काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ९कोईराला०ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन्। आइतवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए। मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधारसम्बन्धि प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ। जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ। त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका तयार गरेको छ।’
उनले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने बताए। उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फर्छ्योट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताए।
मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बिचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएकोबारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए।
‘अघिल्लो हप्तामात्र कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बिचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ र त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरुमात्र होइन, जो(जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ,’ उनले भने।
मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताए। उनले यससम्बन्धि प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रुपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो। उनले कानुन संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए।
