काठमाडौं । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदा महत्वपुर्ण विधेयक अलपत्र परेको छ ।
मङ्सिर २८ गते सुरु भएको अधिवेशनमा जम्मा ७ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाही भएकामा प्रतिनिधिसभाका ११ र राष्ट्रिय सभाका दुईवटा मात्रै बैठक बसेको थियो । संसद्मा नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत महत्वपूर्ण विधेयक थाती छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्, यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । दशौँ अधिवेशनबाट ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लगायतका केही अध्यादेश स्वीकृत भए ।
यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन भयो । चालू अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग माथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको छ । नवौँ अधिवेशनदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दशौँ अधिवेशनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
एक सय ८७ दिनदेखि संसद् अवरोध हुँदा संसदीय काम कारबाही प्रभावित बनेकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको नेकपा माओवादी केन्दका प्रमुख सचेतक देव गुरूङको भनाइ छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विभिन्न बहाना संसदलाई बन्धक जस्तै बनाउँदा, जनताको लागि गर्नुपर्ने कामहरु ओझेलमा परेका छन् ।
विधेयकमात्र नभइ जनतासँग सरोकार राख्ने अरु विषयमा पनि संसद्ले काम गर्न नसकेको संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले बताउनुभयो । कोरोना र विशेष कारण देखाउँदै ९ वटा बैठक स्थगित भएको थियो । यसले दलहरू आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
