प्रकाश धौलाकोटी
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा महिलाको अधिकार खोसिएको छ ।
तालमेलले स्थानीय सरकारको कार्यकारी भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व विगत्भन्दा पनि कमजोर हुने देखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) मा राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
दलहरूले तालमेल गर्दा कानुनको त्यही व्यवस्थालाई छिद्र बनाएर कार्यकारी पदमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा दलहरूले चुनावी तालमेल गर्दा महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर गुमाएका छन् । उम्मेदवार नै नभएपछि महिला निर्वाचित हुने सम्भावना स्वतः कम भएको छ ।
संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भनेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले नै संविधानको त्यस्तो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएका छैनन् । संविधान र कानुनले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुने व्यवस्था गरेर महिलाको समान प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास र शशक्तिकरणमा जोड दिएको छ ।
त्यही व्यवस्थाका कारण पहिलो पटक २०७४ को स्थानीय चुनावमार्फत् स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख पदमा २ प्रतिशत र उपप्रमुख पदमा ९३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए । तर, यसपटक त्यो संख्या घट्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारी दलहरूले कानुनीरुपमा अनिवार्य बनाइएका बाहेकमा पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै नचाहेको बताइन् । ‘संविधान र कानुन एकातिर छन्, तर हाम्रो समाज अझैपनि पितृसत्तात्मक सोचबाट परिचालित छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दलहरूभित्र त्यो सोच झन् धेरै हाबी छ । कानुनले अनिवार्य नगरे महिलालाई अवसर पाउन मुस्किल छ ।’ महिला नेतृहरूले दलहरुबीच तालमेल हुँदा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दबाब दिएका थिए । तर, शीर्ष नेताहरूले त्यसको सुनुवाई नै गरेनन् ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले समेत स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दललाई महिलाको उम्मेदवारी मनोनयनलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपनि दलहरूले छिटपुटबाहेकमा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनले छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशमा पुरुषै–पुरुष उम्मेदवार बनेका छन् ।
छ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं, भरपुर र पोखराबाहेक महानगरपालिकामै सत्ता गठबन्धन दलले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् । काठमाडौं र भरतपुरमा मेयर पदका बलिया दाबेदार नै महिला भएका कारण गठबन्धन दलले टार्न सकेनन् । पोखरामा मेयर पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुरुषलाई नै टिकट दियो । उपमेयर पाएको कांग्रेसले भने पुरुषलाई दिइसकेको टिकट खोसेर महिलालाई दिएको थियो ।
त्यसबाहेक गठबन्धनकालागि विराटनगरको मेयरमा कांग्रेसले नागेश कोइरालालाई उठाएको छ भने जसपाले अमरेशकुमार यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनबाट पुरुषै–पुरुष उम्मेदवार छन् । ललितपुरको मेयरमा कांग्रेसबाट चिरिबाबु महर्जन र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रले बाबुराज बज्राचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता वीरगञ्जको मेयरमा जसपाबाट राजेशमान सिंह र उपमेयरमा कांग्रेसबाट इम्तियाज आलम उम्मेदवार छन् ।
त्यसो त नेकपा एमालेले पनि ठाउँ ठाउँमा गठबन्धन गर्दा पुरुषै–पुरुषै उम्मेदवार खडा भएका छन् । बीरगञ्ज महानगरपालिकामै एमाले–लोसपा गठबन्धनकालागि मेयरमा एमालेबाट विजय सरावगी र उपमेयरमा लोसपाका अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झा उम्मेदवार छन् ।
उपमहानगरपालिकामा पनि चुनावी तालमेलले मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेको सत्तागठबन्धनबाट प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार छैनन् । गठबन्धनले इटहरीमा मेयर पदमा कांग्रेसबाट हेमकर्ण पौडेल, उपमेयर पदमा एकीकृत समाजबादीबाट केशवकुमार बिष्टलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यस्तै, धरानमा मेयर पदमा कांग्रेसबाट किशोर राई र उपमेयर पदमा माओवादी केन्द्रबाट आइन्द्रविक्रम बेघालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता नेपालगन्जमा मेयर पदमा कांग्रेसबाट प्रशान्त विष्ट र उपमेयर पदमा जसपाबाट कमरुद्दीन राई उम्मेदवार छन् । घोराही उपमहानगरमा पनि मेयर पदमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र उपमेयर पदमा कांग्रेसबाट भूपबहादुर डाँगी उम्मेदवार छन् । बुटवलमा मेयर पदमा कांग्रेसबाट खेलराज पाण्डे र उपमेयर पदमा एकीकृत समाजवादीबाट चिनबहादुर गुरुङ उम्मेदवार बनेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कुन स्थानीय तहमा कसरी तालमेल भयो भन्ने विवरण दलहरूसँगै छैन । कतिपय ठाउँमा अझैपनि तालमेलको प्रयास जारी छ । ‘नमिलेका ठाउँमा सबैले उम्मेदवारी दिएका छन्, अब तालमेलको प्रयास गर्ने र सहमति भए उम्मेदवारी फिर्ता लिने हुन्छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने । सत्ता गठबन्धनले ६० प्रतिशत भन्दा धेरै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल भएको जनाएको छ ।
तालमेलका कारण स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता कमजोर हुने देखिएको महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता शान्ति खनाल बताउँछिन् । ‘दलहरूले कानुनको व्यवस्थालाई छिद्र बनाए, तालमेलले महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर समेत दिएन,’ उनले भनिन्, ‘केही प्रमुख ठाउँमै महिला उम्मेदवार देखिए पनि देशभरको तुलना गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको छ ।’
यसअघि स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या ४०।९५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३५१ जना थियो । तर कार्यकारी पदमा भने महिलाको संख्या कम नै थियो । २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले धेरै महिलालाई उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएका थिए । जसकारण ९३ प्रतिशत उपप्रमुखरउपाध्यक्ष महिला थिए । तर प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा भने महिलाको संख्या २ प्रतिशतमात्रै थियो । वडाध्यक्षमा समेत महिला १ प्रतिशतमात्रै थिए ।
