काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन् नबन्दा देशभर ३५ हजार बढी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
तीन वर्ष अघि संसदमा पेश भएको सङ्घीय निजामती सेवा विद्येयक फेरि मन्त्रालयमै फर्काइएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कर्मचारी पूर्तिका लागि सङ्घीय निजामित ऐन् संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
मन्त्रालयको तर्फबाट संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि संसदमा निरन्तर अवरोध हुँदा पेश गर्न बाँकी रहेको छ । ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासनमा विविध समस्या रहेपनि कर्मचारी पदपूर्ति र व्यवस्थापनको समस्या विकराल छ । कर्णालीको महावै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले आफुहरूको ५ वर्षे कार्यकाल कर्मचारी अभावमै सकिन लागेको बताए ।
गाउँपलिकाले झण्डै ५ वर्षभित्र ३ महिना मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएपनि त्यसबाहेकका समयमा निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । त्यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ जना सचिवसहित कुल दरबन्दिको ४० प्रतिशत पद रिक्त छ । सङ्घीय निजामित ऐन् जारी नहुँदा एक वर्षअघि स्थापना भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको काम अघि बढाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले ऐन नबन्दा थपिएका मन्त्रालयका लागि नयाँ पददर्ता गर्न नपाएको जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा पनि ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । ४ वर्षअघि कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएपछि दरबन्दी मिलाउन नपाउँदै तीन तहको निर्वाचनका कारण समायोजन प्रभावित भएको थियो । सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्दा अहिले यो समस्या भोग्नुपरेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव अम्बादत्त जोशीको भनाइ छ ।
निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले करिव ७९ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरेको भने पनि ५ हजारभन्दा धेरैले गुनासो सुनुवाइको माग गर्दै आएका छन् । निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि कर्मचारीको बढुवा हुने, सचिव पदमा पुग्नका लागि निश्चित समय स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान संसोधन गरेर थप्न खोजिएको छ ।
ऐन् जारी नहुँदा कर्मचारी प्रशासन मनोमानि ढङ्गले अघि बढेको प्रशासनविद डा. भिमदेव भट्टले बताउनुभयो । वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन बिदाका लागि पनि स्थानीय तहमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिने तयारी सरकारको छ । तर हालसम्म पनि ऐन् नहआउँदा कर्मचारी समायोजन र वृत्तिविकासका सबै काम रोकिएका छन् ।
