काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भने चैत ६ देखि खुलाउने तयारी छ । दल दर्ता सकिएपछि आचारसंहिता लागू हुनेछ । ‘यो सम्भावित खाका हो, फेरबदल हुन सक्छ,’ एक आयुक्तले भने ।
आयोगको प्रारम्भिक खाकाअनुसार वैशाख १४ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ । निर्वाचनको पहिलो प्रक्रियाका रूपमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आयोगले मतदाताको विवरण तयार गरिसकेको छैन । २०७७ पुस ५ सम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाता १ करोड ६२ लाख ४३ हजार १ सय १० जना थिए । यसमा महिला ८० लाख ३० हजार ९ सय ८४ र पुरुष ८२ लाख ११ हजार ९ सय ५४ र तेस्रो लिंगी १ सय ७२ जना थिए । त्यसयता पनि मतदाता थपिएका छन् । ‘अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन कम्तीमा ३५ दिन लाग्न सक्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।
आयोगले तयार गरेको नामावली वडा तहसम्मबाट रुजु भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ७८ लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ मतदाता थिए । निर्वाचन हुन ९४ दिन मात्रै छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान पहिचान गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, बजेट तर्जुमालगायतको काम गर्न छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनेको जानकारी दिए । ‘आन्तरिक कार्यतालिका बनाइरहेका छौं । मतदाता नामावली संकलन स्थगन गर्यौं । अहिले प्रशोधनमा लागेका छौं,’ उनले भने ।
निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको योजना बनाउन खटिएको टोलीले एक सातामा शीर्षकअनुसार अनुमानित खर्चको विवरण तय गर्नेछ । निर्वाचनमा आवश्यक जनशक्ति पहिचान गर्न अर्को कार्यदल सक्रिय भएको छ । ११ हजार ७ सय ८२ मतदान स्थल, ७ सय ५३ निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको गरेर बजेट तर्जुमा हुने आयोगले जनाएको छ । कोराना संक्रमणको जोखिम पनि भएकाले हरेक निर्वाचन स्थलमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न लागेको छ । जनशक्ति परिचालनका विषयमा कार्यदलले ३ दिनभित्र सिफारिस गर्ने र त्यही आधारमा निर्देशिका बनाइने आयोगले जनाएको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा १० हजार ६ सय ४२ मतदान स्थलमा १८ हजार ५ सय ७३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो ।
आयोगले स्रोतसाधनको खोजी गर्न दातालाई गुहार्न थालेको छ । एक साताभित्र बैठक राखेर सम्भावित विकास साझेदार संस्थालाई सहयोग माग्ने योजना बनाइएको आयोगले जनाएको छ । दातासँग समन्वय गर्न एक उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले दाताको सूची बनाएर समन्वय सुरु गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र खर्च नभएको बजेट तानेर भए पनि निर्वाचनका लागि दिने बताइसकेको छ
