काठमाडौं । सत्ता गठबन्दन दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई अमेरिकाले चालु संसद अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी ० पास गराउन दवाव सृजना गराएको छ।
नेताहरुलाई विभिन्न ढंगले चालु संसद अधिवेशनबाट नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन नेपाल स्थित अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी ० कार्यालय मार्फत यस्तो दवबाब बढेन थालेको हो र
नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही चालु हिँउदे अधिवेशनमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रयास थालेको हो । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्झौता अगाडि बढाउन राजी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अमेरिकाले दबाब बढाउन थालेको छ ।
एमसीसी कार्यालयका प्रतिनिधिले १६ माघको संसद बैठकमै सम्झौता छलफलका लागि प्रवेश गरोस् भन्ने चाहनासहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति स्थानीय निर्वाचनको मुद्दाले धमिलो बन्दै गएका कारण छलफलको वातावरण बन्ने अवस्था देखिएको छैन ।
सम्झौता संसदभित्र छलफलका लागि प्रवेश गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि तयार भइसकेका छैनन् । सभामुख सापकोटाले राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै संसदमा छलफल होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र एमसीए नेपालको भूमिका गौण हुन थालेको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आएपछि दूतावास र एमसीए नेपालले डिल गर्न छोडेका छन् ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार अहिले शीर्ष नेताहरूलाई वासिङटन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयले सीधै संवाद गर्न थालेको छ । उक्त स्रोतका अनुसार त्यसको नेतृत्व फतिमा सुमारले गरेकी छिन् । अमेरिकाको दबाब बढिरहेका बेला नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि अफठ्यारोमा परेका छन् । २ माघ ०७८ मा कान्तिपुर दैनिकमा पत्रकार जगदीश्वर पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० महमुद बाहले सम्झौताका लागि अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।त्यसक्रममा बाहले २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने आश्वसनसहित पत्र लेखेको पनि खुलासा गरेका छन् ।
बाहले मुख खोल्नु अघि १६ कात्तिक ०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) एलेक्सिया ल्याटोर्तुले एमसीसी कहिले अनुमोदन हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिन ग्लास्गो पुगेका देउवालाई डेपुटी सीइओ ल्याटोर्तुले भेट गरेकी हुन् । फरक सन्दर्भको कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एमसीसीले दबाब दिन खोजेको बुझन् सकिन्थ्यो । त्यसभन्दा पहिला २४ भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनामा नेपाल आएकी सुमार नै अहिले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा रहने गरेकी छिन् । सुमारसँग काठमाडौंमा संवाद गरेका देउवालाई अर्को डेढ महिनापछि ग्लास्गोमा डेपुटी सीईओ ल्याटोर्तुले भेटिन् र सुमारसँग भएको संवादको प्रगति सोधिन् ।
ल्याटोर्तुले भेटेको अर्को दुई हप्तापछि १ मंसिर ०७८ मा दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि काठमाडौंसँग संवाद गर्न आएका थिए । तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका लुको भेटघाट एमसीसी अनुमोदन गराउनकै लागि केन्द्रित थियो । लुसँग संवाद भएको दुई महिनापछि सीईओ बाहको भनाइ सार्वजनिक भयो । एक कूटनीतिज्ञ अमेरिकाका पछिल्ला गतिविधिले दूतावास र एमसीए नेपालबाट होइन, सीधै वासिङटन डीसीबाट डिल गर्न थालेको बुझिने बताउँछन् । दूतावास र एमसीए नेपालको प्रयासलेमात्रै एमसीसी अनुमोदन नहुने बुझाइमा पुगेको अमेरिकाले डीसीबाट डिल गर्नेक्रममा राजनीतिक दबाब पनि बढाउन थालेको हो ।
माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंलाई निकै दबाब पर्न थालेको बताउँछन् । पोखरेल विगतको तुलनामा एमसीसी अनुमोदन गराउन वासिङटन डीसीबाट काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूमाथि दबाबमात्र होइन्, धम्की पनि आउन थालेको दाबी गर्छन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले अमेरिकनहरू एमसीसी अनुमोदन गराउन निकै दबाब दिन थालेका छन्, उनीहरू एमसीसी फिर्ता लैजानुपर्यो भने फिर्ता लैजानेमात्र होइन कडा कदम चाल्छौ भन्न थालेका छन् ।’ अमेरिकाले कस्तोसम्म कदम चाल्न सक्छ त भन्ने विषयमा भने पोखरेल खुलेनन् । तर, दलहरूमाथि दबाब बढेको चाँहि दाबी गरिरहन्छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने तत्काल एमसीसी अघि बढ्नेमा आंशका जनाउँछन् । शिलापत्रसँग छोटो कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले छलफल गरी टुंगो लगाएपछिमात्रै एमसीसीको विषय अघि बढ्ने बताएका छन् ।
नेपालले भने, ‘कार्यदलले काम टुंगो लगाएपछि एमसीसीको विषयमा छलफल हुन्छ ।’ माओवादी नेता पोखरेल चाँहि एमसीसी अनुमोदनमा आफ्नोले पार्टी कुनै हालतमा सहयोग नगर्ने दाबी गर्छन् । पोखरेल भन्छन्, ‘जस्तोसुकै जोखिम उठाउन परे पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा हामी उभिदैनौँ ।’
