काठमाडौं । नेपालको संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपाली नागरिकलाई नेपालमा ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित’को नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गैर आवासीय नेपाली राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन भने पाउने छैनन् ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एसियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैर आवासीय नागरिकता पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गैर आवासीय नागरिकका लागि नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने सो विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाँच वटा शर्त राखिएको छ । जसअनुसार निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदले समितिमा नपठाएर नै हतार हतारमा नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषय पारित गराउनु गम्भीर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयकबारे पनि दलहरूबीच मतभेद देखिएका थिए । अहिलेको सरकारले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिँदै पछिल्लो विधेयक ल्याएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले एकै दिनमा द्रुत प्रक्रियाबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद् बैठकमा पेश गरेका थिए । उनले उक्त विधेयकबारे सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अहिलेको विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ भएको तर त्यसमा राजनीतिक अधिकार नदिइएको उनले बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी स्वरूप लिएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।
नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधान संघीय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो पटक नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तथ्यांकअनुसार युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजल्याण्ड लगायतका मुलुकमा करिब १५ लाख नेपाली बस्दै आएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ५ लाख, युरोपमा पनि ५ लाख, अष्ट्रेलिया र न्यूजल्याण्डमा ३ लाख, क्यानडामा १ देखि २ लाख रहेका अनुमान गरिएको छ ।
तीमध्ये सबैजसोले त्यहाँको नागरिक अधिकार प्राप्त गरिसकेका छैनन् । कतिपय अन्य भिसामा र कतिपय विद्यार्थी हुनसक्ने एनआरएनको अनुमान छ । करिब १० लाख जतिले भने ती मुलुकको नागरिक अधिकार प्राप्त गरिसकेको हुनाले उनीहरूले अहिले विधेयकले सम्बोधन गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने नेपाली नागरिकता पाउने अनुमान सघंको छ ।
तर, संसार भरी रहेका करिब ८० लाख नेपाली त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । संघले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गरेकोमा स्वागत गरे पनि पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्तिका लागि पहल जारी रहने जनाएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले उक्त विधेयक पारित भएको दिनलाई खुसीको दिनका रूपमा लिएको छ । अब चाँडै उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्ने र छिट्टै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपाल प्रेससँग बताए ।
उनले भने, ‘यसमा हामी एकदमै खुशी भएका छौ । सम्भव त चाँडै यो राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू हुनेछ । त्यसपछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ । विधेयक पारित गर्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, सम्पूर्ण सांसद, राजनीतिक दलका नेता, कानूनविद्, मिडियालगायत संघका सम्पूर्ण साथीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । संसारभरि रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने यो प्रयासले छिट्टै सार्थकता पाउने आफूहरूले अपेक्षा लिएको उनले बताए ।
यस्तै, गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष रविना थापाले विगत करिब दुई दशकको लामो प्रतीक्षापछि संसद्ले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकता विधेयक पारित गरेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । विदेशमा बस्ने दोस्रो पुस्तालाईसमेत नेपालमा भावनात्मक रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको यो नागरिकताले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएकी उनले नेपाल प्रेससँग बताइन ।
उनले भनिन्, ‘संसदको नागरिकता सम्बन्धी निर्णयको स्वागत गर्दछु । हामी एनआरएनएले मातृभूमिका लागि गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ । आशा गर्दछु सम्पूर्ण हामी गैर आवासीय एक भई जन्मभूमिका लागि जुट्ने छौ । अन्तमा सम्मानित प्रतिनिधिसभालाई सहजीकरण गर्दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ थापाले विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नका लागि संघको संस्थापक अध्यक्षदेखि अहिलेसम्मका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नेपालका राजनीतिक दल, पत्रकार, गैर आवासीय नेपालीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी छन् ।
यता, गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको सुविधा दिने गरी नागरिकता दिनु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको संविधानविद्को तर्क छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै विधेयकमा समेटिएकाले त्यो समस्याको विषय नभएको बताए ।
गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भन्ने विषय भन्दा पनि अरू कतिपय व्यवस्था असंवैधानिक भएका र त्यसले समस्या निम्त्याउनतर्फ संकेत गरे ।
