मणि दाहाल
काठमाडौं । एकै चरण वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मुलुक अब चुनावी अभियानमा प्रवेशमा प्रवेश गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको घोषणासँग अवाधिक निर्वाचनमा रहेको संशयलाई मात्रै हटेको छैन आगामी वर्ष ‘चुनाव वर्ष’ हुने सुनिश्चितता पनि गरेको छ ।
वैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंसिर र पुसमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न बाध्य भएका दलहरुले चुनावलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेका कार्यक्रम सोमबार मिति घोषणा गरेसँगै अब तीव्र हुनेछन् ।
संविधान जारी गरेपछि पहिलो पटक २०७४ वैशाखबाट स्थानीय तहको चुनाव सुरु भएको थियो । बैशाखदेखि असोजसम्म ३ चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । त्यसै वर्षको कात्तिक वा मंसिरमा संघीय तथा प्रदेश प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो ।
मौसमी अनुकुलतालाई ध्यानमा नेपालमा वसन्त वा शरद ऋतुमा चुनाव आयोजना गर्ने गरिएको छ । हिँउद र बर्खा चुनावी तयारी हुनसक्दैन । जसको कारण हिमाली जिल्लामा चुनावको तयारीका लागि मौसमी अनुकुलतालाई ध्यान दिँदै कातिक वा मंसिरमा महिनाको दोस्रो सातासम्म चुनावको प्रदेश तथा संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने संभावना छ ।
संविधान कार्यान्वयन समीक्षाको चुनाव
पहिलो निर्वाचनले संविधानका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्ने जोड दिएको थियो भने आगामी निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेको सफलताको समीक्षाको चुनावको रुपमा हेरिएको छ । यो पाँच वर्षमा राजनीतिक रुपमा पनि अहिले धेरै ठूलो उथलपुथल पनि देखिएको छ ।
स्थानीय चुनाव एक्लाएक्लै लडेका देशका दुई २ वटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादीले भने संघ र प्रदेशमा भने गठबन्धन गरेका थिए । स्थायीत्व र आर्थिक समृद्धिको नारामा चुनाव लडेको गठबन्धनले केन्द्रमा २ तिहाई स्थान जितेको थियो । त्यसैगरी ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारमा पुर्याएको थियो । यसबीचमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर विभाजन भएको छ ।
एमालेबाट पूर्व २ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरु विभाजित भएर नयाँ दल खोलेका छन् । केन्द्रमा साढे ३ वर्ष शासन गरेको एमाले केन्द्र मात्रै भएर प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ ।
पाँच वर्षअघिको चुनावमा लामो समयदेखि रहँदै सपनाको रुपमा रहँदै आएको वामपन्थी गठबन्धनको माध्यमबाट एउटा विश्वासयोग्य सपना बनाएर बाँडिएको थियो । अहिले त्यो सपना भंग भएको छ ।
अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा रहेको छ भने एमाले सरकार इतरका दलहरुलाई समेटेर गठबन्धन बनाउने कोसिसमा छन् । तर कांग्रेस र एमालेले सार्वजनिक रुपमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् ।
त्यसैले आगामी चुनावहरुमा कस्ता कस्ता गठबन्धन र दलीय समीकरण बन्छन् त्यो रोचक हुने देखिन्छ ।
यहीबीचमा सत्तारुढ दलभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषय पनि विवादको रुपमा आएको छ ।
यो परियोजनालाई लिएर यसका पक्षधरले आफ्नो अनुकुलको भाष्य निर्माण गर्न खोजेका छन् । विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सरकारमा हुँदा काम गर्न दिएनन् भन्ने देखाउन खोजेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले जनादेशबाट नभई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताबाट बाहिरनु परेको र ५ दलले घेराबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेकपा र त्यसपछि एमालेको विभाजनको फाइदा कांग्रेसले उठाएको छ । आमनिर्वाचनमा निकै ठूलो अन्तरका साथ दोस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेसले ५ वर्ष पनि नहुँदै सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । कांग्रेसले वामपन्थी गठबन्धनले स्थायीत्व दिन नसक्ने बताउँदै आएका छ ।
कांग्रेस यस चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखिएको विग्रह र सरकारमा रहँदा उनीहरुको पुरा गर्न नसकेका बाचाहरुका कारण फाइदा पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण २०७४ असोजमा भएको मधेस प्रदेशमा भएको स्थानीय तहको चुनावलाई लिन सकिन्छ । पहिलो स्थानीय तहको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा कांग्रेस बन्न पुगेको थियो । आन्दोलन गर्ने मधेशवादी दलहरु तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी९राजपा० दोस्रो स्थानमा रहेका थिए । माओवादी केन्द्र चौथोमा थियो । तर संघ तथा प्रदेशमा फोरम र राजपाबीच गठबन्धन र एमाले र माओवादीको वामपन्थी गठबन्धनले जित्न सफल भएको थियो ।
चुनावमा गठबन्धन गर्ने एमाले र माओवादीबीच यसअवधीमा पार्टी एकता पछि विभाजन समेत भएको छ र उनीहरुबीच तिक्तता निकै छ । त्यसैगरी मधेसवादी दलहरुबीच पनि तिक्तता बढेको छ ।
प्रमुख नेताहरु नेतृत्वको अन्तिम चुनाव
तीनै तहको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै नभएर नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा यही वर्षका चुनाव अन्तिम परीक्षा हुनेछन् ।
असोजमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनअघि अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले एक कार्यकाल पार्टी र एउटा निर्वाचनको नेतृत्व ओलीको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका थिए ।
एमालेको विधानमा पनि कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुनका लागि ७० वर्ष उमेर पार नगरेको वा २ कार्यकाल एउटा कार्यकारी पदमा निर्वाचन नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो दुवै प्रावधानले अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गर्ने अनुमति दिँदैन ।
अर्कोतर्फ कांग्रेस सभापति देउवाका लागि पनि यो आमनिर्वाचन नै अन्तिम हुनेछ । ७६ वर्षका देउवा अन्तिम कार्यकाल सभापति बनेका छन् । त्यसैगरी उमेर र अन्य राजनीतिक कारणले पनि नेपाल र दाहालका लागि पनि अन्तिम हुने संभावना छ ।
कान्तिपुर
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २५, २०७८ ०६:२४
