काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको भूमिकाको विषयलाई लिएर न्यायालय अहिले विवादमा छ ।
न्यायाधीश लगायत बार एशोसियसनमा आवद्ध वकिलहरू प्रधानन्यायाधिसले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने अर्काथरी राजीनामा समस्या समाधानको विकल्प होइन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको आरोप लाग्नथालेदेखि त्यसो गर्न नहुने अडानका कारण सर्वोच्चका न्यायाधीश अघोषित आन्दोलनमा छन् । यसबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका थप पीडा भएको गुनासो गर्छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट न्यायाधीसहरूको लाइनमा छन् । तर नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले भने प्रधानन्यायाधिसको राजिनामा मात्र समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो । हुन त न्यायालयमा न्यायाधीशदेखि पक्षविपक्षबीच मुद्दामामिलामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको निष्कर्षसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
नेतृत्वले नै कार्यपालिकामा भागवण्डाका मागेको र मोलमोलाइ गरेपछि न्यायालय भित्रको विकृति सुधारका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको ठान्नेहरू पनि छन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले भने न्यायपालिका न्युनतम संवैधानिक दायित्व पनि पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । जानकारहरूका अनुसार २०६८ सालपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायालय विवादमा तानिन थालेका हुन् ।
यसो हुँदा १० वर्षदेखि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका विवादमा आउनु गम्भीर भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुुपराज शर्माको भनाइ छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई, लोकतन्त्रको जगका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । २००८ साल यताको मात्रै हिसाब गर्दा २९ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् ।
न्यायालयमा देखिएको विवादका बारेमा न्यायाधीशको एक मत भए पनि कानुन व्यवसायी र सरोकारवाला सङ्घसंस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकाका बारेमा फरकफरक धारण देखिएको छ । यसबाट न्यायालयको काम प्रभावित हुँदा छिटो न्याय पाउने आशा गर्नेहरूमा निराशा थपिएको छ ।
