असारे विकासको अवस्था
नेपालमा असारको महत्व निकै धेरै छ । यो महिना खेति किसानी गरिखाने वर्गकालागी मानो छरेर मुरी उत्पादन गर्ने कार्यको प्रारम्भिक र अति महत्वपूर्ण चरण हो । भने नेपालका सरकारी अड्डालागि पुँजीगत तथा चालु दुवै शिर्षकमा विनियोजित बजेट अनुसारका कार्यक्रमको मुल्यांकन गर्दै अन्तिम भुक्तानी लिने र दिने महत्वपूर्ण समय हो । किसानहरु आफ्नो खेतमा समय, मौसम र स्थान अनुसार उपयुक्त हुने कृषिजन्य बालीनालीको छनौट गर्दै छर्ने, रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिचाई कुलु चाहार्ने आदि कार्यमा व्यस्त हुन्छन भने सरकारी अड्डा र त्यस मातहातका कर्मचारी एवं उपभोक्ता देखि सरोकार राख्ने अन्य संजालहरु कसरी कामको प्रगति देखाउदै बिल भरपाई लगायतका भुक्तानीकालागि पुरा गर्नु पर्ने पूर्वशर्तहरुको जोहो गर्ने ध्याउन्नमा हतारो र चटारो गर्छन । यी दुवै एक अर्कामा बिल्कुल फरक तर समय र लगावका हिसाबले एक देखिन्छन । किसानले यो महिना काम गरें भने खाद्य सुरक्षाका साथै समग्र इकोसिस्टममा प्रभाव पर्न सक्छ तर सरकारी कर्मचारीहरुले असारमा गरेको लटरपटरको कामले राज्यको ढुकुटीको दोहन र दिगो विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यहाँ असारे विकासको अवस्था, कारण र प्रभावहरुबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
विकास के हो ?
सामान्य अर्थमा विकास प्रगती हो । यो सकारात्मक परिवर्तन र सामाजिक आर्थिक पक्षको गुणात्मक तथा मात्रात्मक वृद्धि र परिवर्तन हो । विकास भनेको मानवीय आवश्यक्ताहरुको परिपूर्ति गर्ने जटिल प्रकिया वा अवधारणा हो । विकासको विश्लेषण तथा एकल अवधारणाबाट मात्र समेट्न सम्भव हुदैन किनकी यो आफैमा बहु–आयमिक छ । जसको अर्थ स्थान, समय, परिवेश, परिस्थिति र अवस्था अनुसार फरक–फरक हुन्छ । ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरेको’ भन्ने लोक उक्ती झैँ नेपालमा जति शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपनि विकास गर्ने प्रवृति र शैली परिवर्तन भएको छैन् । बाह्र महिना मध्ये एघार महिना कानमा तेल हालेर बस्ने र एक महिना अर्थात असारमा रकम सकाउन गरिने चटारोमा अपनाइने हतारोको सोच र प्रवृतिगत शैली जनता देखि शासक र नीति निर्माताको मन मस्तिष्कमा जरा गाडेको छ । नेपालमा असारे विकासको नाउँमा ठाउँ–ठाउँमा प्रसस्त नाटक मञ्चन भएको हेर्न र देख्न सकिन्छ । यहि असारमै यत्रतत्र चारै तिर ठेकेदारका आयातित श्रमिकहरु र उपभोक्ताका आसेपासे मजदुरहरु सडक खन्न व्यस्त, रोलर लगाउन व्यस्त, ढल बनाउन व्यस्त, तार्कोल हाल्न व्यस्त, ढुंगा गिट्टी, वालुवा ओसार्न व्यस्त, हरिया बनपाखा डोजरले भत्कैदैमा खिन्न, अधुरा पुलपुलेसा, भवन, सिचाई, खानेपानी आदि आदि संरचना बनाउन व्यस्त हुन्छन । यति मात्र होइन यहि असारमै गाउँका टाठाबाठा जनता, मुखिया, नेता, शिक्षक देखि कर्मचारीसम्म दिनको चारपाँच ठाउँमा चलिरहेको तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया र छलफल आदिमा हाजिर लगाउदै भत्ता बुझ्न, खाजा खाना व्यस्त, पत्रकार, ठूला कर्मचारी देखि नेतासम्मका वर्गहरु देखावटी, वनावटी र भत्तामुखी अनुगमन र निरीक्षण गर्न व्यस्त र सयुंक्त अनुगमनका नाउँमा दोहोरो तेहरो भत्ता असुल्न व्यस्त हुन्छन ।
जताततै भिडभाड, रैलोखैलो र कोलाहल समेतका दृश्य यही असारमै देखिन्छ । श्रमिक सप्लाई गर्ने कम्पनीमा भिड, योजना स्थलका रुपमा छनोट भएका डाँडापाखामा भिड, गराखेतमा भिड, सडक गल्लि चोक–चोकमा भिंड, पसलमा भिड, होटेल लजमा भिड, भट्टीमा भिड मात्र होईन सरकारी अड्डाहरुका कोठा–कोठामा भिंड, टेबुल–टेबुलमा भिड, बैंक र वितिय संस्थाहरुमा भिड आदि इत्यादि । जताततै यी र यस्तै आकार र प्रकारका भिड देख्न र भोग्न सकिन्छ । यी त असारे विकासे गतिविधिका केहि प्रतिनिधिमुलक पाटाहरु मात्र हुन् ।
यस किसिमको असारे चटारोले जो कोहि नेपालमा आउने नयाँ आगन्तुकहरुलाई लाग्छ कि हामी नेपाली कति मेहनती र परिश्रमी र नेपालको विकास तीव्रोत्तर गतिमा नीति, नियम, मर्म र उद्देश्य मै केन्द्रिकृत भएर अगाडी बढिरहेको मनोगत भावना पैदा हुन्छ । नेपालमा यो महिनामा गरिएका माथि उल्लेखित गतिविधिहरु हरेक आर्थिक वर्षको मसान्तमा सधैं एकनाशले भैरहने सामाजिक क्रियाकलाप हुन् जस्तो महशुस हुा बाट प्रायः नागरिक अछुतो छैन जस्तो लाग्छ । तर वास्तविकता फरक र जटिल छ । यो महिनामा हुने कतिपय गतिविधि वा कार्यक्रम वास्तविक लाभान्वितको अवश्यकता र संलग्नतामा न त योजना बन्छ, न त समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुन्छ वा अनुगमन र मुल्यांकन नै हुन्छ । तर दिगो कार्यन्वयनको कगजी मञ्चन भने यथेष्ठ मात्रामा भएको पाइन्छ ।
आम उपभोक्तादेखि नेता, प्रशासक, कार्यन्वयनकर्ता कर्मचारीसम्मका सबै तहमा हुने एकरुपता भनेको केवल कागजी घोडा मात्र हो । यसमा शत्तिःको आडमा लुकेको विकासे नामको रवाफ, दवाव, कवाब र जवाफको बालवाल किै गुणा माथीको उचाईमा हुन्छ । भनसुन, मनसुन, चाकडी, चाप्लुसी र चिया खुलाई मिठास हुन्छ । मोज मस्ती र रोमान्स हुन्छ । लेनदेनमा दलाल र बबाल हुन्छ । लखपति, करोडपति र अरबपति हुने चानस असार मसान्तको आगमन सँगै दिन दुगुना रात चौगुनाको रफ्तारमा बढिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरि यहि असारमै सबैको कमिशनको सेटिंग, रेटिङ र डेटिङका नोट गर्दा थुप्रै डायरी खर्चिन्छन् । हरेक रात विकासे बजेटको क्रयशक्तिमा भित्रिएका मादक पर्दार्थको मातले सुरा सुन्दरी सँगै दवावकारी एवं स्वभावकारीबीच असारे विकास कागजी कायापलट र वास्तविक कपाकप (खाने) को सहकार्य र समझदारी एवं साझेदारीको चटारो र सल्लाहले नैं निचोडको रुप धारण गर्छ । यति मात्र होइन असारमा हाम्रो अड्डाहरुमा सुताह, प्रक्रिया वा कागज मिलानका नाममा लुटाहा र हेपाह प्रवृति हावी हुन्छ । एकै महिना (असारमै) योजनाको सपना बुन्नेदेखि छनौट गर्ने, कार्यालयगत कागजात पुरा गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, टेण्डर गर्ने, सम्झौता गर्ने, सामान खरिद गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, बिल भरपाई उठाउने, भुक्तानी गर्ने, असुल गर्ने काम एकै टेवुलमा आएको विरताले संभव हुन्छ । जुन आफैमा असारे चटारो र हतारोको ज्वलन्त उदारहण हो ।
यसरी बिगतमा बजेट समयमा नआउने, बजेट समयमै पास नहुने, बजेटको आकार प्रकारमा समेत खोट हुने आदि प्राविधिक जटिलताका कारण आर्थिक बजेट अनुसारको कार्य समयमै नहुने र गुणस्तरमा समेत दाग लाग्ने, खर्च समेत कम हुने र माथिकै व्यस्तता र प्रवृतिको पुनरावृति नेपालको विकासे इतिहँसको ठूलो र अधिकतम समस्या थियो र छ पनि । यस किसिमको शैली र पुनरावृतिबाट पार गर्न र विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृति नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधान २०७२ मै जेष्ठ १५ गते संघिय बजेट प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । खर्च गर्न छुट्टै अख्तियारी पठाउनु नपर्ने, आर्थिक वर्षको शुरु भएको पहिलो दिन देखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको र तट सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने कानुनि व्यवस्था भएतापनि अझै बजेट खर्च गर्न असारै कुर्नु पर्ने हाम्रो संयन्त्रको बाध्यात्मक तथा रहरात्मक परिस्थिति हाम्रो सामु जगजाहेर नैं छ । यस किसिमको असारे चटारोले सिमित आसेपासे र घेराभित्रका पदासिन व्याक्तिको जीविकोपार्जन सुधार हुन सक्छ, तर सबै दिन निदाउने, एक दिन जाग्ने अनि तात्ने सरकारी प्रवृतिले समग्र विकासको दिगोपनामा खलल, विसंगति र अनियमितताको बीजारोपण गर्ने बाहेका कुनै परिणामको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । माथि उल्लेखित गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाली समाजको प्रवृतिगत, मनोगत तथा नीतिगत प्रकियाआदि कारणहरुले प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्षरुपमा असर गरेको छ ।
असारे विकासका कारण
मनोगत आचरण
नेपालमा असारे विकासको पुनारवृती हुनुमा नीति निर्मार्ण तर्जुमा गर्ने तह र तप्कामा आसिन व्याक्ति देखि कार्यन्वयन गर्ने निकायहरु (कभचखष्अभ उचयखष्मभचक) मा रहेका र उपभोक्ता अर्थात सेवाग्राही (कभचखष्अभ तबपभचक) सम्मका व्याक्तिहरुमा पलाउने मनोगत आचरणहरुले पनि महत्वपूर्ण कारक वा भूमिका खेल्ने एजेण्टको काम गरेको देख्नेको कमी हुँदैन् । यी वर्ग वा तहमा देखिएका मनोगत आचरणहरु जस्तै निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वविवेक, वुद्धि तथा तजविज प्रयोग, ‘मौका यहि हो कमाई हाल्यौ’ भने भ्रष्ट र लोभी, पापी मानसिकता हावी हुनु, नातावाद, कृपावाद जस्ता मनोभावना पलाउनु, चाकडी, चाप्लुसी, चम्चागिरी गर्ने आचरण हावी हुनु, सूचना सम्प्रेषण र गोपनियता मै आनाकानि हुनु । विभिन्न बहानामा विभिन्न झुण्ड, समुह, गुट, उपगुट देखि दल आदिमा आबद्ध हुनु र त्यहि अनुसार कार्य व्यवहार प्रदर्शन गर्नु र विभिन्न बहानामा काम पन्छ्याउने, अनुदारता देखाउने, पदीय अहंकार, सर्वसाधर्को सम्पर्क र पहुँच भन्दा फरक र टाढा रहने, सेवा सुबिधामुखी तर काममा झारा टार्ने, समयको व्यवस्थापन नगर्ने आदि कार्यक्षेत्रमा हावी हुने भएकै कारण नियमित काममा आलटाल र छलछाम गर्दै अन्तिम समयमा टुप्पी कस्ने र लटरपटर गर्ने शैलीले असारे विकासले गति लिएको तथ्य दुईमत छैन् ।
फितलो नीतिगत कार्यान्वन
नेपालको हाल मौजुदा रहेको कानुन ऐन (३४० वटा ), नीति (७८ वटा), नियमावली (३३२ वटा ), कार्यविधि र निर्देशिका आदि हेर्दा समय सापेक्ष बन्ने र संशोधन हुने कर्म धेरै छ तर यिनीहरुको कार्यान्वयन प्रकिया हेर्दा निकै फितलो छ । जसले गर्दा समयमै निर्देशित कार्यहरु पनि समय र योजना अनुसार कार्यान्वयनमा आउँन सकेका छैनन् । भने यसले असारे विकासे चटारो पक्कै पनि निम्त्याएको छ । यस प्रकारको शैली नियन्त्रण गर्न र विनियोजित बजेट खर्च समयमै र गुणस्तर किसिमले गर्न नेपालको संविधान २०७२ मै जेष्ठ १५ गते संघिय बजेट प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै अनुरुप सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, अन्तर सरकारी, विट व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन, नेजामति सेवा ऐन, निर्माण व्यवसाय ऐन, भ्रष्टचार निवारण ऐन, श्रम ऐन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन शुशासन (व्यवस्था तथा संचालन) ऐन, सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, स्थानीय तह सेवा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्था ऐन, स्थानीय तह बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्था तथा सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धि निर्देशिका, नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, विकास सहायता नीति, स्थानीय पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक लेखा परिक्षण कार्यविधि जस्ता विभिन्न माथि उल्लेखित कानुन, ऐन, नीति, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका आदि ईत्यादी तर्जुमा गरिएका छन् । यिनीहरुको पालना मार्फत नै शुशासन मैत्रीराज्य सञ्चाल गर्ने लक्ष्य पुरा हुन्छ । र समृद्ध र खुसी नेपालीको परिकल्पना साकार हुन् सक्छ । तर फितलो कार्यान्वयनका कारण त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन् । यी माथि उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाहरूको निर्माण गरेर थन्क्याउने प्रवृति हावी भई रहँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्षको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावना अनुरुप भए नभएको मुल्यांकन र पुनरावलोकन गर्ने कार्य गरिदै गरिदैन् । जसले गर्दा कागजी धड्डा मात्र थुप्रिन्छन् तर वस्तुनिष्ठ र परिणामनिष्ठ एवं जनमैत्री काम कदापी हुन् सक्दैन बरु आत्मनिष्ठ हुन् सक्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप
असारे विकासको प्रसय हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षप पनि एक कारण हो । नेपालमा हरेक कुरा र समय र सन्दर्भमा राजनीतिकरण गर्ने संस्कार निकै फष्टाएको छ । योजनाको भिजन तय गर्ने देखि योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने र प्रतिफल वितरण गर्ने जस्ता योजनाको चक्रका प्रत्येक चरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नौलो र अनौठो मानिदैन् । नेपालको विकासे इतिहाँसमा यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । जसले गर्दा सहि योजनाको छनौट, वास्तविक पींडित समुदायको पहुँच, दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खिचलो र शंका हुन्छ । विकासमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कुटनितिक चतु¥याई वा हस्तक्षेप देखि रवाफ, धाक, धम्कि, लोभ, प्रलोभन देखाएर पनि विकास आफ्नो कावुमा राखेर होल्ड गर्ने प्रवृतिसमेत धेरै हुने गरेको छ । त्यसैगरि यस किसमको हस्तक्षेपले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम मात्र होइन नीति, नियम तर्जुमा र पास गर्न समेत बिलम्ब हुन्छ ।
समन्वय र सहकार्यको अभाव
सहकार्य र समन्वयको जति ठूला गफ र रस गरेपनि हामीकहाँ समन्वय र सहकार्य गर्ने अठोट र प्रेरणाको अझै कमि नैं छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच नीतिगत कार्यान्वयन देखि अन्य कार्यगत दृष्टिकोणमा गाँठी किसिमको समन्वय र सहकार्यको अभाव छ । नीति निर्माता देखि कार्यान्वयनकर्ता, प्रशासक, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नेता, उपभोक्ता वा लाभान्वित वर्गहरुबीचमा विविध व्याक्तिगत एवं संस्थागत कुण्ठा, आग्रह–पूर्वाग्रह, इष्र्याका साथै मपाईत्व भावनाकाकारण समन्वय र सहकार्य साझा र एकल रुपमा एकदम कम भईरहेको छ । यस किसिमको प्रवृतिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विकासको सफल र दिगो कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन आईरहेको सत्य जगजाहेर छ । उल्टै बजेट, कार्यक्रम, लाभान्वित समुदाय, स्थान वा क्षेत्र, अवसर वा प्रतिफलको वितरण आदिमा दोहरो तेहरोपना भएका ज्वलन्त उदाहरण अनेकन देखिएका छन् ।
नियमनकारी निकायको मौनता
समयमै निर्दिष्ट बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका विभिन्न विकास गतिविधिहरुको योजना अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मुल्यांकन र सुपरिवेक्षण गरि समयमै झक्झक्याउने सम्बन्धित केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्मका नियमकारी निकायहरु विशेष कार्याधिकार प्राप्त गरेतापनि मौन हुने गर्छन । आफ्नो पदिय दायित्व र कार्यादेशलाई विभिन्न स्वार्थहरु सँग घुलन गर्दै कुर्ची बचाउने प्रवृतिगत शैली धेरै नै छ । जसका कारण कार्यान्वयनकर्ताले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने तवरको भावना विकसित भई सधैं कामबाट पञ्छिने, आलटाल गर्ने, छलछाम गर्ने, पैसा र सुबिधाको स्वार्थ अभिवृद्धि हुने जस्ता नकारात्मक मनोवल र आत्मबलले प्रसय पाउँछन् । फलस्वरुपः समयै गर्नुपर्ने काम वा विकास पञ्छिदै असार मसान्तमैं पुग्ने गरेको तथ्य धेरै नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देखि जिल्ला र स्थनीय तहमा भएका नियमनकारी निकाय सम्मले ‘म रोएजस्तो गर्छु तिमी हाने जस्तो गर !’ भन्ने प्रवृति र आचरण देखाएका कारण पनि समयमै विकासे आयोजनाको रेखदेख, अनुगमन, सुपरिवेक्षणका साथै पृष्ठपोषण एवं नियमन गर्न समेत कमि भएकाले गर्दा पनि असारे विकासे प्रवृति मौलाएको कुरा कतैबाट पनि नकार्न सकिदैन ।
माथि उल्लेखित बाहेक जातजातिगत प्रणाली र विभेदिकरण, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक खिचातानी एवं संस्कार, परनिर्भरता, ब्यक्तिबादी ब्यबहार तथा संस्कार, अर्काको कुरा काट्ने र लगाउने वा सुनाउने, ऐक्यवद्धताको खाँचो, पदीय लोलुप्ता, योजनावद्ध विकासको सोचको अभावका साथै बढी कागजमा विकासको अनुगमन तथा अनुमान गर्ने विद्यमान प्रक्रिया, नीति र विधि आदिका कारणले गर्दा हाम्रो नेपालमा असारे विकासे चटारोले प्रसय पाई जरा नै गाडेको छ ।
असारे विकासको प्रभाव
असारे विकासले समाजमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्य छ । कानून, नीति, नियमको बर्खिलाभ बढेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता खुलेआम मौलाएको छ । कामचोर र ठग प्रवृति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । राजनितिकित हस्तक्षेप, संरक्षणका खिचातानी र अस्थिरता बढेको छ ।
समाजमा विभिन्न स्वार्थ समुह, झुण्ड, देखि पार्टीगत समुहमा रहेर आग्रह–पूर्वाग्रह, समर्थन, बिमति, विसंगतिका साथै एक अर्कामा दोषारोपणजन्य प्रवृति हुर्केको छ । दल र दलका कार्यकर्ताप्रति मात्र होइन सम्बन्धित कार्यान्वयनकर्ताप्रति अविस्वास र रोष प्रकट हुने वातारण सिर्जना भएको छ । सहमति र सहकार्य कागज र मनमै कुण्ठित भएको छ ।
योजनावद्ध विकासकासट्टा हतार हतारमा झ्यालबाट घुसाइएका योजनाको दवदवा बढेको छ । समाजमा पैसा, शक्ति र दवाव वा रवाफको भरमा विकास खाने संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । सामुहिक अठोट, प्रतिवद्धता एवं प्रतिज्ञाको अभाव खड्किएको छ । समाजमा सामाजिक विकृति, कुरीति, व्याक्तिवादी चिन्तन सँगै सामाजिक द्वन्द्व, विमेल, असमान्जस्यता नकारात्मक सोंचहरु पुनरावृति भैरहेका छन् । समाजमा पदीय लोलुपता र लाचारीपन आलटाले स्वभावको प्रवृति बढेको छ । समाजमा वर्गीय, जातीय, समुदाय बीच बिभेदिकारणका बाच्छिटाहरु देखिएका छन् । पहुँच र पहुँचविहिन बिचको खाडल निकै डरलाग्दो तवरले हा्रो समजमा देखा पर्ने मात्रै होइन निै ठूलो फराकिलो हुदैं गएको छ । ठेकेदार र उपभोक्ताको लापरबाहीको पराकाष्टको सिमा नाघेको छ । नयाँ बनाउने नाममा पुराना बलिया संरचनाको ध्वंस र जिर्ण बनाउने काम भएको छ । संरचना निर्माणको नाममा अर्थ र पृथ्वीको नचाहिदो दोहन भएको छ । बाढी, पहिरो, नदि कटान भू–क्षय देखि रोग, भोक, शोकजन्य प्राकृतिक र मानवीय प्रकोप ग्राफ बढेको छ । यसरी, यी र यस्तै उल्लेखित आसरे विकासका कारण समाजमा परेका प्रभावहरुले समग्र दिगो विकास प्रकियालाई झटारो हान्ने र उल्झन गर्ने कार्य गरिरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ ।
अन्त्यमा, असारे विकासको चटारोबाट मुक्त गरि समग्र दिगो विकास हुदैं समृद्ध राष्ट्र र खुसी र सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा गर्न निर्दिष्ट नीति, नियम, कानुनहरुको समय समयमा कार्यान्वयन मुल्यांकन एवं लेखाजोखा गर्ने र कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्ने, नियमाकारी निकायको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कडाई गर्ने, कार्यान्वयनकर्ताको कार्य सम्पादन करारनामा र मुल्यांकन कार्यमा जोड दिनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि जटिलता र झन्झटिलो प्रकियालाई समय सापेक्ष संशोधन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट आँए आँप गए झटारो, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पुरानो सोंच र मानसिकताबाट माथि उठेर आफ्ना आनीबानी, आचरण सुधार गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्ने र सबै तह र स्तरमा सहमति सहकार्य, सामन्जस्यता एवं साझेदारीको भावनालाई हृदयंगम गर्ने निर्दिष्ट कार्य परिणाममुखी गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ ।
सिमकोट–५ निवासी रोकाया समाजशास्त्रका अध्ययेता हुन्
