बबिता शर्मा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख ‘सूत्रधार’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकार सञ्चालनमा असान्दर्भिकजस्ता देखिन्छन् । नेकपा एस र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन त उनले सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् नै, सरकार गठन भएको ८४ दिनसम्म आफ्नै दलका मन्त्री छान्न पनि उनलाई महाभारत भएको छ ।
हुन त पार्टीका आन्तरिक बैठकमा मन्त्रिपरिषद् ढिलाइले जनतामाझ गलत सन्देश गएको बताउने गरेका छन् । सार्वजनिक रूपमा भने ‘यसै साता’, ‘दुई–तीन दिनमा’, ‘पर्सिसम्म’, ‘छिट्टै’ सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै म्याद सार्दै आएका छन् । पार्टीभित्र प्राधिकार मानिने उनले न त्यो हैसियत प्रयोग गरेर मन्त्री छान्न सकेका छन् न पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि बनाएका छन् । बरु पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री पद खोज्दा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै सार्वजनिक गुनासो गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्षेत्राधिकार भए पनि गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार दाहाल पनि हुन् । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माइतीघर मण्डलको सडकमा पलेंटी कस्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनेसम्ममा उनी सक्रिय थिए । तर देउवाको ‘सुस्त’ शैलीमा दाहाल पनि मौन सहयात्री बनेका छन् । जबकि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार हुँदा विरोधी खेमाको नेतृत्व स्वयं दाहालले गरेका थिए ।
‘ठूलो दुःखले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाए पनि’ देउवासँगको सहकार्य कुनै पनि बेला तलमाथि हुने भयले दाहाल दबाबमा रहेको माओवादीकै एक नेता बताउँछन् । ‘देउवामाथि दबाब बढाउँदा गठबन्धन भत्कन सक्ने डर छ, यो गठबन्धन भत्काउन ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । माओवादी, एस र जसपासँग सम्बन्ध असहज भएका दिन देउवालाई साथ दिन ओली तयार छन् । त्यसैले यही गठबन्धन बचाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ,’ एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबीच सोझो भेटघाट भएको छैन । तर कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तीन महिनामा तीनपटक बालकोट पुगेका छन् । ‘देउवा र ओली कतै नजिक नबनुन्, अर्ली इलेक्सनको वातावरण नबनोस् भन्नेमा हामी चिन्तित छौं,’ ती माओवादी नेताले भने ।
संगठन सुदृढ नभएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एस प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको पक्षमा छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै निरन्तरता दिन चाहन्छन् । यही बेला कांग्रेसका धेरै नेताहरू भने ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएकाले लगत्तै चुनाव भए आफूहरूले जित्ने उनीहरूको विश्वास छ । तर, यही शैलीको सरकार लम्बिए आगामी निर्वाचन पनि आफ्ना लागि धराप हुन सक्ने डर उनीहरूलाई छ । उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालप्रति लगातार प्रहार गरेका छन् । ओली सकेसम्म चाँडो गठबन्धन भत्काएर मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने योजनामा देखिन्छन् । आफूले दुई–दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको आयु लम्बिएको उनले रुचाएका छैनन् । त्यसैले ओलीको लाइनमा देउवा पुग्लान् भनेर दाहाल आफैं खुम्चिएकाजस्ता देखिन्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई दबाबमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । बरु गठबन्धनका अन्य नेताले देउवालाई दबाबमा राखेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षताको समस्या हो । कुनै कारणले देउवा ओलीसँग मिलेर गए भने उनको राजनीतिक साख झन् बिग्रिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनलाई फाइदा पनि छैन । किनभने कांग्रेसको प्रतिद्वन्द्वी एमाले नै हो ।’
हुन त एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि गठबन्धनका नेताहरूले सहयोग नगरेकामा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि असन्तुष्टि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालले परिमार्जन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि देउवा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।’ एमसीसीमा देउवा बरु ओलीसँग नजिक देखिन्छन् । ‘तर एउटै विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
कांग्रेसका एक नेता भने प्रधानमन्त्री देउवासँग सबै विकल्प खुला रहेको बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री गठबन्धनका नेताहरूको दबाबमा हुनुहुन्न, बरु उहाँले अरूलाई दबाबमा राखेको जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन नेताहरूले धेरै दबाब बनाए भने विपक्षीलाई साथमा लिएर चुनावमा जाने बलियो विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग जीवित छ ।’
महाकालीको तुइन घटना र नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको घटनामा सरकारले ढिला मात्रै अग्रसरता लिएको बुझाइ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरूको मत छ । तर दाहालले यस मुद्दामा देउवामाथि दबाब बढाएका छैनन् । तर पनि गठबन्धन भरपर्दो छैन भन्नेमा दाहाल स्पष्ट छन् । भन्दै आएका छन्, ‘गठबन्धनलाई तोड्न देशभित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्र भइराखेको छ । प्रतिगमनलाई परास्त गर्न, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रको रक्षाका निम्ति बनेको गठबन्धन हरहालतमा जोगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि अहिलेको अवस्थामा देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई बाहिर राखेर ओलीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् । ‘देउवा आफैं पनि माओवादीलाई इन्कार गर्ने हैसियतमा छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘फागुन २३ पछि नै यिनीहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रमको गृहकार्य हुनुपर्थ्यो, त्यो पुगेन । त्यसपछि आफैंभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि बनाउन सकेनन् ।’
गठबन्धनका तर्फबाट गत साउन २४ मा ११ बुँदे प्राथमिकतासहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । गठबन्धन सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको पहल गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेलगायतका प्राथमिकता तय गरेको थियो । तर, यी विषयमा सरकार र गठबन्धनले कुनै पहल गरेका छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाजस्तै उनका पृष्ठपोषक दाहाल मौन छन् । कान्पिुर
