काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले सत्ता गठबन्धन दलहरूको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोधका बीच अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी) संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो ।
बैठकमा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता ९एमसीसी० प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको उलङ्घन नहुने अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गरिदिन आग्रह गरे ।
मन्त्री कार्कीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामार्फत प्राप्त ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र विभिन्न क्षेत्रको सडक मर्मत निर्माणका लागि ५ सय मिलियन डलर अमेरिकी सहायता प्राप्त हुने जानकारी समेत गराए ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले मुलुकको हित र विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको समेत बताए ।
एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्नुअघि बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दलहरुबीच सहमति नगरीकन अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी कार्यसूचीमा राखिएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले कुनै पनि सहयोग सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने कार्यविधिगत द्विविधा रहेको भन्दै राजनीतिक सहमति विना संसद्मा टेबल गर्ने विषयप्रति आफ्नो असहमति रहेको सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भिमबहादुर रावलले राजनीतिक दलको सहमतिविना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच स्वाधीनता विपरीत र प्रतिगामी विषय संसद्को कार्यसूचीमा राखिनु आपत्तिजनक भएको धारणा राखे । उनले महत्त्वपूर्ण र विचाराधीन विधेयकलाई छोडेर सहयोग सम्झौतालाई पेश गर्नु आपत्तिजनक भएको समेत बताए ।
सांसद प्रेम सुवाल अमेरिकी धम्कीबाट संसद्मा पेश भएको संसदलाई अमेरिकीले धम्काएको आरोप लगाए । सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी सहयोग सम्झौता किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै एमसीसीलाई सूचीबाटै हटाउन माग गरेका थियो । बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने आफ्नो स्थानबाट उठेर रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रतिपक्षले नाराबाजी कायमै राखेपछि सभामुखले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्का नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ लाई टेबुल गरे ।
यस्तै प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष २०७७र०७८” पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।
