काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
हालसम्म नोपली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा एमालेले तीन दिनअघि सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापनः विकास र वातावरणबीच सन्तुलन भन्ने नारा बनाएको छ ।
यो नारा पूरा गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँल जलवायु परिवर्तनको विषय नेपालको मात्रै नभएका कारण पनि यसलाई विश्वस्तरमा लिएर जानका लागि पनि स्थानीय स्तरबाटै उठाउनुपर्ने भएकाले घोषणापत्रमा समेटिएको बताउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसको ८८ पन्नाको सङ्कल्प प्रस्तावको पृष्ठ ८० मा जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने योजना उल्लेख छ ।
लिखित विषयलाई व्यवहारमा लागु गर्नका लागि काँग्रेसले नियमित अवलोकन गर्ने सोच बताएको छ । नेपाली काँग्रेसको ‘स्थानीय तह निर्वाचन—२०७९, घोषणापत्र तयारी समिति’ का सदस्य प्रताप पौडेलका अनुसार पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा समेटिएका जलवायु परिवर्तनका विषय स्थानीय सरकारले कति प्राथमिकतामा राखे, बजेट कति छुट्याए त्यस विषयमा केन्द्रबाटै अवलोकन गर्ने, अडिट गर्ने लगायतका काम गर्ने छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषयलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने काम स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसका लागि पार्टीले समन्वय गरेर काम गर्ने पौडेलले बताउनुभयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय समावेश छ । संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित सभ्यता र मानव जीवन भन्ने नारासहित एक हप्ताअघिको घोषणापत्र अनुसार विनाश भएका पर्यावरणको पुनर्निर्माण गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइएको पार्टीका महासचिव डा.वेदुराम भुसालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जलवायु परिवर्तनका बारेमा गर्नुपर्ने काम वा अधिकारका बारेमा प्रस्ट नतोकिए पनि वन, वातावरण, जलाशय, नदीनाला, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि काम गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैलाई आधार मानेर दलहरूले घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको नारा बनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले विश्वस्तरमा जलवायुसँग सम्बन्धित विषय उठिरहँदा नेपालमा पनि त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने भएकाले घोषणा पत्रमै यो विषय समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएर काम गर्नका लागि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनका विषय समेट्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको अक्षरशः कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । जलवायु परिवर्तनबारेका जानकार डा. दीपेन्द्र जोशीले दलहरूको घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश मात्रै गर्नुभन्दा पनि आगामी दिनमा बजेटमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छुट्टै शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुका साथै दक्ष जनशक्तिको पनि उत्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि आएको ५ वर्ष बित्दै छ । तर, ५ वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।
बाढी र पहिरोलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अन्य समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसकारण दलहरूले घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनका विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा नागरिकले आशङ्का गरिरहेका छन् । वनवातावरण संरक्षणका बारेमा उनीहरूले काम गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तन के हो ? यसले कसरी जीवनस्तरमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण नागरिक अझैँ अलमलमा देखिन्छन् ।
