काठमाडौं । लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
लुम्बिनीबाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र’ का नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम छुट्याएका छन् ।
विगतमा जस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि भने संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिएका हुन् । चार वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्, अन्य तीन प्रदेशमा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहे पनि चार वटा प्रदेशले बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाएका हुन् । खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सबैभन्दा बढी बजेट बढाउनेमा यसपटक पनि वाग्मती प्रदेश नै देखिएको छ । योप्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकार वृद्धि गरे पनि प्रदेश २ ले थोरै अंक फरक पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्दै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै बजेट घटाएका छन् । चालु वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँले प्रदेश १ ले बजेट घटाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख ३३ हजारले घटाउँदै आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । तीन वटा प्रदेशले मात्रै घटाउँदा र ४ वटाले बढाउँदा प्रदेशहरूको कुल बजेट चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम भएको छ । चालु वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।
स्रोतका लागि संघकै भर
प्रायः ले बजेटको आकार नघटाएको र घटाउनेसमेत निकै निर्मम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन् । अर्थात् बजेटको कुल अंकमा आन्तरिक स्रोत ९राजस्व० बाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशले २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने र बाँकी रकम संघबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो ठूलो अर्थात् करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारमार्फत प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट जुटाउने भनिएको छ । तेस्रो ठूलो बजेट अर्थात् ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व नगन्य नै छ । त्यहाँ ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी रकमका लागि अरूको स्रोतमा भर पर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नहुने र उक्त रकम आगामी वर्षका लागि उपयोग गर्ने योजना कर्णालीको छ ।
आकारका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको प्रदेश २ ले पनि स्रोतका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको रकममा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उसले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेटका लागि ३ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने अनुमान गरेको छ । चालुको तुलनामा निकै ठूलो अंकले आकार घटाउँदै ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले पनि ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकमका लागि भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बाँडफाँटको रकम र अनुदानहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । करिब २५ अर्ब रुपैयाँका लागि गण्डकी पनि अन्य स्रोतमै निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने जनाएको छ । बाँकी ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमबाट जुटाउने तयारी छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् । यसबाहेक राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट शीर्षकमा पनि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई रकम जाने गरेको छ ।
प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट कायमै
लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । लुम्बिनीले दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश सांसदका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष नै यो कार्यक्रम खारेज गरिएको हो । बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, जुन कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको हो ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार प्रदेश १ ले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’ का लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । एकमुष्ट वा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रकम नतोकिए पनि चालु वर्षकै जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
प्रदेश २ ले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेशले ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ र बाँकी ४४ सांसदलाई एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा एकमुष्ट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णालीले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने तयारी हो ।
सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम २०५२ सालमा सुरु भएको हो । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएलगत्तै यो कार्यक्रमले जताततै निरन्तरता पाएको छ । संघीयताको भावनाविपरीत स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी समानान्तर संरचना तथा कार्यक्रम ल्याएको र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै आलोचना गरिएपछि संघीय सरकारले भने आगामी वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गरिसकेको छ । गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको यो कार्यक्रम खारेजको घोषणा गरेका हुन् । उक्त रकम कोभिड–१९ को संक्रमण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सहयोगी हुने जनाइएको छ । यो घोषणासँगै प्रदेशहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदहरूले पाउने बजेट खारेज गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर लुम्बिनीबाहेकले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
प्राथमिकता कोभिड–१९ नियन्त्रणमै
अधिकांश प्रदेशले बजेटको अग्रभागमा कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा सुविधाका लागि बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय प्रदेशले अग्रपंक्तिमा रहेका प्रदेश स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी तथा कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश १ ले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश २ ले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्राथमिकतामा २० करोड विनियोजन गरेको छ । वाग्मतीले भने कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट आमाबुबा दुवै गुमाएका परिवारका विद्यार्थीलाई तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
दुई दिनअघि मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको गण्डकी सरकारले पनि कोभिड–१९ ले दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
कर्णालीले स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक एवम् सरसफाइकर्मीलाई सुरु तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेशको योजना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्यमा प्राथमिकता भन्दै अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ तथा अन्य संक्रमणको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन कार्यलाई ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ । कान्तिपुर
