प्रिय ओली र प्रचण्ड कमरेड अभिवादन,
–सिद्धिचरण भट्टराई
सहअध्यक्षको अभ्यास भएको हाम्रो पार्टी नेकपाको ‘श्रीहरण र श्रीवृद्धि’ तपाईं दुवैको हातमा छ भन्ने कुरा त स्पष्टै छ । यसर्थ मैले तपाईंहरुसँग केही अनुरोध गर्न मन लाग्यो र केही राजनीतिक र सैद्धान्तिक विमर्श गर्न खोजेँ । कसैगरी तपाईं दुवैले यो पढनेगरी पुगोस् भन्ने चाहना राखेको छु ।
पहिलो कुराः पार्टी एकीकरण खुशी, गौरवको विषय हो नेपाली श्रमजीवी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरुका लागि । यो सन्देशको महत्व युगीन छ र रहनेछ । यो तब मात्र युगिन महत्वको हुनेछ जब हामीले मुलुकको विद्यमान राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिनेछ ।
दोश्रो कुराः राष्ट्रियता, जनवाद, समाजवाद जस्ता पक्षहरुलाई मूल्यमान्यता, व्यवहार, संस्कारबाट स्थापित गरेनौँ भने यी कुरा रुपहीन, सौन्दर्यहीन र फगत शब्दमात्र हुन पुग्छन् । बुर्जुवाहरुको लोकतन्त्रभन्दा हामी समाजवादी माक्र्सवादीले अभ्यास गरेको सरकार भिन्न हुने छैन । यसर्थ, हामी सरकारमा हुँदा हाम्रा सैद्धान्तिक विश्वासहरुमा सार, सौंन्दर्य र जीवन भर्नु हाम्रो पहिलो र सर्वकालिक काम हो ।
तेश्रो कुराः नेकपाका पछिल्ला केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरु हेर्यौँ भने हामी मतभेद समाधानका लागि लोकतान्त्रिक चरित्रबाट क्रमशः च्यूत हुँदै गएको देखिन्छ, व्यक्तिबाट सामुहिकतातिर जानुपर्नेमा सामुहिकताबाट व्यक्तितिर निर्णयहरु मुखरित गरिदैँछ । यतिमात्र होइन, सचिवालयले नै यसअघि निर्माण गरेको ‘राजकीय निकायको कार्यकारी ठाउँमा गएकालाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका नदिने’ निर्णयको बर्खिलापमा स्वयम् पछिल्लो निर्र्णय गरिएको छ । एकीकृत पार्टीको इञ्चार्जमा दुईवटा मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ । यो तरिका नितान्त पुँजीवादी व्यक्तिवादी तरिका हो ।
हामीले काम गर्ने तरिका जनवादी जगमा हुनु पर्दछ । जनवाद सामुहिकतामा टिकेको हुन्छ । जसरी बिस्तारै विवाद समाधान गर्ने अवैज्ञानिक तरिका अपनाएर २ भलाद्मीलाई जिम्मा लगाउने शैली विकास गरिँदैछ, यसले पार्टीभित्र सामुहिक निर्णय प्रक्रिया विमुख हुँदैछ । सचिवालयले मापदण्ड बनाउन दिएको जिम्मेवारीलाई मापदण्ड नबनाई नाम तोकेर घोषणा गरियो । त्यतिमात्र नभई पूर्वनिर्धारित मापदण्ड मिचेर पनि निर्णय गरियो । यसले छर्लंग पार्दछ कि यो एकता गुटीए भागवण्डाभित्र कैद हुँदै गएको छ, यो कार्यकर्ता र जनआधारित बनिरहेको छैन ।
चौथो कुराः ल्याटिन अमेरिकी माक्र्सवादी लेखिका मार्ता होनेकरले ‘वामपन्थको पुनर्निर्माण’ भन्ने अनुसन्धानमूलक पुस्तकमा उठाएका ‘जनवादी सत्ता’ बारे ‘मुल्यहरु’ बारे कुरा गर्दछु । उनका अनुसार, जनवादी सत्ताका ३ पक्ष हुन्छन्ः ‘प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकार, सामाजिक समानता र जनताको सक्रियकर्ताको रुपमा राजनीतिक सहभागिता ।’ सारांशमा बुर्जुवा जनवादमा पछिल्ला २ कुरालाई छाडेर पहिलो कुरामा मात्र प्रतिनिधिमूलक जनवादमा मात्र जोड दिन्छन् । यसका विपरीत नववामपन्थले यी ३ कुरालाई बराबरी महत्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । अर्को अर्थमा ‘बुर्जुवा औपचारिक जनवाद’ को विकल्पमा ‘सामाजिक जनवाद’ पनि भनिन्छ । यसर्थ, हामीले अपनाएको लोकतन्त्र वा जनवादको शैली ‘सामाजिक शैली’ हुनु पर्दछ । यो ‘पार्टी सत्ता र राजकीय सत्ता’ दुवैमा लागु हुन्छ ।
पाचौँ कुराः अहिले दुई तिहाईको सरकारको शक्ति पनि ‘म जनताको शक्तिमा टिकेको छु’ भन्ने महसुस गर्न सकिरहेको छैन । जनताको अपार समर्थन छ भन्ने विश्वास लिन सकिरहेको छैन । विपक्षीको सानो विरोधको झोँक्काबाट अत्तालिएर कार्यकर्ता ‘अरिंगाल’ बनेर जाई नलागेकामा गुनासो छ प्रधानमन्त्रीको । ठान्दछु कि, चौध वर्ष जेल बसेका, लामो प्रजातान्त्रिक लडाईं लडेर आएका प्रधानमन्त्री ओलीमा देश बनाउने चाहना अवश्य छ । त्यो चाहना अभेद्य अठोट, सुविचारित लक्ष्यहरु, लोकतन्त्र र समाजवादका जग बसाल्ने मूल्यहरुबाट निर्देशित भएको आभास सिंगो मुलुकलाई होस् । तर ओली वरिपरिको घेरा पार्टीका नाममा दलालहरुको घेरा भन्दा भिन्न छैन । सल्लाहकारको हैसियत नभएका ‘एस म्यान सल्लाहकार’हरुले सायद ओलीलाई कर्णप्रिय लाग्ने सल्लाहमात्र दिइरहेका छन् र ती वस्तुनिष्ठताको जगबाट विचलित छन । सहअध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले ओलीलाई अध्यक्षका हैसियतले सही मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्ने हो तर उनी पनि पूर्व माओवादी समूहको सुरक्षा गर्ने चिन्तनबाट माथि उठेर सिँगो नेकपाको नेताको सोचमा आफूलाई ढालिसकेको व्यवहार प्रस्तुत गर्नबाट बारम्बार चुकिरहेका छन् ।
छैठौँ कुराः जनता मूकदर्शक किन ? सोभियत समाजवादकालीन सर्वहारा राज्यसत्ता सर्वहारालाई मूकदर्शक बनाउँदै किन ढले ? लोकतान्त्रिक रुपमा उदाएका वामपन्थी सत्ता पनि सैद्धान्तिक र राजनीतिक सही मार्गको अभावमा किन बारम्बार जनताबाट बहिष्कृत जस्तै बने ? आज यी प्रश्नहरुको सही समाधान हुन जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा निर्णय प्रक्रिया कसको हातमा हुन्छ ? निर्णय लागु गर्ने तप्काले निर्णयमा सहभागिता जनाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? हाम्रो सांगठनिक राजनीतिक मोडलमा हामी जनवाद बढी दिइरहेका छौँ कि केन्द्रीयता लागू गरिएका छौँ । यसरी यी प्रश्नहरुको खोज गर्ने हो भने हामी वामपन्थी मूल्य अर्थात् सामाजिक जनवादी मूल्यहरुबाट भागिरहेको उत्तर नै प्राप्त हुन्छ ।
४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय छ र ९ सदस्यीय सचिवालय छ । यी सबैको काम अहिले एक्लै सचिवालयले र सचिवालयमा समेत निर्णय हुन नसकेपछि अध्यक्षद्वयले गर्ने तरिका नितान्त व्यक्तिवादी तरिका हो, यो ‘प्राधिकारवादी’ तरिका पनि हो । जो ‘अन्तरपार्टी लोकतन्त्र’विरुद्ध अभ्यास हो । यही सत्ता र पार्टीभित्रको जनवादी तत्वको अभावमा सोभियत सत्तामा रगत बगाएर ल्याएको जनवादी समाजवादी सत्ता ढाल्दा, लेनिनका सालिकहरुमा घन ठोकिँदा ‘जनता रक्षक होइन दर्शक’ मात्र बनिरहे । यो अवस्था बनिरहे यहाँ पनि जनताले निर्वाचित गरेका सरकारका मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको सत्ता गिराउने मनसायका संघर्षमा पनि जनताले प्रतिरोध नगर्ने दिन आउन सक्छ । यसर्थ निर्णयहरुमा नै सामुहिकता ल्याउनाले नै यी सबै कुरामा जागरुकता र अपनत्वबोध गराउँछ । जब मन्त्रीले नराम्रो गर्दै जान्छन्, जनताले प्रतिरक्षा गर्ने पार्टीले प्रतिरक्षा गर्ने हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार, दुराचार, कुशासन, गैरकानुनी व्यवहारलाई सही भनेर समर्थन गर्न सकिँदैन । राम्रा कामको स्वामित्व लिन पनि सामुहिक निर्णय नै चाहिन्छ । गलत निर्णय पनि सामुहिक निर्णयबाट गरिन्छ भने सामुहिक निर्णयबाटै त्यसबाट फिर्ता हुन पनि सक्छ, यो तरिकाले जनतामा क्षति पुर्याउँदैन । एकल निर्णय गर्ने तर जनताले समर्थन प्राप्त गर्न खोज्ने एकांकी र मनोगत चाहनाले जन्माउने त चाउचेस्कु र खमेर रुज नै हो । हामी त्यो बाटोबाट फर्किनु पर्छ ।
सातौँ कुराः पार्टी एकीकरण अहिले व्यक्ति एकीकरणमा बदलिएको छ, यो सर्वथा गलत अभ्यास हो । यसले एकतालाई बलियो बनाउने होइन कमजोर बनाउनेछ । पूर्व माओवादी र एमालेका निर्वाचित कमिटीबीच एकीकरण नै पार्टी एकीकरण हो । तर यहाँ केही सीमित नेता व्यवस्थापनको कुरा नै एकीकरणको खास मुद्दा बनिरहेको छ । जसरी प्रचण्ड र केपी ओली मौजुदा दुई पार्टीका अध्यक्षका हैसियतले सहअध्यक्ष भएका छन्, त्यसैगरी, मौजुदा कमिटी प्रणालीबीचको एकीकरणलाई आधार बनाएर मापदण्ड बनाउँदा वैज्ञानिक पक्ष देखिन्थ्यो । तर त्यस्तो नभइरहेको प्रष्टै छ । व्यक्ति को छ ? त्यसले हिजो महाधिवेशनमा कता मत दिएको हो भन्ने आधारबाट विभेद गर्ने गरी गरिएका सिफारिस पूर्वाग्रहका दस्तावेज हुन्, तीनलाई खारेज गरिनु पर्दछ । सिफारिस गरिएका निर्णयहरुमा मूलतः यो स्वार्थ समूहहरुको भागबण्डामा रुपान्तरित हुने खतरा पैदा हुँदै गएको छ । विचारधारात्मक काम, वैचारिक एकीकरण, राजकीय ढंगका रुपान्तरणका काम, स्थानीय सरकारहरुको र प्रदेश सरकारको परिचालनजस्ता योजनाबद्ध काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पार्टीमा अपराधीकरण, दलालीकरण र लेनदेनले संगठनमा र संगठनका निर्णयहरुमा प्रभाव जमाएका छन । यो हामीभित्रैको ठूलो सांस्कृतिक वैचारिक समस्या छरप्रष्ट छ । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै अराजकता ठान्ने परिपार्टी विकास हुँदैछ ।
व्यक्ति हेरेर मापदण्ड बनाउने कि मापदण्ड बनाएर व्यक्ति छनौट गर्ने ? लाग्छ, दोश्रो तरिका नै वैज्ञानिक हो तर नेकपामा व्यक्ति खोजेर गरिएका सिफारिसले पार्टीलाई गुटतिरै डोर्याइरहेका छन्, स्वार्थ समूहकै चक्रमा घुमाइरहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशका सिफारिसदेखि लिएर प्रदेश तहका इञ्चार्ज र सहइन्चार्जलगायतको निर्णय व्यक्तिवादी मापदण्डमा आधारित छ । यसले शीर्षस्थ नेतृत्वसमेत मापदण्डबाट च्यूत हुन्छ र व्यक्ति रोज्नतिर लाग्छ भने तलको एकीकरण कसरी अगाडि बढ्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आठौँ कुराः अर्को सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक समस्या छ त्यो हो ‘जेष्ठता मापदण्ड ।’ कम्युनिष्टहरु नै समाजवादीपनका छैनन्, एकपटक माथिल्लो कमिटीमा गएको मानिस साधारण सदस्यको हैसियतमा रहन मान्दैन वा जिम्मेवारीविहीन ठान्छ, ठानिन्छ । यो समस्यालाई राजनीतिक महत्वाकांक्षाको समस्या भन्न पनि सकिन्छ । माथि गइरहनुपर्छ र तल सेलमा बसेर काम गर्नु अवनति हो भन्ने बुझाई एउटा समस्या हो । यसलाई तोडेर सबै पार्टी सदस्यको मुख्य काम पार्टी र सरकारले तोकेका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै उत्साहका साथ उत्पादक शक्तिको विकास र हितमा लागि रहनु हो । यसका लागि हामीले पार्टी कमिटीलाई चारित्रिक विशेषताको बनाउनु पर्छ र कमिटीमा रहने मानिसको चरित्रहरुको पुर्नमूल्यांकन गरेर आवश्यक जिम्मेवारी दिने परिपार्टी विकास गर्नुपर्छ । तर हाम्रा नेताहरु भाषणामा रमाइरहेका छन् । शुद्धिकरणप्रति उनीहरु बहससम्म गर्न तयार छैनन् ।
र, अन्त्यमा, ब्राजिलका वामपन्थी राष्ट्रपति लुलाले भनेका थिए कि ‘हाम्रा यस्ता कार्यकर्ताहरु छन जो उच्च वर्गको अत्तरले विकृत भएका छन् । अब उनीहरु जनताको पसिनाको गन्ध सहन सक्दैनन् ? सरकारमा गएका कार्यकर्ताहरु यस्ता छन् कि उनीहरु जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट बच्न नोकरशाहहरुको सहारा लिन्छन् । उनले सूचना सल्लाहकारहरुको सहायताबाट लिन पुग्छन र जनताको प्रत्यक्ष स्पन्दन सुन्ने अवसर गुमाँदछन ।’ ठीक यसैगरी, यस विपरित सहअध्यक्षद्वयः तपाईंहरुले जनताको पसिनाको गन्ध सुँघ्नु होस, जनताको प्रत्यक्ष स्पन्दन सुन्नुहोस् । त्यो नै सामजिक जनवादको बाटो हो । औपचारिक र प्रतिनिधिमूलक जनवाद मात्र अपनाउनु भयो र सामाजिक सक्रियता र सामुहिक निर्णय प्रक्रियालाई तिलाञ्जली दिनु भयो भने हामी रुमानियाका चाउचेस्कुको बाटोमा जानेछौँ । चेतना जागृत गरौँ, जनता जागै छन, जाग्दै जानेछन । अस्तु ।
(लेखक पूर्व नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी रुपन्देहीका सचिवालय सदस्य हुन् )
