काठमाडौं : एमसीसीमाचीनले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी लिने ?
यो दुर्भाग्य हो । नेपालका कतिपय नेता र विशेषगरी सत्तागठबन्धनका नेताहरूको निकम्मापनको परिणाम हो । हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यो द्विपक्षीय विषय भएकाले भू–राजनीतिको विषय नबनाऊँ भनेर । तर, उहाँहरूले यसलाई देशभित्र त एकदमै गिजोल्नुभयो नै, सरोकार नै नभएका मुलुकसँग पनि छलफलको विषय बनाउनुभयो । जसका कारण ती देश पनि नजानिँदो ढंगले तानिने अवस्था बन्यो । हाम्रा सम्बन्ध वा सहयोगका विषयमा अर्को कुनै देशको पनि चासो हुन सक्छ । तर, हामीले जोसँग सम्बन्धित हो, त्यसको फ्रेमभित्र राख्न सक्नुपर्छ ।
एमसिसीबारे चीनको धारणा एउटा होला, बिआरआईबारे भारत वा अमेरिकाको धारणा अर्कै होला । यसलाई दायराभित्र सीमित राख्न सक्नुपर्छ । त्यसरी राख्न नसक्नुको परिणाम आज सम्बन्धितबाहेकका देशबाट यस्ता खालका प्रतिक्रिया आएका हुन् । त्यसैले यो वर्तमान सत्तागठबन्धनका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम हो ।
छिमेकी मुलुक भएकाले चीनको संवेदनशीलतालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ भनिन्छ नि !
चीनको संवेदनशीलताको विषयमा हामी पर्याप्त मात्रामा सचेत छौँ । एक चीन नीति कुनै पार्टीविशेषको मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रको एउटा अनवरत नीति रहँदै आएको छ । साथै, पश्चिमाहरूले उठाउने चीनका जति पनि संवेदनशील आन्तरिक विषय छन्, त्यसमा उसको आन्तरिक मामला भएकाले अरू पक्ष बोल्न मिल्दैन भनेर भन्ने गरेका छौँ । नेपालको भूगोल कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो घोषित नीति छ ।
त्यसमा दृढ भएर कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छौँ । चीन आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने मामलामा आफैँ सक्षम छ । हामीले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको ख्याल गर्ने हो । चीनका समग्र सम्बन्धबारे नेपालले चासो राखेर साध्य हुँदैन । त्यसमा नेपालले धेरै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने हो । अरूलाई यसमा तान्नुहुँदैन।
एमसिसीलाई लिएर शक्तिराष्ट्रहरू प्रत्यक्ष विवादमा आउन थालेपछि समस्या त हामीलाई पनि हुने होला । समाधान कसरी गर्ने ?
हामीले चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, हामी हाम्रोबारेमा चासो राखौँ । हामीले गर्न सक्ने कति हो त्यसको सीमा पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिलाई केन्द्रमा राखेर समस्यालाई आफैँ सल्टाउन सक्ने क्षमताको विकास गरौँ ।
दोस्रो, द्विपक्षी सम्बन्धका विषयलाई बहुपक्षीय नबनाऊँ । शक्तिराष्ट्रबीच विश्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ । तिनका आफ्ना ग्लोबल एजेन्डा हुन सक्छन् । नेपालको कुनै लेनादेना हुन सक्दैन । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो । कसैको पक्षधर बन्नुहुँदैन । संविधानले तोकेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अहस्तक्षेपलगायत विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि एउटा शक्तिको अर्को शक्तिसँग हुने प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना धारणा बनाउनुहुँदैन । सबैको मित बन्ने बाटोबाट जानुपर्छ ।
तेस्रो, यस्ता संवेदनशील विषयलाई सडकमा लगेर समाजलाई विभाजित गरेर हामीले एकदमै ब्लन्डर गरिरहेका छौँ । किनभने भोलि अरू पनि प्रोजेक्ट आउलान् । केही न केही विवाद निकाल्ने मान्छे त हुन्छन् नै । त्यो वेला प्रत्येक कुरा सडकबाट फैसला गर्दै जाने हो भनेदेखि मुलुकमा संसद्, राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार रहनुको के अर्थ रहन्छ र ?
चौथो, हामीले हाम्रा मित्रहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । हाम्रोबारे हामी फैसला गर्छौँ, फैसला गर्दा तपाईंका संवेदनशीलताप्रति सचेत छौँ र सबैसँग हामी सम्बन्ध राख्छौँ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । यस्तो मामलामा प्रधानमन्त्री स्वयं र परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । सबैसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ७, २०७८ ०८:१४
