काठमाडौं । सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका छन् ।
६५ पृष्ठमा १ सय ४५ बुँदामा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदहरूले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका एमालेका सांसद अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गर्नुभएको छ । १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका नेमकिपाका सांसद सुवालले बँुदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा संशोधनका सूचना पेश गर्नेमा सांसदहरू हुन, नेकपा (एमाले) का सांसदहरू भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. विमला राई पौड्याल रहेका छन् । उनीहरूले १० बुँदामा संशोधनको सूचना पेश गरेका छन् ।
डा. राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउन माग गर्नुभयो । उनीहरूले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभासपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्ने गरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन माग गरेका छन् ।
