काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र आगामी निर्वाचनमा गठजोड गर्ने वा एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
नेताहरूको हरेक दिनको बोली यही विषयकेन्द्रित छ । सरकार बनाउने सन्दर्भमा एकढिक्का बनेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस पेचिलो बन्दैछ । यस विषयमा नेताहरूकै बीच दोहोरी चलिरहेको छ ।
बुधबार दिउँसोमात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल मिलेर जाने सहमति भइसकेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ कि आगामी निर्वाचनमा हामी मिलेरै जाने हो, सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ, त्यहाँ मिल्ने हो,’ पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सम्बोधन गरेका थिए ।
बुधबारै गबठन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले भने आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्नेबारे कुनै सहमति नभएको प्रस्ट पारेको छ । गठबन्धन गर्नेबारे अहिले कुनै सहमति नभएको भन्दै कांग्रेसले पार्टीको ग्राउन्ड बुझेपछि मात्रै गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने दाबी गरेको छ ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले चुनावमा तालमेल गर्ने वा नगर्नेबारे बोल्ने बेला नभएको बताए । ‘हाम्रो गठबन्धन सरकार छ, हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले हामी गठबन्धनमा भएका दलहरू पहिलो चरणमा आफ्ना पार्टीका एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाँदैछौँ,’ खड्काले भने, ‘जनताको चाहना के छ रु पार्टीको ग्राउन्ड कस्तो छ रु त्यो बुझेपछि मात्रै यसबारे निर्णयमा पुग्छौँ ।’ उनले पार्टीको चुनावलक्षित एक महिने अभियानपछि मात्रै केन्द्रीय समितिमा गठबन्धनको विषयमा छलफल हुने बताए । ‘अहिले त्यसबारे बोल्ने बेला भएको छैन, यो पार्टीमा व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै बोल्नु अपरिपक्क हुन्छ ।’
गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे कांग्रेसमा फरक–फरक मत छ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेल हुने संकेत गरिसकेका छन् । तर, नेता शेखर कोइरालाले भने सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन गरे पनि चुनावी गठबन्धन गर्नु उपयुक्त नुहने भन्दै आएका छन् ।
सभापति देउवाले चुनावमा गठबन्धन हुने भनेर आफूनिकट नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत गर्ने गरेका छन् । तर, त्यसबारे औपचारिकरुपमा भने बोलेका छैनन् । मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा एक महिने अभियानबारे तयारी बैठकमा देउवाले गठबन्धन दलहरूको चित्त दुख्ने गरी गाली नगर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रो गठबन्धन छ, गठबन्धनलाई बिच्काउने गरी व्यवहार नगरौं, त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि नदिऔं,’ देउवाले भनेका थिए । उनले पार्टीले विगतदेखि नै लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै आएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा देउवाले गठबन्धन दलहरूबीचमा शंका उत्पन्न हुनेगरी कुनै पनि गतिविधि नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएको एक नेताले बताए । ‘सभापतिज्यूले गठबन्धन दलहरूलाई चुनावी तालमेलमा इन्गेज गर्ने नीति लिनुभएको छ, बैठकमा पनि त्यही रुलिङ गर्नुभयो, अहिले गठबन्धन दलहरू नबिच्काऔं, अहिल्यै बिच्कायो भने विपक्षीसँग तालमेल गर्ने सम्भावना रहन्छ,’ ती नेताले इकान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले गठबन्धनमा शंका उत्पन्न हुने कुनै गतिविधि नगरौं ।’
कोइराला पक्षले भने कांग्रेसले कम्युनिस्ट गठबन्धन गरे पनि कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले गठबन्धन गरेर कम्युनिस्ट भोट हाल्छौं, तर कम्युनिस्टले रुख चिह्न मन पराउँदैनन्, हामीलाई भोट हाल्दैनन्,’ कोइरालानिकट एक नेताले भने ।
उपसभापति खड्का भने गठबन्धनबारे पार्टीले सर्वसम्मतरुपमा एक ढिक्का भएर निर्णय लिने दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीले हिजो एमसीसीबारे जसरी एकढिक्का भएर निर्णय लियो, अब गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पनि पार्टीभित्र एकढिक्का भएर निर्णय लिन्छौं,’ खड्काले भने ।
१५ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनबारे दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने विगतदेखि नै सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनको रुपमै अघि बढाइने बताउँदै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा मतभेद हुँदा गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेर सहमति बनेको थियो ।
गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस चुनावमा गठबन्धन नगर्दा विगतमा जस्तै कम्युनिस्ट दलहरू एकताबद्व हुनसक्ने त्रासमा छ भने गठबन्धनका अन्य घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने मुख्य दलसँग तालमेल नगरे अधिकांश ठाउँमा पराजित हुनुपर्ने भयबाट गुज्रिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनका बैठकमै चुनावी तालमेललाई सर्तको रुपमै अघि सार्ने गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल भएको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको क्रममा समेत गठबन्धन विभाजित भए आगामी निर्वाचनमा हुने जोखिमकै कारण दलहरू एकताबद्व भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेललाई अनिवार्य ठानेका छन् । तर, कांग्रेस र जसपामा भने गठबन्धनबारे विभाजित मत छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले कांग्रेसले एमालेसँग अन्य दलहरूको चुनावी तालमेललाई रोक्ने प्रयास गर्ने बताए । ‘हामी आफ्नै लागि गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि एमालेसँग अन्य दलको गठबन्धन नहोस् भनेर इन्गेज गर्नुपर्ने अवस्था छ, नत्र पहिलेकै सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने र पराजय बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती नेताले भने । कांग्रेसले आफू एक्लै जित्ने ठाउँमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने र आवश्यकताअनुसार गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा अघोषित गठबन्धन हुने ती नेताको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको छ भने एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।दलहरुले स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर तयारी थालेका छन् । कांग्रेसले पनि फागुन २९ देखि एक महिने चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ ।
०७४ को स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा तालमेल भए पनि संघीय निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बनेको थियो । त्यसबेला स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने नाउँमा सभापति देउवाले भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय नेता। कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत निर्णय गरेको भन्दै अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । त्यसबेला पार्टीका तर्फबाट मनोनयन दर्ता भइसकेका कांग्रेस उम्मेदवार दिनेश कोइरालाको मनोनयन दर्ता देउवाको चिठीबाट फिर्ता गराइएको थियो । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मतदान गरेको थियो ।
हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा १५०६ जना पदाधिकारी छन् । गत निर्वाचनमा एमालेले ६२५ पदाधिकारी जितेको थियो भने कांग्रेसले ४८९ र माओवादी केन्द्रले २१७ पदाधिकारी जितेका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ६६, राष्ट्रिय जनता पार्टीले ५५, राप्रपाले १२, फोरम लोकतान्त्रिकले ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ६, नयाँ शक्ति पार्टीले ३, नेमकिपाले २ र नेपाली जनता दलले २ पदाधिकारी जितेका थिए । ११ पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।
