“कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट असार १ गतेदेखि स्कुल खोल्दैछन् भन्ने सुनेँ, त्यो कुरा होइन। अहिले स्कुल खोल्ने अनुमति दिइएको छैन। असार १ गतेदेखि हामीले सिकाइलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गर्ने हाे।”
सरकारले एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरूको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले तयारी शुरू गरेको छ।
तर, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्यांकन गरी निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन्।
सरकारले १ असारदेखि सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरू विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको छ। सिकाइलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरूले भर्ना लिन पाउने हुन् ? के दशैं अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी।
विज्ञहरूले एसईई सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको अबको तयारी के छ ? विद्यार्थीहरूलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ। एसईईको परीक्षाको सन्दर्भमा २८ सालको शिक्षा ऐन छ, त्यसको आठौं संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। त्यसैले ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ। हामीले बाधा अडकाउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका छौं।
त्यसकारणले यो निर्णयको औपचारिकरूपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ। केही दिन हामी पर्खन्छौं। हामीले कसरी सोचेका छौं भने अब संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजारभन्दा माथि स्कुल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरूको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा पर्न थालिराखेको, दुई महीनाभन्दा बढी समय बितेको छ र अझै आगामी दुई महीना संक्रमण बढ्दै जाने आकलन गरिएकाले परीक्षामा आधारित भएर सोच्न सकिएन। त्यसैकारण हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ।
हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ। स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, त्यहाँ पनि शिक्षाका समितिहरू छन्। हाम्रो ऐनपछि कार्य विस्तृतीकरणको जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ। यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँछ, मूल्यांकनको पनि। त्यो कार्यविधिमा आधारित भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु परीक्षा हुँदैन। विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधारित गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारिक ढंगले गरिन्छ। झण्डै एक महीना जतिमा यो सबै कुराहरू राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौं भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयले अरू आन्तरिक छलफल पनि गरेको छ। तर, कार्यविधि बनाउने जिम्मा चाहिं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई छ।
त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यसअघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै जारी गर्छ ?
सामान्यतया १० कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी, अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ। यहीँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ। अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गाँसिएको छ। त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। अरूले गरेको आधारमा हुँदैन। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरिदिएको छ। तर, अरू उठेका जुन छलफलहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौं।
कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयको परीक्षा पनि स्थगित भएको छ। ती विद्यार्थीहरूले पनि सरकारले अब के गर्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले यसमा के योजना बनाएको छ ?
हामीले छलफल गरेर जेठभरिमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौं भनेर लागेका छौं। यो पनि हामीले मन्त्रालयको टोलीले वर्कआउट गरेपछि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौं। दोस्रो कुरा उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौं, त्यसले रिपोर्ट दिएको छ। अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थगित भएको हो। सीटीईभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो। त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ। हामीले के भनेका छौं भने सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदै पनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस्, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस्, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंला।
१२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ। अर्को ढंगले यसमा सोचिँदैन। ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन। मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ढिला पनि भएको छैन। परीक्षा गर्दाखेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएकाले हामी अलि बढी परीक्षामुखी भएका छौं।
सरकारले अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो, टीभीबाट सिकाइलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। तर, यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब मन्त्रालयले सबैको पहुँचमा सिकाइका कार्यक्रम पुर्याउन के–कस्तो काम गरिरहेको छ ?
स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना (कन्टेन्जेन्सी प्लान) हामी बनाइराखेका छौं। प्लान ‘ए’, प्लान ‘बी’, प्लान ‘सी’। दशैं अगाडि हाम्रो करीब ५०/६० दिन चाहिं संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बीचमा खोल्न सक्दैनौं। मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने सूचीमा स्कुल कलेजहरू, मठमन्दिर, धार्मिक संस्था, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल राखेको छ। त्यसलाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं। अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बी’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ।
१ देखि ९ कक्षासम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो। हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट निकालिदिनुस्, कक्षा चढाइदिनुस्, अनि घरघरमा किताब पुर्याइदिनुस् हामीले सरल ढंगले भनेका छौं। भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन। अभिलेखीकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईंको बच्चा यति कक्षामा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ, खबर गरिदिन्छ, अनि घरघरमा पुस्तक पुर्याउने व्यवस्था हो।
पुस्तकबाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौं। हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ। त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरूले सामग्रीहरू छापेर वितरण गरिराखेका छन्। अब अहिले स्कुलहरू कसैले पनि स्कुल खोल्ने आफैं निर्णय गर्न पाउँदैनन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट १ गतेदेखि स्कुल खोल्दैछन् भन्ने सुनेँ, त्यो कुरा होइन। अहिले स्कुल खोल्ने अनुमति दिइएको छैन। असार १ गतेदेखि हामीले सिकाइलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गर्नेछौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा शैक्षिकसत्र बिग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस् भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २२० दिन स्कुल चलाउने, १९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो, तिनीहरू यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन। त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ।
हामी बिदा कटौती गर्छाैं। छुट्टिहरू कटौती गर्दछौं। अतिरिक्त कक्षाहरू हामी चलाउँदछौं। र, पाठ्यक्रमले भनेको न्यूनतम सिकाइ चाहिं के गर्दा प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने उपायको खोजी गर्ने हो। यो कुरामा पनि मन्त्रालय लागिराखेको छ। तीनै तहका सरकारहरू मिलेर संयोजनात्मक ढंगले यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौं।
सरकारले सिकाइ शुरू गर भन्दै गर्दा निजी विद्यालयहरूले भर्ना गर्न शुरू गर्न सक्छन्। अहिले कतिपय विद्यालयहरूले भर्ना गर्न आऊ, शुल्क बुझाऊ भन्दै खबर गरिरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ। सरकारले सिकाइलाई निःशुल्करूपमा निरन्तरता देऊ भन्न खोजेको हो कि भर्ना गर भन्न खोजेको हो ?
पहिलो कुरा भर्ना बारेको मैले जे कुरा अघि भने माथिल्लो माथिल्लो कक्षा चढाइदिने अभिलेखीकरण गरिदिने, विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने, यसपटकको भर्ना भनेको यो हो। विगतको जस्तो होइन। त्यो त स्वतः गरिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ पछि।
अहिले कस्तो स्थिति छ भन्दा विद्यार्थीहरू विद्यालयको नजिकमा छैनन्। शिक्षकहरू स्कुलको नजिकमा छैनन्। सबैतिर छरिएको अवस्था छ। त्यसकारणले असामान्य परिस्थिति भएको छ। मैले सबैलाई रिजल्ट निकाल्दिनुस्, कक्षा चढाइदिनुस्, अभिलेखीकरण गरिदिनुस्, पुस्तकहरू पुर्याइदिनुस् र घरमा बसिरहेकोलाई जे सिकाउनु पर्नेछ, उसलाई शिक्षासँग संलग्न गराउनुस्, यति कुरा हामीले सबैलाई आह्वान गरेका हौं।
म यो भन्दिनँ अब सार्वजनिक शिक्षाको कोणबाट चाहिं सरकारले जिम्मेवारी लिएको कारणले त्यहाँको कठिनाइ छैन। निजी लगानीकाहरूलाई कस्तो छ भने शिक्षकको तलब, कर्मचारीको तलब, घरभाडा यस्ता कैयौं चिज विद्यार्थीबाट पैसा लिएर नै निर्णय गर्ने गरिएको छ। पहिलो त निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि एउटा कार्यविधि छ। कुनै शुल्क लिनु पर्यो भने अभिभावकको भेलाको दुईतिहाइबाट पास गर्नुपर्छ। अहिले त्यो भेला गर्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यो विधि पनि अपनाउने अवस्थाहरू छैन। उहाँहरूका कतिपय व्यवहारिक कठिनाइहरू बैंकसँग जोडिएका कुराहरूको लागि हामी लगातार कुरा गरिराखेका छौं। अरू उद्योगी व्यवसायी व्यपारीहरूलाई जस्तै शिक्षाको निजी लगानीकर्ताहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढंगले बैंकहरूसँग कुरा गरेर यसलाई सहज गरिदिने ढंगको वातावरण चाहिं बनाउनुपर्छ तर, मैले यो संकटको बेलामा अनलाइन एजुकेशनको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र त्यसैबाट व्यवसाय गर्छु भन्ने ढंगले सोच्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु।
यतिखेर हामी सबैले विपदको बेलामा मिलेर काम गर्ने हो। राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो। आफ्ना वरिपरि भएकाहरूका लागि काम गर्ने हो। सबै परिस्थितिमा यो नाफा नोक्सानको आधार मात्रै हेर्ने होइन, देशको लागि हामीले काम गरेका छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ। अब हामीले अहिले असार १ गतेदेखि यो अभियान चलाउनुस् भनिरहँदा यसमा कुनै व्यवहारिक कठिनाइहरू आए भने स्थानीय सरकारसँग उहाँहरूले संयोजन गर्नुपर्छ।
हामीले कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर गएका छौं। हामीले सामग्री तयार गरिदिएका छौं। यसको माइक्रो म्यानेज्मेन्ट गर्ने जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहलाई नै छ। त्यसकारणले कुनै पनि कुरा गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले होइन कानूनी शासन (रूल आफ ल) अन्तर्गत नै सहमतिद्वारा गर्नुपर्छ। फेरि म दोहोर्याउँछु, अहिले स्कुल खोल्ने सूचीमा सरकारले राखेको छैन। दुई महीना पछाडि फेरि परिस्थितिको मूल्यांकन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
साभार:देखा पढी डटकम
