काठमाडौं । नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि आज सुनुवाइ गर्नेभएको हो। सर्वोच्चले न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षले बहस गर्नेछन् ।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।
दल दर्ताविरुद्ध नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी ओलीले वारेसनामामार्फत् भदौ १७ मा तीन रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । रिटमा एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद पदमुक्त भइसकेको र त्यसलाई आयोगले मान्यता दिएर नयाँ पार्टीको मान्यता दिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २२ भदौमा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको थियो। अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।
