रणजित राय
(लेखक राय नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत हुन)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई समूहलाई मिलाउने चिनियाँ प्रयास असफल भयो । चिनियाँहरूले ओलीलाई समर्थन गरुञ्जेल सबै ठीकठाक थियो । तर, चिनियाँको चासो उनको नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा पनि नेकपाको एकता भएको जब ओलीले बुझे तब उनको रणनीति बदलियो । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दै भारतविरोधी राष्ट्रवादको कार्ड खेलिरहेका ओलीले बाटो फेरे र भारततर्फ झुकाव राख्न थाले ।
भारतले यसबीचमा शृंखलाबद्ध रूपमा उच्चपदस्थ पाहुना पठाएर ओलीको कदमलाई सकारात्मक जवाफ दिँदै गयो । भारतले छोटो समयमै ‘रअ’का प्रमुख, सेनाका प्रमुख, विदेशसचिव मात्रै होइन, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत नेपाल पठायो । नेपालमा आफ्नो प्राथमिक स्वार्थ रहेको, तर त्यहाँ चीनको पदचाप बढ्दै गएको सन्दर्भमा दिल्ली नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो रिक्तता कायम राख्न चाहँदैनथ्यो ।
रणजित राय
ओलीको संवैधानिक ‘कु’को परिणाम के होला भन्ने स्पष्ट छैन । तर, नेकपामा आएको विभाजनले अब सबै किसिमको शक्ति ओलीको हातमा आएको देखिन्छ । विगतका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने निर्धारित समयमा चुनाव हुने सम्भावना
क्षीण छ । यसले नेपाल अर्को गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न सक्छ । यस्ता गडबडीले ०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानप्रति निश्चित रूपमा प्रश्न उठ्नेछ । त्यसो भयो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका पहिल्यै सल्टिसकेका मुद्दाहरू पुनः बल्झिन सक्नेछन् । त्यसले द्वन्द्व, अशान्ति तथा दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नेछ । भारतले इतिहासदेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालको सुरक्षा तथा स्थायित्व भारतको चासो हो । दीर्घकालीन अस्थिरताले नेपालमा तेस्रो मुलुक तथा विरोधी शक्तिहरूको प्रभावको जोखिम बढाउँछ । यसले अल्पकालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउला, तर दीर्घकालमा प्रजातन्त्रलाई नै चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्दै भारतले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
नेपालको अवस्था र थप विकासको भारतले निगरानी गरिरहनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर, हाम्रो नेपाल नीतिको प्रमुख मापदण्ड नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक आकांक्षालाई समर्थन गर्ने नै हुनुपर्छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट समर्थन गुमाएका ओलीले आफ्नो पद जोगाउन मात्रै अहिलेको कदम चालेका हुन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा यसको दीर्घकालीन असर अझै हेर्न बाँकी नै छ ।
– द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित आलेखबाट
