काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक–न्यायिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले ‘कार्यकारीसँग हिस्सेदारी मागेको’ भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश जबरा दुवैले समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
चौतर्फी दबाब परेपछि सोमबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रस्टीकरण दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन र विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग सोमबार बिहानको भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले पनि समाचार गलत भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबारै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग ‘सत्यतथ्य सोध्न’ गएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको समाचार पढेपछि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भयो, त्यसबारे सत्यतथ्य सोध्न हामी सर्वोच्च अदालत गएका थियौं,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘सुरुमा उहाँ ९प्रधानन्यायाधीश० ले सञ्चारमाध्यममा आएका कुराको खण्डन गरेर साध्य हुँदैन भन्नुभएको थियो । तर हामीले तपाईंले भाग माग्नुभएको होइन भने खण्डन गर्नुहोस्, न्यायपालिकाको निष्ठा र यसमाथि जनताको विश्वास हाम्रो पनि सरोकारको कुरा हो भन्यौं । त्यसपछि सर्वोच्चको खण्डन आएको हो ।’
उक्त भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूले भाग खोजेको भन्ने समाचार झूटो भएको बताएका थिए । ‘सञ्चारमाध्यमको यस्तो कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार भएको छ,’ जबरालाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।
सर्वोच्चले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य’ भएको सर्वोच्चको प्रतिक्रिया छ । ‘सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनआस्था र नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले समाचार आएको’ प्रवक्ता दाहालले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
