काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको धर्नामा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी दमन मानव अधिकारविरुद्धको विषय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । कानुन व्यवसायीलाई घेराबन्दीमा पारेर आक्रमण गरिएको उल्लेख गर्दै माओवादी द्वन्द्वकालमा देखिने गरेको एसएलआर आफूहरूको आन्दोलनको क्रममा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
लक्षित रूपमा कानुन व्यवसायीमाथि आक्रमण गरिएको र घेराबन्दीमा राखेर उनीहरूमाथि बुटले आक्रमण गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उजुरी परेपछि जाहेरी दर्खास्त परेका व्यक्तिको वृत्तिविकास रोक्ने नियम सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको भन्दै उहाँले मानव अधिकार क्षेत्राधिकारमा आन्दोलन परेकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भोलि ३ बजेसम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै जबरालाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेको बारले भोलि ३ बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ ।
पेसी तोक्दा अब गोलप्रथा प्रणाली लागु हुने
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले पेसी तोक्दा गोलाप्रथा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका पनि पारित भएको छ । योसँगै पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकल अधिकार खोसिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बोलाउनुभएको आजको पूर्ण बैठकमा जबरा स्वयं भने सहभागी हुनुभएन ।सर्वोच्चका बाँकी १९ जना न्यायाधीशको बैठकले गरेको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गनुभएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यसअघि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
