काठमाडौं । हालसम्म ५ सय ६७ स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् ।
संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भएयता स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने लहर चलेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ६७ स्थानीय तहले नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् भने ८८ स्थानीय तहले अझै प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्दैछन् ।
२४ स्थानीय तहले पृष्ठपोषणका लागि पेश गरेका छन् भने २९ को पृष्ठपोषण सम्पन्न भएको छ । ३५ स्थानीय तहले नतिजा अनुमोदनका लागि पेश गरेका छन् । कतिपय स्थानिय तहले भने तथ्यपरक नजिताका लागि कार्यविधिको माापदण्डमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चितवन जिल्लाकै उत्कृष्ट पालिका बनेको खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरीले स्वमूल्याङ्कन प्रकृयामा पेश गरिएका दस्तावेजको केन्द्रबाट समेत छड्के जाँच हुनु पर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहको कार्यप्रकृया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सवल र दुर्वल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमिकमजोरीको जानकारी लिन र आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न स्वमूल्याङ्कन गरिन्छ । तर मूल्याङ्कका लागि बनेको मापदण्डले पालिकाका आन्तरिक समस्या र बाध्यातालाई समावेश नगर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बाराका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरेको छ । जसअन्र्तगत रहेर स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । स्वमूल्याङ्कन लागि १० विषय क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
१० वटै विषयगत क्षेत्र अनुसार समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिणामगत अवस्था गरी ३ वटा सूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । तीन वटा सूचकहरूमा १ सय अङ्कभार राखिएको छ । यसले मात्रै निष्पक्ष नतिजा नआउने स्थानीय तह विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो ।
