काठमाडौं । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालमा भैरहेको विवादतर्फ लक्षित गर्दै ‘हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने’ चेतावनी दिएको छ ।
राजदूत र्यान्डी जे बेरीले मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा नेपाली नेताहरुलाई धम्की नदिइएको समेत उल्लेख छ ।
मध्य तथा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले यसअघि नेपाली नेताहरुलाई एमसीसी पारित गर्न धम्कीपूर्ण दवाव दिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका थिए ।
लूले नेपाली नेताहरुलाई दिएको भनिएको धम्कीप्रति राजदूत बेरीले खण्डन गरेका हुन् । ‘हामीले नेपाली नेताहरुलाई धम्की दिएका छैनौं । यो कुरा असत्य हो । यो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ ।’
अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर नेपाली नेताहरुसँग छलफल भैरहेको जनाउँदै आमसंचार माध्यम र अनलाइनमा आएका सूचनाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।
बेरीले वक्तव्यमा के भनेका छन्
अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । यो वर्ष नेपाल(अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षहरूमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका सधैँ नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर सामान्य रूपमा, दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्दछ ।
हामीले नेपाली नेताहरूसँग छलफल त गरिरहेका छौँ । तर पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहस जस्तो पक्कै थिएन । सार्वजनिक दस्ताबेज वा भनाइहरूमा आधारित हुँदा, नेपाली नेताहरूमा एमसीसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकास गर्ने बुझाइ भएको पाइन्छ । सोही कारण नै नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसीसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो ।
दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ । सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ । त्यसको विपक्षमा को हुनसक्छ रु
हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौँ । यो कुरा असत्य हो । हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरेका हौँ । एमसीसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो र नेपाल एक्लैको निर्णय हो । नेपालले वाचा पुरा गर्ने कार्यमा वर्षौँको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून् ।
