जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका–११ कट्टी गाउँमा दर्जन स्थानीय दलित समुदाय साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर विस्थापित भएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्नले वर्षको तीन महिना खाना नपुग्ने कट्टी गाउँका दलित समुदायहरुले दैनिक गुजारा चलाउन साहुबाट लिएको ऋणको ब्याज र सावा तिर्न नसक्दा अहिले आफ्नो घरबाटै विस्थापित भएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । १२५ घरधुरी भएको कट्टी गाउँका दलित समुदायले दैनिक जनजिविका चलाउनकै लागि साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा कट्टी गाउँका वीरमान विक, धर्मबहादुर विक, केशव विक, कर्णबहादुर विकलगायत अन्य स्थानीयबासीहरु भारतमा विस्थापित हुनुपरेको छ ।
घरधन्दा चलाउन लिएको साहुको ऋण तिर्न नसकेपछि गाउँका एक दर्जन बढी घरधुरीका दलित समुदायले आफ्नो नाममा भएको पुर्खाैली जग्गालाई साहुकै नाममा नामसारी गरेर उनीहरुले जहान परिवारसहित भारतको बाटो रोज्नु परेको हो । उनीहरुसँगै गाउँकै जनज्योति आधारभूत विद्यालयको विभिन्न कक्षमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुले समेत विद्यालयको पढाई छोडेर अविभावकसँगै भारत जानु परेको अवस्था छ । जुन निकै दुःखद् घटना हो ।
लामो समयको वर्गीय, जातीय विभेद र राजनीतिक तथा एकीकृत शासन व्यवस्थाविरुद्धको लामो लडाई पश्चात् नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशका रुपमा स्थापित भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विभेदको ठूलो खाडल भएकै कारण देशले सर्वपक्षीय विकासका क्षेत्रमा वाञ्छित प्रतिफल हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै नयाँ संविधान अनुसार समाजमा भएका सबै प्रकारका विभेद तथा असमाञ्जस्यताहरुको कानूनी रुपमा अन्त गरिएको छ । देशको भूगोल, जातजाती, धर्म सांस्कृतिक आधारले कुनै नागरिकको अवस्था निकै नाजुक भएको निस्कर्षसहित नेपालले हरेक क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तलाई लागू गरेको छ । समाजमा पछाडि परेको सिमान्तकृत समुदायहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै उनीहरुको स्तर उकास्ने नारासहित संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आफूलाई लोककल्याणकारी सरकारका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका बेला जाजरकोटको कट्टी गाउँका दलित समुदायले साहुको ऋणले थिच्चिएर भारत विस्थापित हुनुपर्ने कुराले हाम्रा तीनै तहका सरकारका सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताका बारेमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यति मात्रै होइन कलिला बालबालिकाहरुले आफूले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार बाटसमेत बञ्चित भएर विदेशिनु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्थाले सरकारले शुरु गरेका सामाजिक रुपान्तरण चर्का नाराको विश्वसनीयता माथि नैं ठूलो औला तर्सिएको छ । हरेक वर्ष सरकारले लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै त्यसले समाजका दलित तथा गरीव समुदायको उत्थानमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको, न्यून आय भएका नागरिकहरुको आयस्तरमा वृद्धि गरेका प्रगति प्रतिवेदनलाई स्थान अनुसारका तारे होटेलमा सार्वजनिक गर्ने तीनै तहका तथ्य र तत्थ्यांकप्रति नै पनि नैतिकता र विश्वसनीयताको शंका उत्पन्न गराएको छ । सरकारले बहिस्करणमा परेका समुदायको आयस्तर उकास्ने नाममा वर्षेनी भुक्तानी गरेका अनुदानका कार्यक्रमको वितरण प्रणालीदेखि सरकारले तीन खम्बे अर्थ नीतिमा उल्लेख गरेका सहकारीको अभियान पनि कहाँ र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्नेतर्फ समेत जाजरकोटको कट्टी गाउँका दलित विस्थापितको घटनाले सम्बन्धित निकायको चेत खुलाएको मात्रै छैन आत्म महशुस गराउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई अनिबार्य शाखा खोल्न नीतिगत उर्दी जारी गरे अनुसार गाउँमै शाखा खोलेका बैंकहरुको वित्तीय कारोबार अवस्थालाई समेत कट्टी गाउँका दलितले, साहुको ऋण तिर्न नसकेर जग्गा पास दिनु पर्ने अवस्थाले वित्तीय संस्थाको गाउँमा कारोबार गर्ने प्रवृतिलाई समेत उदांगो पारिदिएको छ । गाउँमा गएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकासे बजेट डोजर मालिक र चालकले लिने, अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजना ठेकदार र उसका नातागोताले लिने गरेका कारण पनि अहिले कमाइ खाने निम्न आय भएका नागरिकहरुलाई ठूलो समस्या पैदा भएको छ । पछिल्लो सयम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विकासको मोडेल हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति विकास खर्च बढ्दै जाने तर गाउँका निमूखा गाउँबाट भारततर्फ विस्थापित हँुदैं जाने कट्टी गाउँको परणतिलाई अन्य गाउँमा जान नदिन समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
