काठमाडौं । चौतर्फी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएर गठबन्धन दलमा छलफल थाले पनि समझदारी हुन सकेन ।
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा नआए उनीहरूको भागमा पर्ने मन्त्रालय छाडेर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पर्ने मन्त्रालय छाडेर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ब्रिफिङ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गरेका थिए । तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले बुधबार गठबन्धनको बैठकमा आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या हल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि अन्योल बढेको एक नेताले बताए । जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने आफ्ना १४ सांसद र पार्टीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान पनि एकीकृत समाजवादीको छ ।
गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेशकै विषयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘छलफल उस्तै छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै हामी केन्द्रित भइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर ठोस सहमति भएको छैन ।’
गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । आर्थिक रूपमा आकर्षण मानिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा समझदारी बन्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर जसपाको नेतृत्व गरेर आफैं सरकारमा जाने योजनामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । ‘यो सरकार बनाउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । जोखिम मोलेर हामीले सरकार बनायौं, तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ गठबन्धन बैठकमा यादवले भनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय नपाएपछि यादवले आफ्नो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यो मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई त्यसपछिको आकर्षक मन्त्रालय सहरी विकास दिने विषयमा गठबन्धन दलमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्दै जाँदा आफ्नै दलभित्र छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार राखेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगरी एकरएक जना गर्दै मन्त्री थपिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पौडेलले बैठकमा ‘कांग्रेसले मन्त्रालय कति पाउने हो रु हामीले पाउने कति हो रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धन दलबीच टुंगो लागिनसकेको बताएका थिए । ‘टुंगो लागेपछि तपाईंसँग सल्लाह गर्छु भनेको त छु नि,’ देउवाको भनाइ थियो ।
त्यसअघि पौडेल पक्षको महाराजगन्जमा बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसबाट चार मन्त्री भइसक्दा छलफल नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्री बनाउँदा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले मापदण्ड पनि छैन, पार्टीभित्र सल्लाह पनि छैन,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने हो ।’
देउवाले बुधबार नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् । खड्का पछिल्लोपटक देउवानिकट छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले खड्कालाई तत्काल मन्त्री बनाइएको प्रस्टीकरण देउवाले पार्टीमा दिएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री नबनाएको भए म जानुपर्ने बाध्यता थियो, म जान नभ्याउने भएँ । अरू सल्लाह गरेर हुन्छ,’ देउवाले पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए । आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर पार्टीभित्र छुट्टै समूह खडा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पदाधिकारी बैठकमा पौडेल पक्षसँग मात्रै नभएर आफूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
