काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको बिहीबारको बैठकले घिसिङ र अधिकारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता मिचेकोबारे प्रष्टीकरण सोधेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । दुवैलाई पत्र पठाएर ७ दिनभित्र आयोगका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले घिसिङको तस्बिर निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा प्रयोग गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । माओवादीको चुनावी पोष्टरमा फोटो राखी प्रचारप्रसार गरिएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आयोगले घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
'तपाईंको समेत फोटो राखी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रको चुनावी पोष्टर सार्वजनिक भएकोमा त्यसमा तपाईंको सहमति रहेको हो होइन आयोगले घिसिङलाई सोधेको छ ।'उक्त पोष्टरमा तपाईंको फोटो राखिएको विषयमा तपाईंको सहमति रहेको होइन भने सो विषयमा तपाईंले हालसम्म सार्वजनिकरुपमा किन आपत्ति जनाउनु भएको छैन वा उजुर गर्नुभएको छैन ।'
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ६ को खण्ड ९क० मा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारी समेतले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ । घिसिङको तस्बिर चुनावी पोस्टरमा राख्नुले उक्त व्यवस्था उल्लंघन भएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले किन कारबाही गर्न नपर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उर्जासम्बन्धी निर्वाचन प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका थिए । जसमा अध्यक्ष दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्बिर थियो । घिसिङले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो तस्बिर निर्वाचन सामग्रीमा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै हटाउन भनेका थिए । त्यसपछि उनको तस्बिर माओवादीले पोस्टरबाट हटाएको थियो ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख अधिकारीलाई २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको भनिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले प्रस्ट पार्न भनेको हो । निर्वाचन आयोगमा आफूले खर्चको गलत विवरण बुझाएको भनी अधिकारीले अभिव्यक्ति दिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सो विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनी आयोगले सोधेको छ, 'विभिन्न सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकोमा तपाईंले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो होइन ?'
आयोगले अधिकारीलाई 'तपाईंले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा यो विवरण सही होइन भनी कुनै फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियो थिएन ?' भनी सोधेको छ ।
