काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैतिर असफल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । १४ औँ महाधिवेशनपछि पनि सभापति देउवाले पार्टीलाई विधानबमोजिम सञ्चालन गर्न नचाहेको र पार्टी सञ्चालनका क्रममा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेको कोइराला समूह दुईदिन चलेको बैठकको ठहर छ ।
बैठकमा नेताहरूले सभापति देउवा पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैतिर असफल बनेको र त्यही कारण आम नागरिक र कार्यकर्तामाझ नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको आरोप लगाएका छन् । बैठकपछि कोइराला समूहले देउवाले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनालाई न्याय गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र ‘रचनात्मक विद्रोह’ गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेता शेखर कोइरालाले पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाले राम्रो पर्फरमेन्स गर्न नसकेको भन्दै आफूनिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
बत्तीसपुतलीमा बिहीबार र शुक्रबार उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित बसेको बैठकले पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाले विधानको बाटो बिराएको, सरकार सञ्चालनको बाहनामा पार्टीभन्दा गठबन्धनलाई बढी महत्त्व दिएको, नागरिकका जनजीविकाका मुद्दामा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको, अर्थतन्त्र सुधार गर्न उदासीन देखिएको तथा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाउँदै व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले सभापति देउवा आफ्नो गुटको घेराबन्दीमा पर्दा पार्टी विधिविधानअनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् । ‘पार्टी विधानअनुसार चलेको छैन । सभापतिजी गुटको घेराबन्दीमा पर्नुभो, पार्टी र सरकारको पर्फरमेन्स राम्रो भएको छैन,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘पार्टी र सरकारका कामले कार्यकर्तामात्रै होइन, आमनागरिकमा पनि असन्तुष्ट बढेको छ ।’
नेता कोइरालाले सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस भएपनि माओवादीले सरकार चलाइरहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको बिफ्रिङ गरेका थिए ।
‘सभापतिजी पार्टीसँग टाढा, गठबन्धनसँग निकट हुनुहुन्छस उहाँ गठबन्धनसँग यति निर्भर हुनुहुन्छ कि कम्युनिस्ट फुटेको अवस्थामा समेत कांग्रेसका लागि एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षित छैन भनेजस्तो अवस्था छ,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिजी पार्टीभित्र तालमेल गर्ने विषय छाडेर कम्युनिस्टसँग तालमेल भन्दै हुनुहुन्छ तर नेपथ्यमा कम्युनिस्ट एकताको कुरा निकै अघि बढेको बुझिन्छ ।’
बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सञ्चारमाध्यममा कसैलाई पनि नभन्न सर्त राख्दै सभापति देउवाको कार्यशैलीबारे लामो असन्तुष्टि पोखे । महामन्त्री थापाले सभापति देउवालाई सहयोग गरेरै पार्टीलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा असफल भएको सुनाएका थिए । ‘महाधिवेशनपछि सभापतिजीले मिलाएर पार्टीलाई अघि बढाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । हामीले पनि मिलेरै जाऔं । पार्टीलाई मजबुत बनाऔं भन्ने सोचेका थियौँ, मेरो प्रयास पनि त्यही थियो । तर, सभापतिले त्यस्तो गर्न चाहनुभएन,’ थापालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सभापति देउवाले चर्को गुटबन्दी गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभर रचनात्मक संघर्ष गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको भावनालाई बेवास्ता गरिएको छस सधैँ चुप बस्ने कुरा हुँदैन भन्ने आवाज उठ्यो,’ उनले भने, ‘बैठकले देशभर रचनात्मक विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ नेताका अनुसार अब कोइराला समूहले संस्थापन पक्षको प्रवृत्तिविरुद्ध सातै प्रदेशमा भेला गर्ने, भ्रातृ संस्थाको भेला गर्ने, विभिन्न बहस र छलफलका माध्यमबाट रचनात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ ।
बैठकमा पूर्वकोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, सरिता प्रसाईं, प्रतिमा गौतम, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गोविन्द पोखरेल, सञ्जय गौतम, नेताहरू चन्द्र भण्डारी, हृदयराम थानी, भुपेन्द्रजंग शाहीलगायत सहभागी थिए ।
केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले सभापति देउवाले पार्टीको सभापतिभन्दा गठबन्धनको सभापतिको रुपमा काम गरेको आरोप लगाए । ‘उहाँ पार्टीको सभापति हो तर उहाँको काम पार्टी सभापतिको रुपमा देखिँदैन । उहाँले कांग्रेसको सभापति भएर काम गर्ने प्रयास गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र भन्दा कम्युनिस्ट दलसँग उहाँलाई छलफल गर्ने र सहमतिको वातावरण बनाउने इच्छा र भरोसा देखिन्छ ।’
उनका अनुसार बैठकले सरकार जनजीविकाका मुद्दामा गम्भिर बन्न नसकेको, विकास खर्च, लगानीको माहोल, अर्थतन्त्रका सूचकहरू, कृषि मल र पाठ्यपुस्तकको अभावजस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न उदासी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले सत्ता गठबन्धन बन्दै गर्दाको राजनीतिक प्रतिबद्धताबमोजिम राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने पार्टीकै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बैठकले सभापति देउवाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य पोखरेलले सरकारले चरमरुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाएको र व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको बताए । ‘हामीले पार्टीभित्र मात्रै होइन, सरकारले पनि गलत गरेको छ भने त्यो कुरालाई औंल्याएर सच्याउन दबाब दिने र सँगसँगै कांग्रेसलाई बलियो बनाउने अभियानमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने ।
त्यसो त सभापति देउवाले गत मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अहिलेसम्म गर्नैपर्ने विधानले तोकेका कामसमेत गरेका छैनन् । महाधिवेशनपछि देउवाले कोइरालालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिको पक्ष लिने र कोइरालालाई पेलेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको बताउँछन् ।
‘महाधिवेशनपछि निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग सभापतिले जसरी सहकार्य गर्ने पार्टीभित्रको अभ्यास होस त्यो यसपटक निरन्तर भएन,’ उनले भने, ‘सभापतिले पौडेल, सिंह, सिटौला र निधिको सहयोग लिएर कोइरालालाई दबाबमा राख्ने रणनीति लिएका छन् । त्यही कारण कोइरालाले पनि देउवालाई दबाबमा राख्न समानान्तर गतिविधि गरेको देखिन्छ ।’
सम्मुखमा आम निर्वाचन छ । कार्यकर्ता पार्टीमा भूमिका खोजिरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले भने पार्टी र भ्रातृ संस्थाका दुई हजारभन्दा धेरै पद रिक्त राखेका छन् । जबकी विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेरै ती पदमा मनोनयनको अधिकार सभापति देउवालाई दिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ सदस्यीय हुने विधानको व्यवस्था छ । तर, महाधिवेशनबाट निर्वाचित १३४, सभापतिमा पराजित कोइराला स्वतः सदस्य हुने र देउवाद्वारा मनोनीत थप १३ गरी हाल केन्द्रीय समिति १४८ सदस्यीय छ । सभापति देउवाले ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेमा कार्यकालको ६ महिना गुज्रिईसक्दा समेत २० सदस्य पद खाली राखेका छन् । जबकि कोइराला पक्षबाट उपसभापतिमा पराजित चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा पराजित पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसमेत केन्द्रीय समिति बाहिर छन् । विधानअनुसार हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ । तर, सभापति देउवाले चैतदेखि केन्द्रीय समिति बैठक नै राखेका छैनन् ।
दुई महिनामा मनोनयन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको कोषाध्यक्ष पद ६ महिनादेखि रिक्त छ । आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देउवाले कोषाध्यक्षको मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति समेत अपूरा छन् । सभापति देउवाले गत माघमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए ।
छरितो काम गर्नु परे केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन समितिबाट गर्न सकिने विधानको व्यवस्था छ । पदाधिकारीसहित ४५ सदस्यीय हुने कार्यसम्पादन समितिमा सभापति देउवाले २४ नेतालाई मनोनीत गरे । तर, ७ जना सदस्यको मनोनयन गर्न सकेका छैनन् ।
चुनावमा पार्टीका तर्फबाट टिकट वितरण गर्ने केन्द्रीय संसदीय समिति पनि अपूरो छ । विधानअनुसार संसदीय समितिमा सभापतिले समावेशी व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बढीमा ११ सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन् । तर, देउवाले समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै मनोनीत गरेका छन् ।
यीबाहेक पार्टीका कामलाई निरन्तर गर्ने निकायहरू केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समिति र २८ वटा विभाग छन् । विधानअनुसार महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र यी सबै निकायमा मनोनयन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, सभापति देउवाले ती निकायमा समेत मनोनयन गर्न सकेका छैनन् ।
‘चुनावको सम्मुख छ, नेता कार्यकर्ता भूमिका नपाएर निष्क्रिय बनेका छन्, तर पार्टीले जिम्मेवारी दिनुपर्ने दुई हजारभन्दा धेरै पद रिक्त छन्,’ सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘सभापतिजी एकलौटी गर्न पाए सबै पदमा नियुक्त गर्न चाहानुहुन्छ, सबैलाई विश्वासमा लिएर पार्टीको संगठन हाँक्ने सक्षमता उहाँमा देखिएन ।’
विधानअनुसार हरेक विभागमा संयोजक र सदस्य गरी ५१ जना नेता कार्यकर्ताले भूमिका पाउँछन् ।
कोइराला समूहले सभापति देउवाले अहिलेसम्म गरेका नियुक्ति र मनोनयन समेत एकलौटीरुपमा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर कोइराला समूहले पटक पटक विरोधस्वरुप समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
विश्लेषक वाग्ले सभापति देउवाले विधिसम्मतरुपमा पार्टी सञ्चालन नगर्दा त्यस्ता विवादहरू उत्पन्न भइरहेको बताउँछन् । ‘सभापति देउवाले पार्टीभित्रको सबै पक्षलाई समेटेर, उनीहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर विधिसम्मत् रुपले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा देउवा पक्षबाट पनि कमजोरी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही कारण अर्को पक्षले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ, जुन पार्टी जीवनका लागि राम्रो मानिँदैन ।’
देउवाले अहिलेसम्म पार्टीको नीति प्रतिष्ठानको प्रमुखमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मनोनयन गरेका छन् भने चार भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । ‘सबै भ्रातृ संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त भइसक्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको छैन,’ नेता चन्द्र भण्डारीले भने, ‘अहिले जति भ्रातृ संस्थामा मनोनयन भएको छस त्यो पनि एकलौटीरुपमा मनोनयन भएको छ ।’
देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा, नेपाल तरूण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरूङ, नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाती संघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्ती मगरलाई मनोनयन गरेका छन् । अवैधानिक भइसकेका अन्य नौ वटा भ्रातृ संस्था अलपत्र छन् ।
