१९ पुस, काठमाडाैँ । वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण पेचिलो बन्दै जाँदा समर्थन र बिरोधमा अनेक तर्क वितर्क भैरहेका छन । यस प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नै दर्ता गर्ने बेलासम्ममै धेरै भीअाइपी चोखिनेमा कुनै शंका छैन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको राजेन्द्रकुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय वा सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा तयार पारिएको जस्तो भन्ने पनि छन ।
हुनत् प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भाषा र तर्क हेर्दा त्यसो भएको होइन भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यो उपसिमितमा नेकपाका सांसद पनि सदस्य थिए ? तर ती सदस्य कहाँ थिए भन्ने र तीनले के हेरेर बसे भन्ने विषय चाहिँ पेचिलो बनेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले प्रतिवेदन लेखनको बेलामा पार्टी सांसद कहाँ गएछन भनेर खोजी गरेका छन । एकदमै पूर्वाग्रही ढंगबाट प्रतिवेदन तयार हुँदा नेकपाका सांसद कहाँ थिए त ? यस्तो छ सूर्य थापाको विश्लेषणः.
वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणकाे अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिकाे प्रतिवेदन पढिसक्दा साेध्न मन लाग्याे- याे उपसमितिकाे प्रतिवेदन हाे कि संयाेजक राजेन्द्रकुमार केसीकाे व्यक्तिगत ? ठहर र निष्कर्षका पाँच बुँदा (पृष्ठ २६ र २७) मा प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन र भाषा एवम् जाेड र काेणले यसरी साेच्न बाध्य पार्दारहेछन् ।
उपसमितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूलाई फ्रान्स भ्रमणमा पठाएर यस्ताे प्रतिवेदन तयार पारिएकाे हाे कि उहाँहरू ताेकिएकै काममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ? अथवा काेही पर्यटनमन्त्री हट्ने स्थिति अायाे भने मै पाे मन्त्री भइहाल्न सक्छु भन्ने मनाेदशामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ?
अन्यथा –
१) विमान खरिदकाे निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने व्यक्ति तत्कालीन मन्त्री नैतिक जवाफदेही मात्रै हुने ?,
२) विचाैलिया कम्पनि hi fly x ireland सँग कानुनविपरित संझाैता भएकाे कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलाे किस्ता रकम नै पठाएकाे विषयमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीले जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने ?
३) तर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न अादेश गर्ने तत्कालीन मन्त्रीले “बद्नियतपूर्वक मिलाेमताे गरेकाे देखिँदाँ” प्रचलित कानुनबमाेजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्ने ?
यहाँनेर बाघ भनेर टाढैबाट हेर्दा बिरालाे म्याउँ गरेकाेजस्ताे भएकाे छ । उपसमितिमा यहाँनेर राजनीति भएछ र हाकाहाकी काँङग्रेस कराएछ ! नेकपाका सदस्य सांसदहरू या त दिउसै निदाएछन् या संयाेजकसँग मिलेमताे गरेर तथ्यमा पुग्नै चाहेनछन् अथवा यस प्रकरणकाे वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सरकारमाथि प्रहार र राजनीतिकरणकाे अस्त्र बनाउन उद्यत संयाेजककाे प्रपंचमा बेखबर भई सहभागी बनेछन् ?
जहाज लिने, विचाैलिया राेज्ने, पहिलाे किस्ता पठाउने र डुंगामा बसेर नदीकाे मझधारसमेत पार गर्नेहरुलाई उन्मुक्तिकाे भाषा र अाशय, किनभने उहाँहरू दुबैजना नेपाली काँङग्रेसमा हुनुहुन्छ, अनि मझदार पार गरेपछि डुंगा दुर्घटनामा नपारी पल्लाे किनारमा सकुशल उतार्ने बहालवाला (कम्युनिष्ट) मन्त्रीले सारा दाेष खेपेर कारबाही पाे भाेग्नुपर्ने ?
८ अर्ब रकम विचाैलियालाई दिइसकेकाे अवस्थामा बनेकाे नयाँ मन्त्रीले बाँकी रकम नपठाई राेकेकाे भए दुईवटै जहाज अाउने नै थिएनन् । अनि – एक्लै दाेष बाँकी रकम नपठाउने मन्त्रीलाई मात्रै थाेपरिने निश्चित हुन्थ्याे ।
यसमा अघिल्ला दुई जिम्मेवारलाई ८० र पछिल्लालाई २० प्रतिशत हिस्सा जवाफदेही बनाएकाे भए, मिडियाकाे बुम फालेर झर्किएकाे र संसदीय समितिमा झूठ बाेलेबापत १० प्रतिशत थप गरेर पनि ७०: ३० प्रतिशत हिस्सा जपाफदेही बनाउने गरी सिफारिश गरेकाेसम्म भए उचित हुन्थ्यो हाेला !
यसमा अन्तिम किस्ता पठाउँदा हाेइन, १००० घण्टा उडिसकेकाे, १२ टन ताैल कम रहेकाे सेकेण्डह्याण्ड जहाज प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित खरिद गर्न विचाैलिया खाेज्ने, संझाैता गर्ने र अर्बाै रकम पठाउनेहरूकाे मिलेमताे र बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिकाे ध्यानाकर्षण हुनु अावश्यक देखिन्छ ।
बहालवाला मन्त्रीकाे त मिडियासँग रिसाएर प्रस्तुत हुने, संसदीय समितिमा झुठमुठ बाेल्ने, विषयकाे गहिराइमा पुग्न नचाहने, जसरी हुन्छ २ वटा जहाज छिटाे ल्याएर एक सय दिनकाे उपलब्धिमा देखाउने माेह र भावुकताले बढी काम गरेकाे स्पष्ट छ । कंसाकारकाे चक्रब्यूह ताेडेर नयाँ जहाज ल्याउनुपर्ने र सेकेण्डह्याण्ड खरिदकाे विचाैलिया दलदलबाट उम्किनसम्म नखाेज्नु वा प्रयासै नगर्नु उहाँबाट गरिएकाे अपेक्षाविपरित कामचाहिँ भएकाे छ । याे बदनियत र मिलेमताे हाेइन कि ?
छानविनलाई सहयाेग पुग्ने गरि लेखा समितिकाे अन्तिम निर्णयपश्चात् मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन, अाफ्नै पूर्व घाेषणा कार्यान्वयन गरि राजनीतिबाट सन्यास लिन र विभागीय मन्त्रीकाे हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारीबाेध गर्न त मन्त्रीकाे स्वविवेक र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित नै छ ।
