पनि आयोजना बंैकको अवधारणा ल्याइएका हौँ ।
तपाई कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । कर्णाली विगतदेखि हेपिएको, चेपिएको भन्ने गरिन्छ । तपाई अहिले विकासका आयोजनाहरु छनौट गर्ने सरकारलाई सुझाव दिने नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ । कर्णालीको विकासको पेरिफेरिलाई बाहिर र भित्रबस्दा हेर्दा के पाउनुभयो ?
कर्णालीपछि पर्नुको कारण एउटा मात्र कारण छैन । हिजो कतिपय राज्यका विभेदकारी नीतिले पछि परेको थियो भने कतिपय हाम्रै सोच र चिन्तनले पछि परेका हौँ । विगतमा के भए त्यसतर्फ अब जान जरुरी छैन । अवको प्राथमिकतामा कर्णालीलाई उच्च स्थानमा राखिनुपर्छ र राखिएको छ पनि । स्रोतको वितरणको सन्दर्भमा संघले कर्णालीका पूर्वाधार विकास निर्माणको काममा विशेष जोड दिएको छ । त्योसँगै सामाजिक विकासको काममा पनि विशेष जोड दिएका छौँ । पूर्वाधारको विकास गरेर मात्रै हुँदैन । सामाजिक विकासमा पनि त्यतिकै योगदान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अत्य गरिनुपर्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रतिव्यक्ति आय १९ सयमा पुग्दा कर्णालीको ६ सय डलरमा सीमित छ । कर्णालीले त्यो प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । त्यसका निम्त संघले सकारात्मक विभेद नगरे सम्भव छैन । यदि संघले सकारात्मक विभेद गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत साधनको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी संघ एक्लैले लिन सक्दैन । संघले निर्धारण गर्ने आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ राखेको छ । कर्णालीमा अब अपेक्षित लगानीको खाँचो छैन । अब हामी परिणामको चरणमा छौँ ।
केन्द्रले उपलब्ध गराउने बजटेको सन्दर्भमा पनि कर्णाली अरुकै हाराहारीमा छ । विगतमा पनि प्राथमिकता रहँदा रहँदै पनि कर्णाली सधैपछि परिरह्यो । यो कर्णालीको समस्या मात्रै हो कि राष्ट्रिय समस्यासँग देख्नुहुन्छ ?
स्रोतको हिसाबले अन्य प्रदेशमा आउने बजेट र यहाँ आउने बजेटमा केही पनि कम छैन । जब विधि र प्राणीलाई स्थापित गराउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । कार्यान्वयनमा समस्या छन् । राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । सांसदले नीति निर्माणको प्रक्रियामा स्रोत साधनको व्यवस्थित प्रयोगमा सबैभन्दा धेरै जोड दिनुपर्दछ । कुन ठाउँमा समस्या छन् त्यसमा जोड दिनुपर्छ । योजनाहरु कार्यान्वयनमा के समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्तिले सिफारिस गरेको आधारमा नभएर विधि र प्राणीको आधारमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले योजना छनौट गर्दे हिड्ने हिजोको परम्परालाई तोडेर विधि र पद्धतिका आधारमा योजना छनौट गर्न सक्यौ भने कर्णालीको विकास सजिलै सम्भव छ । भैरहेका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । १५औँ योजनाले कर्णालीका विकास सूचकहरु निर्धारण गरेको छ । प्रदेशले पनि प्रथम आवधिक योजना बनाउँदै छ ।
प्रादेशि योजना आयोगको भूमिका के हुनुपर्छ ? योजना आयोगले दिएका सुझावहरु प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्ने पनि देखिन्छ । यो समस्या रहिरहयो भने प्रादेशिक योजना आयोगको त औचित्य पनि त भएन नि ?
प्रदेश सरकार र योजना आयोग दुवैबीच समन्वय हुनुपर्छ । योजना आयोगले योजनाको आधारभूत मापदण्डमा रहेर सल्लाह दिनुपर्छ । तोकिए अनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि आवश्यक नीति नियमको सिफारिस र सल्लाह उसले दिने हो । त्यो भन्दा पर अरु स्वार्थमा जानुहुँदैन । आयोगले दिएका सुझावहरु कतिसम्म मान्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको हो । तर पनि प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सरकारको बीचमा सल्लाह गर्ने र सहकार्य गर्ने प्रर्णालीको विकास सक्यौ भने त्यसले फाइदा पु¥याँउछ ।
२०७९ सम्म विकसित देश र २०८७ सम्म विकासशील देशमा लैजान सन् २०२१ को दीर्घकालीन सोच छ । यो अन्तर्गत कुन कुन क्षेत्रमा प्रथामिकता तोकेर काम गरिराख्नु भएको छ ?
अति कम विकसित मुलकबाट स्तरोन्नतिको लागि १५ सय डलरको आम्दानी हुनुपर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । राष्ट्रिय हिसावमा ३९ सय डलरमा जानेछौँ भने वि.सं २१०० सम्म जाँदा १२ हजार १ सयको हाराहारीमा हाम्रो आम्दानी हुनेछ । यो सम्भव छ । सम्भव भएर नै प्रक्षेपण गरेका छौँ । हामीले सम्भावनाका क्षेत्रहरु पहिचान गरेका छौँ । सडक, यातायात र प्रविधिको सञ्जालीकरणको कुराहरु, औद्योगीकरण र अन्य थुप्रै सम्भाव्य क्षेत्रहरु प्रक्षेपण गरेका छौँ । यसमा लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
