पुमणि दाहाल
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरु राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेका छन् । प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको चार वर्षमा प्रदेशहरु नेताहरुका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमिजस्तो देखिन थालेका छन् ।
सातवटा प्रदेशसभा कुल सांसद संख्या ५५० छ । यी प्रदेशमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १६३ जना मन्त्री भइसकेकका छन् । कुल प्रदेशका सांसदको संख्याको अनुपातअनुसार हिसाब गर्ने हो भने सबै प्रदेशमा गरी औसतमा करिब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । यो संख्या भनेको हरेक ३ सांसद बराबर करिब १ मन्त्री जस्तो देखिन्छ । प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएको दलहरुले बताएका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा ७/७ मन्त्रालय भए पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वमन्त्रीहरुको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ । मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसेका प्रदेशहरु मन्त्री थप्न भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर आर्थिक भार बढाइरहेका छन् ।
यो चार वर्षमा सात वटा प्रदेशमध्ये ५ वटामा नेतृत्व परिवर्वतन भएको छ । प्रदेश १ र वाग्मतीमा ३(३ जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । त्यसैगरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म २/२ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्रै हो । सरकार परिवर्तन नभए पनि यी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या भने ७ भन्दा बढेको छ ।
२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपा (एमाले) र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को गठनबन्धनले जित हासिल गरेको थियो । प्रदेश २ मा मधेसी दलहरुको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको कहल, विभाजन र नेकपा एमालेमा भएको विभाजनपछि प्रदेश सरकारमा पनि ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ ।
अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रियालाई खारेज गरेपछि चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको बहुमत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनसँगै एमाले सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको थियो । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता सामाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार सात वटै प्रदेशमा छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहे पनि राजमो सरकारमा सहभागी छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)को नेतृत्वमा २/२ वटा प्रदेश सरकार रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश २ मा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ ।
नयाँ संविधान जारी भए पछिको रुपान्तरित संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनानुसार नेपाल सरकारले काशीराज दाहालको अध्यक्षमा ुअधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक संरचना समितिु गठन गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल गरेपछि समितिले नामसहित प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई पछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यो पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि झनै बढ्यो ।
अध्यक्ष दाहालले अहिलेको विभाजनको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
'संविधानमा आर्थिक वृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रा गर्ने भनेर लेखे पनि व्यवहारमा चाहिँ राजनीतिक समिकरण, राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दलहरु बढी अलमलिएको देखिन्छ,' दाहालले भने, 'सुशासन, विधिको शासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रको लाभ आमनागरिकमा पुर्याउन बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्तालाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भनेर राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरुमा देखा पर्यो ।'
दाहालका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान प्रकृतिका कार्यालयहरु खोल्ने काम भएको र त्यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । 'बढ्नु पर्ने विकास खर्च थियो । त्यो हुन सकेन । अब संविधानमा संघमा जस्तै प्रदेशको मन्त्रीको संख्या निश्चित रुपमा तोकिदिनु पर्छ,' दाहालको सुझाव छ, 'संघमा कुल सदस्यको संख्याको २० प्रतिशत भनेर लेखेको धेरै भयो । त्यसले संघीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रदेशलाई यति धेरै मन्त्रालय र विभागहरु आवश्यक पर्दैन । पुनर्विचार गर्नुपर्छ । गलत प्रकारको अभ्यास गर्दै जानु हुँदैन ।'
प्रदेश १: चार वर्षमा ३ मुख्यमन्त्री, २२ मन्त्रीरराज्यमन्त्री
प्रदेश १ मा हालसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २५ जना पुगेका छन् । शेरधन राईको मन्त्रिपरिषद्बबाट बर्खास्त भएका इन्द्र आङ्बो हाल राजेन्द्र राईको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको यो संख्या कुल सांसदको करिब २५ प्रतिशत हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारमा ८ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री भए । समय समयमा विस्तार, बर्खास्ती, पुनर्गठन, राजीनामा प्रदेश सरकारमा भयो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा एमालेको एकल बहुमत ल्याए पनि तत्कालीन गठबन्धनको साझेदार माओवादी केन्द्रसाथमा लिएर शेरधन राईले सरकार गठन गरेका थिए ।
२०७४ फागुन ३ मुख्यमन्त्री राईले ५ मन्त्रीहरु साथमा शपथग्रहण गरेका थिए । एमाले विभाजन भएर नेकपा ९एस० गठन हुने भएपछि राईको स्थानमा एमालेका भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा भदौ १० मा सरकार निर्माण भयो । आचार्यले ४ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री बनाए । आचार्यपछि कात्तिक १६ मा नेकपा ९एस०का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । हाल मुख्यमन्त्री ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेका छन् । राई मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रिपरिषद् तयारीमा छन् ।
प्रदेश २: मुख्यमन्त्री राउत निरन्तर, २० जना मन्त्री फेरिए
संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि त्यसै वर्षको फागुन ३ मा लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुरुमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् साथ शपथ गरेका राउत मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर छन् तर मन्त्रीहरु भने फेरिएका फेरियै छन् । यसक्रममा उनले एकल बहुमत हुँदै फरक( फरक गठबन्धनको अभ्यास गरे । ०७४ फाल्गुन १६ र २०७५ श्रावण ९ गते भएको पुनर्गठनपश्चात् यसमा मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको छ । उनको नेतृत्वमा २० सांसद मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा सांसदको करिब १९ प्रतिशत हो । उनी निकटका पार्टीका ४ जना मन्त्री निरन्तर रहे पनि अन्य भने परिवर्तन भएको छ ।
वाग्मती प्रदेश: ३ मुख्यमन्त्री, ३० मन्त्रीरराज्यमन्त्री
नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजनले गर्दा वाग्मती प्रदेशले चार वर्षको अवधिमा ३ मुख्यमन्त्री पायो । एमालेका डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य हुँदै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा अहिले नेकपा ९एस०का राजेन्द्र पाण्डे आइपुगेका छन् । ढिलोमा आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभाको चुनावअघि नै कांग्रेस ससदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने सम्झौता छ । तर ३ जना नेतृत्वमा सरकार हुँदा मन्त्री र राज्यमन्त्री ३० जनाको संख्यामा पुगिसकेको छ । यो १ सय १० सदस्यीय सांसदको ३० प्रतिशत हो । १० जना मन्त्री बनाएका पौडेलको मन्त्रिपरिषद्मा १ जना राज्यममन्त्री थिए । छोटो समय मुख्यमन्त्री रहेको शाक्यले १२ जनालाई मन्त्री बनाइन् । जसमा ८ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री रहेका थिए । शाक्यलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका पाण्डे मन्त्रिपरिषदमा हाल १० जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहेका छन् । कांग्रेसबाट थप ३ जना मन्त्री बनाउने उनको तयारी छ ।
माओवादीका सालिकराम जम्कट्टेल, एमालेका केशव पाण्डे र नेकपा ९एस०का कृष्ण शर्मा खनाल दोहोरिएर सरकारको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा ९एस० प्रदेशसभामा भने चौथो ठूलो दल हो ।
गण्डकी प्रदेश: २ मुख्यमन्त्री, एक तिहाई मन्त्री
प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गण्डकी प्रदेशमा भयो । अहिलेसम्म करिब मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरेर २० जनाले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । जुन ६० सदस्यीय प्रदेशसभाको एक तिहाई संख्या हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भंग भएसँगै सो प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको थियो । एमाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गुरुङको मन्त्रिपरिषद्मा सात जना मन्त्री बनेका थिए । गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव आउने तयारी भएपछि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका थिए । गुरुङपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीको मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय छ । यो संख्या कुल सांसदको २० प्रतिशत हो । संविधानले प्रदेशमा सांसद सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रदेशमा एक बिनाविभागीयमन्त्री रहेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद मन्त्री रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश: ८७ सदस्यीय प्रदेशभामा ३० मन्त्री बनिसके
३ वर्ष ६ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपिरषद् अहिले १७ सदस्यीय छ । केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०भित्र विभाजनको असर परेपछि सत्ता जोगाउन पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालय थप्न थालेका थिए । तर अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पोखरेलको भन्दा धेरै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर सो प्रदेशमा हालसम्म ३० जना मन्त्री भइसकेका छन् । केसी नेतृत्वमा रहेको हालको मन्त्रिपरिषद्मा १७ सदस्यीय छ । जुन संविधानले प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्न दिएको अत्याधिक संख्या हो ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ जना सांसदको स्थान रिक्त रहेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य बनेका कुल सदस्य संख्याको यो करिब ३८ प्रतिशत संख्या हो । लुम्बिनी प्रदेशबाटै सरकार जोगाउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्न खेल सुरु भएको थियो । पोखरेल मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका माओवादी सांसद केसी अहिले मुख्यमन्त्री रहेका छन् । वैजनाथ चौधरी पोखरेलको मन्त्रिपरिषद् दुई पटक परे । पोखरेलको मन्त्रिपरिषदमा राज्यमन्त्री रहेकी सुमन शर्मा रायमाझी केसी मन्त्रिपरषदमा मन्त्री बनेकी छन् । एमाले विभाजित बनेर नेकपा ९एस० बनेपछि सोही पार्टीतर्फ लाग्ने प्रदेशसभाकी एकमात्रै सांसद रमा घर्तीले केसी मन्त्रिपरिषद्मा स्थान प्राप्त गरेकी छन् । पोखरेलको नेतृत्वमा १२ जना सांसद मन्त्री बने भने १ जना राज्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश: ४० प्रतिशत सांसद मन्त्री
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कात्तिकको दोस्रो साता मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । शाहीले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
त्यसअघि नै ४० सदस्यीय सांसद रहेको कर्णाली हालसम्म १६ जना सांसद प्रदेश सरकारमा पुगेका छन् । जुन कुल सदस्यको ४० प्रतिशत संख्या हो । नेकपाभित्रको अन्तरकलहको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव कर्णाली प्रदेशमै देखिएको थियो । सो प्रदेशभित्र सत्तामा पुग्नका लागि भएको तत्कालीन नेकपाका नेताहरुबीच देखिएको छिनाझपटीले केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभावित गरेको थियो ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले एक्लैले २० स्थान जितेको भए पनि तत्कालीन गठबन्धनको साझेदार दल माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । नेकपा विभाजनपछि एमालेले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिए ।
सुदूरपश्चिम: मुख्यमन्त्री निरन्तर, मन्त्री फेरिएको फेरियै
करिब ४ वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट निरन्तर भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री फेरिएको फेरियै छन् । यसले मन्त्री हुनेको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको छ । २०७५ फागुन ५ मा भट्टले जिम्मेवारी सम्हालेपछि ३ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटक भट्टले कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । हाल ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री रहेका छन् । यो संख्या संविधानले तोकेको अत्यधिक संख्या हो । जसमा दीर्घ सोडारी दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् । नेकपा ९एस० सबैभन्दा ठूलो दल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर १८ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । यो संख्या ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सरकारको एक तिहाईभन्दा बढी हो ।
कान्तिपूर
