काठमाडौं । सरकारले नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न र कूटनीतिक संवादमा आउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरेको दुई सातापछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्तारूढदेखि विपक्षी दल तथा आमनागरिक, विज्ञसम्मबाट नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन भारतीय सडकको विरोध भइरहँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो । हरेक क्षेत्रबाट दबाब आएपछि सरकारले आइतबार मुख खोलेको हो । प्रवक्ता कार्कीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय अतिक्रमणलाई लिएर सरकारको धारणा राखेका हुन् । उनले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् भन्ने तथ्यमा सरकार दृढ रहेको प्रस्ट पारे । उनले उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरे ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
मन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए तर उक्त एकपक्षीय सडक निर्माणबारे सरकारले भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ का रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएको वा नपठाएको बारे बोलेनन् । नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु एक दिनअघि शनिबार भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता नवीन कुमारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सीमा सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको अडान यथावत् रहेको प्रस्ट पारेका हुन् । कुमारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘भारत–नेपाल सीमामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, यथावत् र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’
