काठमाडौं । थानीय निर्वाचन आउन अब ४१ दिन मात्र बाँकी छ ।
नयाँ निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका निर्णय र कामहरू विवादित बन्न थालेका छन् । कतिपयले यसलाई मतदाता रिझाउने उपायका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले लहडको विकास मोडलका रुपमा लिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको चैत १६ गते साँझ बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम ग¥यो । यसअघि सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको फेवातालसम्बन्धी आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला विकास समिति कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषदले तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकेको थियो । तर, महानगरपालिकाले भने ताल अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्नेगरि सरकारकै प्रतिवेदनको विपरित निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै राजनितिक दलहरू विकासे कामको चर्चा गरिरहेका छन् र जस लिनमा केन्द्रीत छन् । हाल धमाधम उद्घाटन भईरहेका भ्यु टावरबारे सकरात्मक भन्दा नकरात्मक टिप्पणी बढि छ । त्यस्ता संरचना अनावश्यक भएको चर्चा भईरहँदा जनप्रतिनिधीका लागि भने विकास देखाउने माध्यम बनेको छ ।
रोल्पामा झण्डै ६ करोडमा बनाईएको ‘जनयुद्ध स्मृती’ नामको भ्यु टावर भोट माग्ने हतियार हो भन्ने प्रश्नमा रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले आम्दानीको स्रोत नभएका कारण पर्यटनलाई ध्यानमा राखेर जनयुद्ध स्मृतीको उद्घाटन गरिएको बताउनुभयो । कतिपय जनप्रतिनिधीले पहाडमा भ्यु टावरलाई विकासको मापक मानेका छन् तराईमा प्रवेशद्वारलाई ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुरमा निर्माण गरेको प्रवेशद्वारले मधेस आन्दोलनका सहीदलाई सम्झिएको उप मेयर रिता कुमारी मिश्रको भनाइ छ । जुन भोट माग्ने भावनात्मक अस्त्र समेत बनेको छ ।
चुनावको मुखैमा विकासका संरचनाको उद्घाटन मात्रै भईरहेको छैन, मतदाता रिझाउने गरी लोकप्रिय निर्णय पनि भईरहेका छन् । गाउँका सडक अलपत्र छन्, कतै स्वास्थ्यको पहुँच छैन, शिक्षा र रोजागरीको अवस्था उस्तै दयनीय छ । पाँच वर्षसम्म त्यता तर्फ ध्यान नदिएका पालिका, कार्यकाल सकिनै लाग्दा लोकप्रिय तर विवादित निर्णयको पछि लागेका छन् ।
