काठमाडौं । सहकर्मी न्यायाधीशबाट घेरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उनीहरुविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
कात्तिक ८ गतेदेखि न्याय सम्पादन ठप्प भइरहँदा दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मीविरुद्ध नै दबाबको नीति बनाउन थालेका हुन्। राजीनामा नदिने विषयमा अडिग रहेका जबरा राजनीतिक दलबाट महाभियोगका प्रक्रिया अघि नबढ्नेमा विश्वस्त छन्। जसकारण उनले आफूविरुद्ध मोर्चा कसिरहेका सहकर्मीमाथि आन्तरिक र बाह्य दुबै दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि सहकर्मीलाई दिएको वचन विपरीत मंगलबार इजलास गठन गरेका छन्। यसअघि उनले बन्दीका मात्र मुद्दा तोकेर इजलास गठनमा सहमति जनाएका थिए। जसले आंशिक रुपमा सहकर्मीलाई इजलास फर्काएको थियो। सबै प्रकारका मुद्दा पेसी तोकेपछि मंगलबार पुनः इजलास बस्न सकेनन्।
तर, जबराले भने यसलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरेका छन्।
न्याय सम्पादन कार्य नै ठप्प पार्नुलाई केही पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवासायी र आम जनमानसले गलत भनेका छन्। नियमित रुपमा पेसीमा रहेका सबै मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकेपछि रणनीतिक रुपमा जबराले उदेश्य राखेका छन् – न्यायाधीशमाथि दबाब।
पूर्ण रुपमा मुद्दाको पेसी तोकिनेबारे सोमबार नै जबराले सहकर्मी न्यायाधीशलाई जनाऊ दिइसकेका थिए। जसकारण सोमबारै न्यायाधीशहरुले पनि बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा तोकिए इजलास नबस्ने बताएका थिए।
बहिर्गमनका दुई विकल्प
पहिलो प्रधानन्यायाधीशले स्वयम राजीनामा दिने, जुन जबराले चाहिरेका छैनन्। तर, सहकर्मीदेखि बार एशोसिएशनले समेत माग गरिरहेको छ राजीनामा। तर, जबराले सडकबाट राजीनामा मागेर नदिने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्।
दोस्रो संसदमा महाभियोग, जुन विकल्पका लागि दलहरु तयार छैनन्। जबराले आड पाएको बलियो पक्ष भनेकै यही हो। राजनीतिक दलहरु न्यायलय विवादमा जसरी मौन छन्, त्योभन्दा बढी आश्वस्त छन् प्रधानन्यायाधीश। आफूविरुद्ध महाभियोगको अस्त्र नचल्ने निश्चित जस्ते देखेपछि उनी सहकर्मीको मोर्चाबन्दीलाई खासै ध्यान दिएका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आन्तरिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा छैनन्। तर, मुख खोल्न सकेका छैनन्। भित्रभित्रै आफू निकटका कानुन व्यवसायीलाई दुबै दलले आन्दोलन चर्काउन राय दिए पनि सफल भएको छैन। कारण, राजनीतिज्ञको लगाममा यतिबेला बार आन्दोलन छैन। पार्टी निकट कानुन व्यवसायीकै संगठनमा नेता एकातिर, कार्यकर्ता अर्कातिर छन्। नेतृत्व आन्दोलनमा जाँदा कार्यकर्ता त्यसको विरोधमा भेला र ज्ञापनपत्र बुझाउन व्यस्त छन्।
कानुन व्यवसायीबिचको यो असहजताको लाभ जबराले राम्रैसँग लिइरहेका छन्। जसकारण आफूइतरका सहकर्मीलाई उनले पेलेरै जाने रणनीति समेत देखाइसकेका छन्।
अलमलमा न्यायाधीश
राजीनामाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश टसमस नहुने र न्याय सम्पादन समेत अवरुद्ध हुन थालेपछि न्यायाधीशहरु अलमलमा परेका छन्। बन्दीबाहेकका मुद्दा समेत पेसी तोकेर आफूलाई जनमानसमा गलत चित्रित गर्न खोजेको विश्लेषण न्यायाधीशहरुले गरेका छन्।
मंगलबार जबरा बाहेकका न्यायाधीशको परामर्शमा उनीहरुले न्यायलय सुधारका एजेण्डामा लिखित समझदारी गराएर इजलास फर्कनेतर्फ पनि छलफल गरेको स्रोत बताउँछ।
एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘एक व्यक्तिका कारण न्याय सम्पादन प्रभावित भएको लामै समय भयो। अब त हामीमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो। कतिपय श्रीमानहरुले अब प्रधानन्यायाधीलाई पेसी गोलाप्रथाबाट तोकेर आफू प्रशासनिक काममा मात्र केन्द्रित हुन प्रतिवद्ध गराइ न्यायलय सुधारबारे लिखित सहमति गरेर इजलास फर्कनुपर्छ कि भन्ने पनि धारण आएको छ। तर, यो छलफलकै विषय हो कतिपय श्रीमानहरुले आजै यो विषय इन्कार पनि गर्नुभएको छ।’
जबराले आफूहरुलाई गलत सिद्ध गर्न हरसम्भव उपाय लगाइरहेको विश्लेषण उनीहरुको छ। व्यक्तिभन्दा प्रणाली सुधारका लागि आफूहरु मोर्चाबन्दीमा उठे पनि आन्दोलनलाई व्यक्ति केन्द्रितमात्र हो भनेर सिद्ध गर्न कानुन व्यवसायी नै लागेकोबारे पनि न्यायाधीशबीच छलफल भएको छ।
आफूहरुलाई गलत सिद्ध गर्न लागेपछि न्यायाधीशहरु पनि विकल्पको खोजीमा छन्। बुधबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बिहीबारदेखि अदालतमा केही नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ।
विभाजित कानुन व्यवसायी
न्यायाधीश अलमलमा पर्दा कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दलनिकट कानुन व्यवसायी संगठन, बार पदाधिकारी, र अन्य कानुन व्यवसायी समेत विभाजित छन्।
एक पक्ष जबराको बहिर्गमन नै विवादको समाधान देखिरहेको छ। अर्को पक्ष जबरा पात्रमा भएकाले प्रवृत्तिका विषयमा सवाल गर्नुपर्ने बताउँछन्। जसकारण व्यक्ति केन्द्रित आन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनीहरु जिकिर गर्छन्।
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संगठनले हालैमात्र वक्तव्य निकालेर न्याय सम्पादन कार्य तत्काल सुरु गर्न माग नै गरेको थियो। आन्दोलनलाई संस्थागत रुपमा विकृतिविरुद्ध केन्द्रित गर्न उसले बारलाई पनि आग्रह गरेको थियो।
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल भर्सेस शेरबहादुर केसी जस्तै छ। दाहाल आन्दोलनको पक्षमा छन् केसी समूह हालको आन्दोलनको स्वरुप परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा छ।
यस्तै एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संगठनमा पनि आन्दोलनलाई लिएर विवाद छ। माउ पार्टी फुटे पनि विभाजन भइनसकेको उक्त संगठनमा पार्टी लाइन अनुसारका अडान छन्। एमालेसँग निकट रहेकाहरु आन्दोलनको खुलेरै विपक्षमा छन्। एकीकृत समाजवादीतिर झुकाव राख्नेहरु बारको आन्दोलनको पक्षमा छन्।
संगठनभित्र अहिले वक्तव्यबाटै आरोप प्रत्यारोप नै चलिरहेको छ।
यसैको परिणाम मंगलबार कानुन व्यवसायीको एक समूहले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर इजलास सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै राजीनामा नदिन पनि जबरालाई सुझाएको छ।
कमजोर बन्दै बारको आन्दोलन
कानुन व्यवसायी नै विभाजित हुँदा बारको आन्दोलन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। आन्दोलनलाई प्रभाव पार्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरु नै उपस्थित नहुँदा फिक्का जस्तै भएको छ बारको प्रदर्शन। उपत्यकाका अन्य बार इकाईहरुबाट पनि आन्दोलनमा उल्लेख्य सहभागिता छैन।
पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि बारले सशक्त कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मातहतका इकाइबाट प्राप्त सुझावले बार नेतृत्व उत्साहित हुन सकेन। मातहतका इकाइमा पनि नेतृत्व एकातिर र अन्य कानुन व्यवासायी अर्कोतिर बन्ने स्थिति देखिएको छ। कतिपय बार इकाईका नेतृत्व र पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै आन्दोलनमा साथ दिन नसकिने बताइरहेका छन्। बारले आयोजना गरेको सुझाव संकलनमा समेत उनीहरुको सोही राय छ।
राजनीतिक आस्था अनुसार बार इकाईले पनि वर्तमान आन्दोलनलाई नजर दिँदा नेपाल बार पनि अलमलमा छ। बारबाट सशक्त रुपमा आन्दोलन उठ्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत थप राहत मिलेको देखिन्छ।
